काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद सुधन गुरुङ छानबिन समितिबाट सफाइ पाएपछि पुनः गृहमन्त्री नियुक्त भएका छन्। विवादित व्यवसायी दीपक भट्टसँगको सम्बन्ध, सम्पत्ति विवरणमा देखिएका असंगति तथा मानव अधिकार आयोगले उठाएका प्रश्नबीच उनको पुनर्नियुक्तिले राजनीतिक तथा सार्वजनिक वृत्तमा बहस चर्किएको छ।
सरकारले गठन गरेको छानबिन समितिले गुरुङको सम्पत्तिमा गम्भीर अनियमितता नदेखिएको निष्कर्ष निकाले पनि प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरी उनलाई पुनः गृहमन्त्री बनाइएको छ। विपक्षी दल र आलोचकहरूले यसलाई पारदर्शिता र सुशासनको सिद्धान्तविपरीत भएको बताएका छन्।
मानव अधिकार आयोगले भदौ २३ को आन्दोलनका क्रममा भएको मानव अधिकार उल्लङ्घनबारे गुरुङमाथि थप छानबिन गर्न सिफारिस गरेको थियो। यद्यपि सरकारको निर्णयले ती प्रश्नहरू ओझेलमा परेको टिप्पणी भइरहेको छ।
विश्लेषकहरूका अनुसार गुरुङको पुनरागमनले रास्वपाको सुशासनको नारामाथि प्रश्न उठाएको छ भने सरकारको जवाफदेहिता र लोकतान्त्रिक संस्थाहरूप्रतिको दृष्टिकोणबारे नयाँ बहस सुरु गरेको छ।
