भन्सार अनियमिततामा संसदीय छानबिनको माग

काठमाडौँ  ।  प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा सांसदहरूले बजेटमा कर दर हेरफेर र भन्सारमा भइरहेको गम्भीर अनियमितताबारे उच्चस्तरीय छानबिनको माग गरेका छन्।

राप्रपाकी सांसद खुस्बु ओली, श्रम संस्कृति पार्टीका सांसद आर्यन राई र नेकपाका सांसद महेन्द्र शाहीले संसदीय उपसमिति गठन गरी सूक्ष्म छानबिन गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखेका हुन्। सांसद ओलीले ७–८ सिट क्षमताका गाडीलाई ११ सिटको कायम गरी कम भन्सार तिर्ने व्यवस्था मिलाएर अर्बौँ रुपैयाँ राजस्व चुहावट भएको दाबी गरिन्।

सांसद राईले राजस्व चुहावट रोक्न र सुशासन कायम गर्न उच्चस्तरीय छानबिन आवश्यक रहेको बताए। अन्य सांसदहरूले पनि अर्थ मन्त्रालयको आन्तरिक छानबिन पर्याप्त नभएको भन्दै सार्वजनिक लेखा समितिले छुट्टै उपसमिति गठन गरी सत्यतथ्य बाहिर ल्याउनुपर्ने माग गरेका छन्।