काठमाडौं । लोकसेवा आयोगका पूर्वअध्यक्ष तथा प्रशासनविद् उमेशप्रसाद मैनालीले सरकारले संघीय निजामती सेवा ऐनमार्फत अघि बढाउन लागेको भनिएको ‘३० वर्ष सेवा अवधि वा ५५ वर्ष उमेर’ सम्बन्धी अवकाश व्यवस्थाप्रति गम्भीर चासो व्यक्त गरेका छन्। उनले यस्तो व्यवस्था लागू गर्दा प्रशासनिक संरचनामा दीर्घकालीन असर पर्न सक्ने भन्दै पर्याप्त अध्ययन, बहस र मूल्याङ्कनपछि मात्र निर्णय लिन सरकारलाई सुझाव दिएका छन्।
बुधबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै मैनालीले एकैपटक ठूलो सङ्ख्यामा कर्मचारी अवकाशमा पठाउँदा राज्यले हार्ड र सफ्ट स्किलको अभाव, ठूलो आर्थिक दायित्व तथा संस्थागत स्मरणशक्ति (Institutional Memory) गुमाउन सक्ने बताएका छन्।
उनले मानवीय स्रोत कुनै पनि संस्थाको सबैभन्दा महत्वपूर्ण पुँजी भएको उल्लेख गर्दै लामो समयको अनुभव, सीप र लगानीबाट तयार भएका जनशक्तिलाई सकेसम्म संस्थाभित्रै कायम राख्ने विश्वव्यापी अभ्यास रहेको स्मरण गराएका छन्।
“मानवीय साधन कुनै पनि संस्थाको सबैभन्दा ठूलो पुँजी हो। त्यसैले संस्थाले ठूलो लगानी गरेर तयार पारेका अनुभवी जनशक्तिलाई जोगाइराख्नुपर्छ भन्ने ‘सुनौलो जञ्जीर’ (Golden Fetters) सिद्धान्त विश्वव्यापी रूपमा अवलम्बन हुन थालेको छ,” मैनालीले उल्लेख गरेका छन्।
उनका अनुसार कर्मचारी सङ्ख्या व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्य भए दरबन्दी पूर्ति नगर्ने, स्वेच्छिक अवकाशका लागि आकर्षक सुविधा दिने तथा चरणबद्ध व्यवस्थापनका उपाय अवलम्बन गर्न सकिन्छ। एकैपटक ठूलो सङ्ख्यामा कर्मचारीलाई अवकाश दिने विकल्प नै अन्तिम समाधान नहुने उनको सुझाव छ।
मैनालीले पछिल्ला दिनमा निजामती सेवा ऐन संशोधनसम्बन्धी चर्चाले कर्मचारी वृत्तमा त्रास र अन्योलको अवस्था सिर्जना गरेको पनि बताएका छन्। सामाजिक सञ्जाल तथा विभिन्न सञ्चारमाध्यममा ‘३० वर्ष सेवा अवधि वा ५५ वर्ष उमेर पुगेका झण्डै १० हजार कर्मचारी एकैपटक अवकाशमा जाने’ भन्ने समाचार निरन्तर आइरहे पनि सरकारले आधिकारिक रूपमा स्पष्ट धारणा सार्वजनिक नगरेकाले कर्मचारीहरूमा असुरक्षा बढेको उनको भनाइ छ।
उनले लेखेका छन्, “यस्ता समाचारहरू आइरहँदा र आधिकारिक तहबाट स्पष्ट खण्डन वा स्पष्टीकरण नआउँदा कर्मचारी वृत्तमा एक किसिमको आतंकित मानसिकता देखिएको छ।”
यसैबीच, भूतपूर्व सैनिक तथा प्रहरीलाई निजामती सेवामा ल्याउन लागिएको भन्ने चर्चालाई समेत मैनालीले तथ्यहीन बताएका छन्। उनका अनुसार यस्तो व्यवस्था नयाँ नभई विगतदेखि नै कानुनी रूपमा अस्तित्वमा रहेको प्रावधान हो।
उनले स्मरण गराएका छन् कि निजामती सेवा नियमावली, २०२१ ले प्राविधिक पद तथा भूतपूर्व सैनिक वा प्रहरीका लागि निश्चित पदहरूमा उमेरको माथिल्लो सीमा ४५ वर्षसम्म निर्धारण गरेको थियो। हाल प्रचलित निजामती सेवा ऐन, २०४९ ले पनि भूतपूर्व सैनिक वा प्रहरी नियुक्त हुने पदका लागि ४० वर्ष ननाघेको व्यक्तिलाई उम्मेदवार हुन सक्ने व्यवस्था गरेको छ।
प्रस्तावित संघीय निजामती सेवा ऐनले समेत यही व्यवस्थालाई निरन्तरता दिएको उल्लेख गर्दै मैनालीले “भूतपूर्व सैनिकलाई नयाँ ढंगले निजामती सेवामा प्रवेश गराउन लागिएको” भन्ने प्रचार वास्तविकताभन्दा फरक रहेको बताएका छन्।
“प्रचलित कानुनी व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइएको विषयलाई पर्याप्त अध्ययनबिना प्रस्तुत गर्दा भ्रम सिर्जना भएको देखिन्छ,” उनले उल्लेख गरेका छन्।
मैनालीको यो अभिव्यक्ति संघीय निजामती सेवा ऐन संशोधनलाई लिएर कर्मचारी वृत्त, प्रशासनविद् तथा नीति निर्माताबीच चलिरहेको बहसका बीच आएको हो। विशेषगरी ३०–५५ सम्बन्धी प्रस्तावले प्रशासनिक संरचना, जनशक्ति व्यवस्थापन र भविष्यको कर्मचारी संयन्त्रमा पार्ने प्रभावबारे अहिले व्यापक चर्चा भइरहेको छ।
