सागर पण्डित, काठमाडौं । संघीय निजामती सेवा ऐनमा ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका र ५५ वर्ष उमेर पुगेका कर्मचारीलाई अनिवार्य अवकाश दिने प्रावधान समेटिने लगभग निश्चित भएको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले उक्त प्रावधानको औचित्य पुष्टि गर्दै कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयलाई विस्तृत व्याख्यात्मक टिप्पणी पठाउने तयारी पूरा गरेपछि अब सो व्यवस्था ऐनमै समावेश हुने लगभग निश्चित भएको हो ।
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ३०–५५ प्रावधानसँगै “३० वर्षभन्दा बढी अवधिको पेन्सन सुविधा नदिने” प्रस्तावको समेत विस्तृत औचित्य तयार पारेको छ । प्रस्ताव अनुसार अब आगामी दिनमा ३० वर्षभन्दा बढी सेवा गरे पनि कर्मचारीले ३० वर्षकै आधारमा मात्रै पेन्सन पाउने व्यवस्था लागू हुनेछ । यसअघि बढी अवधिको पेन्सन पाइरहेका कर्मचारीको सुविधा तत्काल नकटाइए पनि आगामी पेन्सन समायोजन भने सोही सीमाभित्र हुने तयारी गरिएको छ ।
सरकारको यो प्रस्ताव कार्यान्वयनमा गए तत्कालै ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका करिब ३ हजार २ सय तथा ५५ वर्ष उमेर पुगेका करिब ७ हजार कर्मचारी गरी झण्डै १० हजार २ सय कर्मचारी स्वतः अवकाशमा जाने अवस्था बन्नेछ ।
यसअघि अर्थ मन्त्रालयको सहमतिसहित अगाडि बढेको संघीय निजामती सेवा विधेयकमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले विशेष व्यवस्था अन्तर्गत खुसुक्क ३०–५५ को प्रावधान थपेर कानुन मन्त्रालय पठाएको थियो । त्यही क्रममा ३० वर्षभन्दा बढी अवधिको पेन्सन नदिने प्रस्ताव समेत विधेयकमा समावेश गरिएको थियो ।
तर कानुन मन्त्रालयले उक्त प्रस्तावमाथि छलफल गर्दै “किन यस्तो व्यवस्था आवश्यक परेको हो ?”, “यसको संवैधानिक तथा प्रशासनिक औचित्य के हो ?” र “३० वर्षपछि पेन्सन सीमित गर्नुपर्ने कारण के हो ?” भन्दै विस्तृत व्याख्यात्मक टिप्पणी मागेको थियो । त्यसपछि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले लामो औचित्यपत्र तयार गरी कानुन मन्त्रालयलाई बुझाउन लागेको हो ।
सामान्य प्रशासन मन्त्रालय उच्च स्रोतका अनुसार सरकार अहिले खर्च कटौतीको राष्ट्रिय अभियानमा रहेको, केन्द्र सरकारमा कर्मचारी र कार्यालयको संख्या अस्वाभाविक रूपमा बढेको तथा प्रशासनिक संरचना अत्यधिक भारी बन्दै गएको निष्कर्ष निकालिएको छ । सोही कारण कर्मचारी संख्या घटाउन ३०–५५ को व्यवस्था अपरिहार्य भएको दाबी सामान्य प्रशासनले गरेको छ ।
मन्त्रालयले कानुन मन्त्रालयलाई दिएको जवाफमा हाल विभिन्न मन्त्रालय तथा निकायमा दरबन्दी कटौती गर्ने सरकारी योजना अगाडि बढिरहेको र त्यसबाट ठूलो संख्यामा कर्मचारी ‘फाजिल’ मा पर्न सक्ने जोखिम रहेको उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तो अवस्था आउनुभन्दा अगाडि नै स्वाभाविक निकास दिन ३०–५५ को प्रावधान आवश्यक परेको तर्क सामान्य प्रशासनले अघि सारेको छ ।
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले केन्द्र सरकारमा कर्मचारी संख्या अत्यधिक फुलेको, तर प्रदेश र स्थानीय तहले अब आफ्नै कर्मचारी उत्पादन गरिसकेकाले केन्द्रका कर्मचारी समायोजनमा रुचि नदेखाउने अवस्था बढेको दाबी पनि गरेको छ । अब केन्द्रमा कर्मचारी संख्या घटाउनुको विकल्प छैन भन्ने निष्कर्षसहित मन्त्रालयले कानुन मन्त्रालयसमक्ष आफ्नो अडान प्रस्तुत गरेको स्रोतको भनाइ छ ।
यस्तै, पेन्सन दायित्व वर्षेनी भयावह रूपमा बढ्दै गएकाले राज्यको दीर्घकालीन आर्थिक भार कम गर्न ३० वर्षभन्दा बढी अवधिको पेन्सन सीमित गर्नुपर्ने तर्क पनि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले अघि सारेको छ । कर्मचारीको तलब, भत्ता र पेन्सनमा मात्रै वार्षिक झण्डै ३ खर्ब रुपैयाँ बराबर खर्च भइरहेको तथ्य प्रस्तुत गर्दै मन्त्रालयले “राज्यको प्रशासनिक खर्च अस्वाभाविक रूपमा बढेको” निष्कर्ष निकालेको छ ।माथिबाटै यस्ता प्रावधान सहित विधेयक तयार पार्न दबाब भएपछि भूमिव्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री प्रतिभा रावल र कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोविता गौतम सो अनुसार विधेयकलाई अन्तिम रुप दिन अघि बढिरहेको बताइएको छ । यही विधेयकलाई अध्यादेशको रुपमा अघि बढाइने सम्भावना समेत रहेको स्रोतको दावी छ ।
केही दिनअघि कानुन सचिव पाराश्वर ढुंगानाले पनि संघीय निजामती सेवा विधेयकमा पछि थपिएका केही विषयमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग व्याख्यात्मक टिप्पणी मागिएको पुष्टि गर्नुभएको थियो । त्यसपछि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ३०–५५ प्रावधानको विस्तृत औचित्य तयार पारेको हो ।
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीका अनुसार व्याख्यात्मक टिप्पणी तयार भइसकेको छ र सोमबार नै कानुन मन्त्रालय पठाइनेछ । “हामीले ३० वर्ष सेवा पूरा गरेका र ५५ वर्ष उमेर पुगेका कर्मचारीलाई विशेष व्यवस्थाअन्तर्गत अनिवार्य अवकाश दिनुपर्नाको विस्तृत औचित्य तयार गरिसकेका छौं । अब कानुन मन्त्रालयमा पठाएपछि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढ्छ,” ती अधिकारीले प्रशासनपोस्टसँग भने ।
स्रोतका अनुसार सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले अबको संघीय प्रशासन ‘सानो तर प्रभावकारी’ बनाउने रणनीति अन्तर्गत कर्मचारी संख्या घटाउने, तलब तथा पेन्सनको दीर्घकालीन भार नियन्त्रण गर्ने तथा केन्द्र सरकारको संरचना चुस्त बनाउने उद्देश्यसहित ३०–५५ को प्रावधान अघि बढाएको हो ।
सरकारको यो कदमले निजामती वृत्तमा भने व्यापक तरंग सिर्जना गरेको छ । हजारौं कर्मचारी अनिवार्य अवकाशमा जाने सम्भावनासँगै कर्मचारी संगठनहरू असन्तुष्ट बन्दै गएका छन् भने प्रशासनिक वृत्तमा “अब संघीय निजामती सेवा ऐनमा ३०–५५ प्रावधान समावेश हुने लगभग निश्चित भइसकेको” चर्चासँगै विभिन्न खालका टिप्पणीहरु भइरहेका छन् ।
