काठमाडौं। संघीय निजामती सेवा विधेयकमा समावेश गरिएको ३० वर्ष सेवा अवधि वा ५५ वर्ष उमेर पुगेपछि अनिवार्य अवकाश सम्बन्धी विवादास्पद प्रावधानमा संवैधानिक निकाय लोकसेवा आयोग नै बेखबर रहेको खुलासा भएको छ।
नेपालको संविधानको धारा २४३ को उपधारा (६) को (क) अनुसार संघीय निजामती सेवाको शर्तसम्बन्धी कानून बनाउँदा लोकसेवा आयोगको परामर्श लिनुपर्ने स्पष्ट संवैधानिक व्यवस्था छ। तर,भूमि व्यवस्था, सहकारी , संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तयार पारी कानुन मन्त्रालयमा पठाएको ‘३०–५५’ प्रावधानयुक्त विधेयकबारे आयोगसँग कुनै औपचारिक छलफल वा परामर्श नभएको पाइएको हो।
लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष माधवप्रसाद रेग्मी ले नै उक्त विषयमा आयोगलाई कुनै जानकारी नदिइएको बताएका छन्।
“यस सम्बन्धमा सरकारले हामीलाई कुनै जानकारी दिएको छैन। त्यसैले अहिले केही भन्न मिल्दैन। हामीले पनि मिडियाबाट सुनेका हौँ,” आइतबार एक अन्तर्वार्तामा अध्यक्ष रेग्मीले भने।
आयोगका अन्य पदाधिकारी तथा उच्च अधिकारीहरूले पनि ‘३०–५५’ सम्बन्धी प्रस्तावमा आयोगभित्र कुनै छलफल, अध्ययन वा औपचारिक विमर्श नभएको बताएका छन्। आयोग स्रोतका अनुसार कर्मचारीहरूबीच नै विभेद हुने गरी ल्याइएको यस्तो प्रावधानमा आयोगले सहज रूपमा सहमति नदिन सक्ने संकेत देखिएको छ।
आयोगका एक उच्च अधिकारीका अनुसार प्रस्तावित व्यवस्था विद्यमान निजामती सेवा ऐनको दफा ५८ को मर्मविपरीत देखिन्छ। उक्त दफामा नियुक्तिको समयमा लागू रहेको तलब, उपदान, निवृत्तिभरण तथा सेवा शर्तमा सम्बन्धित कर्मचारीको स्वीकृतिबिना प्रतिकूल असर पर्ने गरी परिवर्तन गर्न नपाइने स्पष्ट व्यवस्था छ।
त्यसैगरी, पछि गरिने संशोधनले कर्मचारीको सेवा शर्तमा प्रतिकूल असर पार्ने भए सम्बन्धित कर्मचारीको लिखित सहमति आवश्यक पर्ने कानुनी प्रावधान पनि विद्यमान छ।
“लोकसेवा आयोग समग्र कर्मचारीको अभिभावक संस्था हो। आयोगले सबै कर्मचारीप्रति समान व्यवहार गर्नुपर्छ। एकपटकका लागि केही कर्मचारीलाई मात्रै लक्षित गरेर ‘अब घर जाऊ’ भन्न मिल्ने विषय आयोगका लागि स्वीकार्य हुन सक्दैन,” आयोगका ती अधिकारीले प्रशासनपोस्टसँग भने।
प्रशासनविद्हरूका अनुसार हाल सेवामा रहेका अधिकांश कर्मचारी ५८ वर्षसम्म सेवा गर्न पाउने वैधानिक अपेक्षासहित निजामती सेवामा प्रवेश गरेका हुन्। अहिले आएर ‘भूतप्रवाही कानून’ बनाएर उनीहरूलाई समयअघि नै अनिवार्य अवकाश दिन खोज्नु विधिको शासन र कानुनी स्थायित्वको सिद्धान्तविपरीत हुने उनीहरूको तर्क छ।
लोकसेवा आयोगभित्र पनि ‘भूतप्रवाही कानून’ बनाएर सेवामा रहेका कर्मचारीलाई प्रतिकूल असर पर्ने गरी अनिवार्य अवकाश दिन नमिल्ने विषयमा लगभग एकमत देखिएको स्रोतको दाबी छ।
१० हजारभन्दा बढी कर्मचारी प्रत्यक्ष प्रभावित हुने अनुमान गरिएको उक्त विधेयकमा प्रारम्भिक चरणमै संवैधानिक निकायसँग औपचारिक परामर्श नगरिनुले सरकारको नियतमाथि थप प्रश्न उठाएको प्रशासनविद्हरू बताउँछन्।
यद्यपि, सरकार पक्षले भने लोकसेवा आयोगसँगको परामर्श प्रक्रिया अझै बाँकी रहेको दाबी गर्दै आएको छ।
