–ओ एण्ड एम टुंग्याउन सरकारको एक महिने दौड : असार ७ पछि सचिवको दरबन्दीमा ठूलो कटौती
–नयाँ मन्त्रालयको ओ एण्ड एम सर्वेक्षण तीव्र, शाखा–महाशाखा र दरबन्दी पुनर्संरचना हुँदै
–विभाग, कार्यालय र आयोजना समेत कटौती गर्ने गृहकार्य अघि बढ्यो
काठमाडौं । सरकारले मन्त्रालय संख्या घटाएर २१ बाट १७ मा झारेपछि कामविहीन बनेका सचिवहरूको व्यवस्थापन अब सरकारका लागि सबैभन्दा ठूलो प्रशासनिक चुनौती बनेको छ । मन्त्रालय मर्ज र खारेजीपछि सचिवहरूको दरबन्दी मिलान तथा जिम्मेवारी पुनःवितरणका लागि सरकारले असार ७ गतेसम्मको समयसीमा तोकेको छ ।
मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाल सरकार कार्यविभाजन नियमावली, २०८३ अनुसार राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीका सचिवहरूको दरबन्दी मिलान तथा पदस्थापन गर्ने निर्णय गरेको हो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका अनुसार नयाँ संरचनाअनुसार मन्त्रालयहरूको संगठन तथा व्यवस्थापन (ओ एण्ड एम) सर्वेक्षण गरी सचिवसहित कर्मचारी व्यवस्थापनको अन्तिम टुंगो असार ७ गतेभित्र लगाइनेछ ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक उच्च अधिकारीका अनुसार अहिले नयाँ मन्त्रालयअन्तर्गत शाखा, महाशाखा, विभाग तथा आवश्यक कर्मचारी संरचना निर्धारणको काम तीव्र रूपमा अघि बढाइएको छ । “असार ७ भित्र सबै मन्त्रालयको ओ एण्ड एम टुंग्याएर आवश्यक दरबन्दी निश्चित गरिन्छ,” ती अधिकारीले प्रशासन पोस्टसँग भने, “त्यसपछि ‘एक मन्त्रालय–एक सचिव’ नीति कडाइका साथ लागू हुन्छ ।”
हाल मन्त्रालय मर्जको संक्रमणकालीन अवस्थामा भएकाले केही मन्त्रालयमा अस्थायी रूपमा दुई सचिवलाई जिम्मेवारी दिइएको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था मन्त्रालय गाभिएर बनेको नयाँ मन्त्रालयमा सामान्य प्रशासनतर्फको काम पूर्व संघीय मामिला सचिवले तथा भूमि व्यवस्थासम्बन्धी काम पूर्व भूमि व्यवस्था सचिवले हेर्ने गरी जिम्मेवारी बाँडिएको छ ।
यस्तै, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय मर्ज भएपछि त्यहाँ पनि एक महिनासम्म दुई सचिवलाई नै जिम्मेवारी दिइने तयारी गरिएको छ ।
तर, असार ७ पछि भने यस्तो व्यवस्था अन्त्य हुने र एउटै मन्त्रालयमा एक सचिव मात्र रहने नीति पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याइने प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतले जनाएको छ ।
यससँगै केही सचिवलाई ‘अतिरिक्त समूह’मा राख्ने, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा तान्ने वा विशेष जिम्मेवारी दिने विकल्पमा समेत सरकार गृहकार्यमा जुटेको छ । केही सचिवलाई महत्वपूर्ण सार्वजनिक निकाय तथा संस्थानमा पठाउने सम्भावनासमेत छलफलमा रहेको स्रोतको दाबी छ ।
सरकारले सचिव व्यवस्थापनसँगै समग्र प्रशासनिक संरचनामा समेत ठूलो पुनर्संरचना अघि बढाएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिवको नेतृत्वमा विभिन्न विभाग, कार्यालय तथा आयोजना कटौती गर्ने गरी समानान्तर रूपमा ओ एण्ड एम अध्ययन भइरहेको बताइएको छ ।
उच्च प्रशासनिक स्रोतका अनुसार मन्त्रालय संख्या घटेसँगै विभागीय संरचना, कर्मचारी दरबन्दी तथा प्रशासनिक तहमा समेत व्यापक पुनर्संरचना गर्ने सरकारको तयारी छ । यसले आगामी दिनमा कर्मचारी समायोजन, अतिरिक्त दरबन्दी कटौती र प्रशासनिक खर्च नियन्त्रणमा समेत प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
तर, प्रशासनिक वृत्तमा भने मन्त्रालय मर्जसँगै सचिवहरूको व्यवस्थापन कसरी गरिन्छ भन्ने विषयलाई सरकारको ‘पहिलो ठूलो परीक्षा’का रूपमा हेरिएको छ । विशेषगरी राजनीतिक नियुक्ति, वरिष्ठता व्यवस्थापन, अतिरिक्त समूहको प्रयोग र सार्वजनिक निकायमा सचिव पठाउने प्रक्रियाले आगामी दिनमा नयाँ बहस सिर्जना गर्ने संकेत देखिएको छ ।
