काठमाडौं । सरकारले संघीय निजामती सेवा ऐन अध्यादेशमार्फत ल्याउने तयारी तीव्र बनाएको छ । प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार ५५ वर्ष उमेर पूरा गरेका तथा ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका कर्मचारीलाई अनिवार्य अवकाश दिने तयारी भएपछि करिब १० हजार २ सय कर्मचारी प्रत्यक्ष प्रभावित हुने देखिएको छ ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले यससम्बन्धी गृहकार्य अघि बढाएसँगै राष्ट्रिय किताबखाना (निजामती) ले प्रभावित कर्मचारीको विवरण अद्यावधिक गर्न थालेको छ ।
राष्ट्रिय किताबखानाका एक अधिकारीका अनुसार प्रारम्भिक तथ्यांकमा ५५ वर्ष उमेर पूरा गरेका करिब ७ हजार तथा ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका करिब ३ हजार २ सय कर्मचारी रहेको देखिएको छ । उक्त विवरण सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई पठाइसकिएको छ भने सम्भावित वित्तीय भारबारे अर्थ मन्त्रालयलाई समेत जानकारी गराइएको बताइएको छ ।
सरकारले ठूलो संख्यामा कर्मचारीलाई एकैपटक अवकाश दिँदा राज्यकोषमा पर्ने आर्थिक भारको व्यवस्थापनका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग समेत छलफल अघि बढाइएको स्रोतको दाबी छ ।
सरकारी अधिकारीहरूका अनुसार पुराना कर्मचारीलाई बिदाइ गरेर नयाँ पुस्ताका, प्रविधिमैत्री तथा दक्ष जनशक्ति निजामती सेवामा भित्र्याउने रणनीति अन्तर्गत यस्तो व्यवस्था ल्याउन खोजिएको हुन सक्ने विश्लेषण गरिएको छ ।
कतिपय अधिकारीहरूले लामो समयदेखि कार्यरत केही कर्मचारी प्रविधिसँग अभ्यस्त हुन नसकेको, सेवा प्रवाहमा अपेक्षित प्रभावकारिता नदेखिएको तथा ट्रेड युनियन र राजनीतिक प्रभावमा बढी केन्द्रित रहेको निष्कर्षसहित सरकार नयाँ संरचनातर्फ जान खोजिरहेको टिप्पणी गरेका छन् ।
तर कर्मचारी वृत्तमा भने प्रस्तावित व्यवस्थाले गम्भीर असन्तुष्टि पैदा गरेको छ । विशेषगरी पेन्सन प्रणालीमा प्रस्ताव गरिएको परिवर्तनलाई कर्मचारीहरूले “अन्यायपूर्ण” र “सेवामाथिको प्रत्यक्ष प्रहार” का रूपमा लिन थालेका छन् ।
हालको व्यवस्थाअनुसार कर्मचारीले जति वर्ष सेवा गर्छ, सोही अवधिका आधारमा पेन्सन सुविधा पाउने कानुनी व्यवस्था छ । निजामती सेवा ऐनको दफा ३७ अनुसार कुल सेवा वर्षलाई अन्तिम तलबसँग गुणा गरी ५० ले भाग गर्दा आउने रकमका आधारमा पेन्सन निर्धारण हुँदै आएको छ ।
तर प्रस्तावित नयाँ व्यवस्थामा ३० वर्षभन्दा बढी सेवा अवधि गणना नगर्ने प्रावधान राखिएको स्रोत बताउँछ । अर्थात् ३५ वा ३७ वर्ष सेवा गरेका कर्मचारीले पनि ३० वर्षकै आधारमा मात्रै पेन्सन पाउने अवस्था सिर्जना हुन सक्छ ।
यति मात्र होइन, यसअघि ३० वर्षभन्दा बढी सेवाका आधारमा अतिरिक्त पेन्सन सुविधा पाइरहेका निवृत्त कर्मचारीको सुविधा समेत पुनरावलोकन गर्ने तयारी भएको स्रोतको दाबी छ ।
यसले लामो समय सेवा गरेका कर्मचारीहरूमा गहिरो निराशा बढाएको छ । धेरै कर्मचारीले अतिरिक्त केही वर्ष सेवा गरेर पेन्सन रकम वृद्धि हुने अपेक्षासहित जागिर अवधि लम्ब्याइरहेका बेला नयाँ प्रस्तावले उनीहरू मानसिक तनावमा पुगेको किताबखानाका अधिकारीहरू बताउँछन् ।
“३७ वर्षसम्म सेवा गरेका कर्मचारी अहिले एकाएक ३० वर्षकै मात्रै पेन्सन पाइने चर्चा सुनेपछि निकै चिन्तित छन्,” किताबखानाका एक अधिकारीले प्रशासनपोस्टसँग भने, “धेरैले यसलाई बुढेसकालको सुरक्षामाथिको प्रहारका रूपमा लिएका छन् ।”
प्रभावित कर्मचारीहरूले पेन्सन कटौतीको प्रस्ताव कुनै हालतमा स्वीकार्य नहुने भन्दै सामान्य प्रशासन मन्त्री, कानुन मन्त्री तथा उच्च सरकारी अधिकारीहरूसँग भेटघाट गरी दबाब बढाउने तयारी गरेका छन् ।
सरकारले भने निजामती प्रशासनलाई थप चुस्त, प्रविधिमैत्री र परिणाममुखी बनाउने उद्देश्यले संरचनागत सुधार आवश्यक रहेको तर्क गर्दै आएको छ । तर प्रस्तावित व्यवस्थाले कर्मचारी वृत्तमा व्यापक तरंग सिर्जना गरेको छ ।
