‘३०–५५’ को शल्यक्रिया :आमूल सुधार कि प्रशासनिक भ्याकुम ?

सागर पण्डित, काठमाडौं

संघीय निजामती सेवा ऐनमार्फत ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका र ५५ वर्ष उमेर नाघेका कर्मचारीलाई अनिवार्य अवकाश दिने तयारीमा सरकार अघि बढिरहेका बेला प्रशासनिक वृत्तमा यसको प्रभावलाई लिएर तीव्र बहस सुरु भएको छ । सरकारले यसलाई प्रशासन सुधार, खर्च नियन्त्रण र मितव्ययी शासनको औजारका रूपमा प्रस्तुत गरिरहेको छ भने कर्मचारी वृत्तमा भने मिश्रित प्रतिक्रिया देखिएको छ । पुराना कर्मचारीहरुमा यसले असुरक्षा, अन्योल र मौन असन्तुष्टि बढाएको छ भने नयाँ र युवा कर्मचारीमा उत्साह र जोश वढाएको देखिन्छ ।

यही संवेदनशील र दूरगामी प्रभाव पार्ने विषयमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गतको जनप्रशासन केन्द्रीय विभागका प्रमुख तथा प्रशासनविद् डा. नरेन्द्रराज पौडेलले प्रशासनपोस्टसँग विशेष कुराकानी गर्दै सरकारको तयारीमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएका छन् । उनले ३०–५५ प्रावधान प्रशासन सुधारको एउटा महत्वपूर्ण आयाम हुन सक्ने स्वीकार गरे पनि यति ठूलो निर्णय अघि बढाउनु अघि गहिरो अध्ययन, राष्ट्रिय बहस र दीर्घकालीन मोडालिटी स्पष्ट हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

डा. पौडेलका अनुसार अहिलेको बहस केवल कर्मचारी कटौतीको विषय होइन, यो समग्र राज्य संयन्त्रको भावी चरित्रसँग जोडिएको विषय हो । “पुराना कर्मचारी हटाउने निर्णय मात्रै सुधार होइन,” उनले भने, “त्यसपछि बाँकी रहने कर्मचारीतन्त्रले देशलाई कुन दिशामा लैजान्छ भन्ने कुरा झन् महत्वपूर्ण हो ।”

उनले सरकारको निर्णयमाथि सबैभन्दा ठूलो प्रश्न यही रहेको बताए—३०–५५ समूह हटेपछि बाँकी कर्मचारीले वर्तमान प्रशासनिक दायित्व धान्न सक्छन् भन्ने आधार के हो ?

“के सरकारले यसबारे कुनै वैज्ञानिक अध्ययन गरेको छ ?” उनले प्रश्न गरे, “३०–५५ माथिकालाई प्रविधिमैत्री छैनन्, भ्रष्ट छन् वा परिणाम दिन सक्दैनन् भनेर हटाउने हो भने बाँकी सबै कर्मचारी अत्यन्त सक्षम, इमान्दार र जनमुखी छन् भन्ने प्रमाण कहाँ छ ?”

उनका अनुसार प्रशासन सुधार भावनात्मक नाराले होइन, तथ्य, अनुसन्धान र क्षमता परीक्षणका आधारमा हुनुपर्छ । अन्यथा पुरानालाई हटाएर नयाँ समस्यालाई संस्थागत गर्ने जोखिम रहन्छ ।

डा. पौडेलले विशेषगरी “एकपटकका लागि” भन्दै यस्तो प्रावधान ल्याउन खोजिएको विषयलाई अस्वाभाविक र शंकास्पद मानेका छन् । “कानुन स्थायी प्रकृतिको हुन्छ,” उनले भने, “तर एकपटकका लागि भनेर यति ठूलो निर्णय ल्याइँदा सरकारको वास्तविक उद्देश्यबारे स्वाभाविक रूपमा प्रश्न उठ्छ । सरकारले आफ्नो लुकेको दृष्टिकोण स्पष्ट गर्नुपर्छ ।”

उनले २०४८ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजा प्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारले ठूलो संख्यामा कर्मचारी अवकाश दिएको प्रसंग स्मरण गर्दै त्यसपछिको प्रशासनिक परिणाममाथि कहिल्यै गम्भीर समीक्षा नभएको बताए । “त्यतिबेला हटाइएका कर्मचारीपछि वास्तवमै नागरिकमैत्री र सुशासनमुखी प्रशासन निर्माण भयो कि भएन ? त्यो बहस नै भएन,” उनले भने ।

डा. पौडेलले अहिलेको निर्णयलाई केवल कर्मचारी व्यवस्थापनको विषय नभई “राज्यको प्रशासनिक आत्मा पुनर्निर्माण गर्ने प्रयास” का रूपमा हेर्नुपर्ने बताए । उनका अनुसार यदि सरकारले साँच्चिकै सुधार चाहेको हो भने पुराना कर्मचारी हटाउनु मात्रै पर्याप्त हुँदैन, बाँकी संरचनालाई कसरी सक्षम, उत्तरदायी, भ्रष्टाचारमुक्त र परिणाममुखी बनाउने भन्ने स्पष्ट खाका चाहिन्छ ।

“सरकारले पुरानालाई घर पठाउने तर बाँकीलाई पुरानै शैलीमा चल्न दिने हो भने त्यसको परिणाम झन् भयावह हुन सक्छ,” उनले चेतावनी दिए ।

उनले अहिले निजामती सेवामा “वास्तविक सेवक” को भावना क्रमशः हराउँदै गएको टिप्पणी गर्दै राज्यले जनतालाई महसुस हुने गरी सेवा दिने प्रशासन निर्माण गर्न नसके राजनीतिक प्रणालीमाथि नै अविश्वास बढ्ने बताए ।

डा. पौडेलका अनुसार अहिलेको सबैभन्दा ठूलो चुनौती भनेको राजनीति र प्रशासनबीच बढ्दो दूरी हो । “राजनीति र प्रशासनको सह–सम्बन्ध कमजोर भयो भने राजनीतिक निर्णयहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन सक्दैनन्,” उनले भने, “त्यसले राज्य संयन्त्रमै ठूलो भ्याकुम पैदा गर्न सक्छ ।”

उनले ३०–५५ प्रावधानलाई पूर्णतः नकारात्मक रूपमा नहेर्न आग्रह गर्दै सुधारका लागि कहिलेकाहीँ कठोर निर्णय आवश्यक पर्ने बताए । “कसैले न कसैले जोखिम मोल्नैपर्छ,” उनले भने, “तर जोखिम मोलेपछि परिणाम पनि दिनुपर्छ ।”

अब अहिले पनि जेनजी आन्दोलन पछि जेनजी आन्दोलनकै बलमा बनेको वर्तमान बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले आगामी दिनमा समग्र कर्मचारीको नेतृत्व क्षमताको विकास तथा व्यवस्थापन गर्दा सुशासनमा प्रतिवद्ध र भ्रष्टाचार रहित कर्मचारी प्रशासन विकास गर्न सक्ने वा नसक्ने कुरा गर्भमा नै रहेको र यसको जवाफ अनुत्तरित नै रहेको डा पौडेलको भनाई छ । यसको जवाफ समयमा नै खोजेर सरकार अघि बढ्नुपर्ने उहाँको सुझाव छ ।

उनका अनुसार सरकारले पुराना कर्मचारी हटाएर नयाँ संरचना निर्माण गर्ने हो भने बाँकी कर्मचारीमाथि पनि उत्तिकै कडा उत्तरदायित्व लागू गर्नुपर्छ । “यदि बाँकी कर्मचारीले पनि सुशासन दिन सकेनन्, भ्रष्टाचार रोक्न सकेनन्, सेवा प्रवाह सुधार गर्न सकेनन् भने अहिलेको निर्णय निरर्थक हुन सक्छ,” उनले भने ।

डा. पौडेलले विशेष गरी मेरिटोक्रेसीमाथि सम्झौता नगर्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन् । “मेरिट मारियो भने नवीन सोच मर्छ,” उनले भने, “नवीन सोच मरेपछि प्रशासन फेरि यथास्थितिमा फर्किन्छ, र यथास्थिति भनेको भ्रष्टाचार र कुशासन मौलाउने वातावरण हो ।”

उनले सरकारले यो विषयलाई केवल संसद र मन्त्रालयभित्र सीमित नराखी राष्ट्रिय बहसको विषय बनाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । “नागरिक समाज, विश्वविद्यालय, थिंक ट्यांक, निजी क्षेत्र, सञ्चार क्षेत्र सबैलाई सहभागी गराएर व्यापक बहस गराउनुपर्छ,” उनले भने, “यस्तो निर्णयमा राष्ट्रिय स्वामित्व हुनुपर्छ ।”

उनका अनुसार प्रशासनिक सुधार सफल हुने वा असफल हुने भन्ने कुरा केवल कानुनमा होइन, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने राजनीतिक इच्छाशक्ति, प्रशासनिक नैतिकता र नेतृत्व क्षमतामा निर्भर हुन्छ ।

अहिले सरकारको निर्णयले युवा कर्मचारी वृत्तमा उत्साह र माथिल्लो तहमा त्रास पैदा गरेको छ । तर डा. पौडेलका अनुसार वास्तविक प्रश्न उमेर होइन, क्षमता, इमानदारी, उत्तरदायित्व र परिणाम हो ।

“राज्यलाई जवान कर्मचारी मात्रै होइन, सक्षम कर्मचारी चाहिन्छ,” उनले भने, “अनुभव र ऊर्जा दुवैलाई सन्तुलित गर्न सके मात्र प्रशासनिक सुधार दीर्घकालीन रूपमा सफल हुन्छ ।”