- अर्थ मन्त्रालयमा समेत अब एकमात्र सचिव रहने
- कतिपय विभाग र निकाय मर्ज गर्ने तयारी, सरकारी संरचना थप चुस्त बनाइने
काठमाडौं । सरकारले संघीय प्रशासनिक संरचनालाई थप चुस्त, प्रभावकारी र खर्च नियन्त्रणमुखी बनाउने उद्देश्यसहित संगठन तथा व्यवस्थापन (ओ एण्ड एम) सर्वेक्षणलाई तीव्र गतिमा अघि बढाएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसहित ११ वटा मन्त्रालयमा अहिले धमाधम ओ एण्ड एम सर्वेक्षण भइरहेको छ ।
सरकारले असार ७ गतेभित्र सबै मन्त्रालय र निकायले अनिवार्य रूपमा ओ एण्ड एम सर्वेक्षण सम्पन्न गरी प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा बुझाउन निर्देशन दिएपछि मन्त्रालयहरू उच्च चापमा काम गरिरहेका छन् ।
हाल प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, कृषि, वन तथा पर्यावरण , पूर्वाधार विकास, भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन, महिला, बालबालिका , युवा ,श्रमतथा रोजगार , विज्ञान प्रविधि तथा नवप्रवर्तन, शिक्षा तथा खेलकुद, सूचना तथा सञ्चार ,स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छतासहितका मन्त्रालयमा सर्वेक्षणको काम तीव्र रूपमा अघि बढाइएको छ ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी ,संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयकी सचिव चन्द्रकला पौडेल ले प्रशासनपोस्टसँग कुरा गर्दै असार ७ भित्र सबै निकायको ओ एण्ड एम सम्पन्न गर्ने गरी काम भइरहेको बताइन् ।
उनका अनुसार सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले आवश्यक सहजीकरण गरिरहेको छ भने सबै मन्त्रालयले सामान्य प्रशासन र अर्थ मन्त्रालयका प्रतिनिधि तथा प्राविधिक टोलीको सहभागितामा सर्वेक्षण गरिरहेका छन् ।
सरकारले यसपटकको ओ एण्ड एमलाई केवल औपचारिक अभ्यासका रूपमा नभई प्रशासनिक संरचना पुनर्संरचनाको महत्वपूर्ण आधारका रूपमा लिएको देखिन्छ । विशेषगरी आवश्यकता भन्दा बढी दरबन्दी सिर्जना नगर्न प्रधानमन्त्री कार्यालयले पटक–पटक कडा निर्देशन दिँदै आएको छ । त्यसैले मन्त्रालयहरूले अहिले सानो तर सक्षम संरचनाको अवधारणामा केन्द्रित भएर काम गरिरहेका छन् ।
यसैबीच, ओ एण्ड एम सर्वेक्षणको सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्षका रूपमा एक मन्त्रालय,एक सचिव नीति कार्यान्वयनतर्फ सरकार अघि बढेको छ । लामो समयदेखि राजस्व सचिवसहित दुई सचिव रहने गरेको अर्थ मन्त्रालयमा अब एकजना मात्रै सचिव रहने व्यवस्था गर्न लागिएको छ ।
त्यस्तै शिक्षा, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति, खेलकुदलगायत मन्त्रालयमा समेत अब एउटै सचिव रहने गरी संरचना तयार पारिएको स्रोतले जनाएको छ । यसबाट सचिव दरबन्दी केही घट्ने निश्चित देखिएको छ ।
सरकारले मन्त्रालयअन्तर्गत रहेका विभाग तथा निकायहरूको संरचनासमेत पुनरावलोकन गरिरहेको छ । कतिपय विभाग तथा निकायलाई एकआपसमा गाभ्ने गृहकार्यसमेत अघि बढाइएको बताइएको छ ।
समाज कल्याण परिषद्लाई अब महिला मन्त्रालयअन्तर्गत विभागीय संरचनामै ल्याउने तयारी गरिएको छ । यस्तै हाल राष्ट्रिय किताबखानाका रूपमा रहेको निकायलाई पुनः निजामती किताबखानामा सीमित गरिने भएको छ । अब निजामती किताबखानाले निजामती कर्मचारीको मात्रै अभिलेख राख्नेछ भने शिक्षक किताबखाना शिक्षा मन्त्रालय र प्रहरी किताबखाना गृह मन्त्रालय मातहत रहने व्यवस्था गर्न लागिएको छ ।
सरकारको यो कदमलाई प्रशासनिक खर्च नियन्त्रण, संरचनात्मक दोहोरोपन हटाउने र निर्णय प्रक्रियालाई छरितो बनाउने प्रयासका रूपमा हेरिएको छ । तर संरचना कटौतीसँगै कर्मचारी व्यवस्थापन, जिम्मेवारी पुनः बाँडफाँट र कार्यसम्पादन प्रभावकारितालाई कसरी सन्तुलन गर्ने भन्ने चुनौती भने सरकारसामु यथावत् रहने देखिएको छ ।
