सूचनाको हक भन्नाले के बुझ्नुहुन्छ ? सूचनाको हक सम्बन्धि संविधानमा गरिएका व्यवस्था तथा प्रवाह गर्न नमिल्ने सूचनाहरु उल्लेख गर्दै सूचनाको हकको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि व्यवहारिक सुझावहरु प्रस्तुत गर्नुहोस् ।
नागरिकलाई साचो कुरा जान्न देउ‚ तबमात्र राज्य सुरक्षित हुन्छ – अब्राहम लिङ्कन
पृष्ठभूमि
• राज्यका काम कारबाहीहरु लोकतान्त्रिक पद्धति अनुरुप खुला र पारदर्शी बनाई नागरिकप्रति जवाफदेही र जिम्मेवार बनाउने सशक्त माध्यम
• सूचनाको हकले सार्वजनिक निकायमा रहेको सार्वजनिक महत्वको सूचनामा आम नागरिकको पहुँचलाई सरल र सहज बनाउदै लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई बलियो बनाउन सघाउ पुर्याउँछ
• नागरिकको सुसूचित हुने हकलाई संरक्षण र प्रचलन गराउन सकेमा मात्र नागरिकमैत्री शासन प्रणाली अनुरुप राज्य सञ्चालन हुन सक्दछ ।
• सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन‚ २०६४ ले सूचनालाई सार्वजनिक निकायबाट सम्पादन हुने वा भएको सार्वजनिक महत्वको काम, तत्सम्बन्धी कारबाही वा निर्णयसँग सम्बन्धित कुनै लिखत, सामग्री वा जानकारीको रुपमा परिभाषित गरेको छ ।
• सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन‚ २०६४ ले सूचनाको हकलाई देहाय बमोजिम परिभाषित गरेको छ :-
सार्वजनिक निकायमा रहेको सार्वजनिक महत्वको सुचना माग्ने र पाउने अधिकार
सार्वजनिक निकायमा रहेको कुनै लिखत‚ सामग्री वा सो निकायको काम कारबाहीको अध्ययन वा अवलोकन गर्ने र त्यस्तो लिखतको प्रमाणित प्रतिलिपी प्राप्त गर्ने
सार्वजनिक महत्वको निमार्ण भइरहेको स्थलको भ्रमण र अवलोकन गर्ने‚ कुनै सामग्रीको प्रमाणित नमुना लिने
कुनै पनि यन्त्रमा राखिएको सूचना त्यस्तो यन्त्रमार्फत प्राप्त गर्ने अधिकार
प्रवाह गर्न नमिल्ने सूचनाहरु
राज्य र नागरिकको हितमा प्रतिकूल असर पार्ने सम्वेदनशील सूचनाको संरक्षण गर्नु राज्यको दायित्व हो । सूचनाको हकमा समेत केही सिमाहरु निर्धारण गरिन आवश्यक हुन्छ । सूचनाको हक सम्बन्धि ऐन‚ २०६४ को दफा ३(३) मा सार्वजनिक निकायका देहायका सूचनाहरु प्रवाह गर्न नमिल्ने व्यवस्था गरिएको छ :-
(क) नेपालको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता, राष्ट्रिय सुरक्षा, सार्वजनिक शान्ति सुव्यवस्था वा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा गम्भीर खलल पार्ने,
(ख) अपराधको अनुसन्धान, तहकिकात तथा अभियोजनमा प्रत्यक्ष असर पार्ने,
(ग) आर्थिक, व्यापारिक तथा मौद्रिक हित वा बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षण वा बैङ्किङ्ग वा व्यापारिक गोपनीयतामा गम्भीर आघात पार्ने,
(घ) विभिन्न जातजाति वा सम्प्रदायबीचको सुसम्बन्धमा प्रत्यक्ष रुपमा खलल पार्ने,
(ङ) व्यक्तिगत गोपनीयता र व्यक्तिको जीउ, ज्यान, सम्पत्ति, स्वास्थ्य, वा सुरक्षामा खतरा पुर्याउने ।
नेपालको संविधानमा सूचनाको हकको सम्बन्धमा देहायका व्यवस्थाहरु गरिएका छन् :-
प्रस्तावनामा सुशासनप्रतिको प्रतिवद्धता
सञ्चारको हक (धारा १९)
पक्राउ भएको कारण सहितको सूचना नदिई थुनामा नराखिने (न्याय सम्बन्धी हक‚ धारा २०)
प्रत्येक व्यक्तिलाई निज विरुद्ध गरिएको कारबाहीको जानकारी पाउने हक हुने (न्याय सम्बन्धी हक‚ धारा २०)
अपराध पीडितलाई आफू पीडित भएको मुद्दाको अनुसन्धान तथा कारबाही सम्बन्धी जानकारी पाउने हक हुने (अपराध पीडितको हक‚ धारा २१)
निवारक नजरबन्दमा रहेको व्यक्तिका स्थितिका बारेमा निजको परिवारको सदस्य वा नजिकलाई नातेदारलाई जानकारी दिनुपर्ने (निवारक नजरबन्द विरुद्धको हक‚ धारा २३)
सूचनाको हक‚ धारा २७
• प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो र सार्वजनिक सरोकारको कुनै पनि विषयको जानकारी माग्ने र पाउने हक हुने
• कानून बमोजिम गोप्य राख्नुपर्ने सूचनाको जानकारि दिन कसैलाई बाध्य नपारिने
आफ्नो स्वास्थ्य उपचारको सम्बन्धमा जानकारी पाउने हक हक (स्वास्थ्य सम्बन्धी हक‚ धारा ३५)
संवैधानिक उपचारको हक‚ धारा ४६
सार्वजनिक प्रशासनलाई पारदर्शी बनाइने‚ धारा ५१
मौलिक हकको संरक्षण संबर्द्धन र कार्यान्वयन गर्नु राज्यको दायित्व हुने‚ धारा ५२
सूचनाको हकको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न लागि आवश्यक सुझावहरु
राष्ट्रिय सूचना आयोगलाई संवैधानिक निकायको रुपमा मान्यता प्रदान गर्ने
संविधानको धारा २७ परिमार्जन गरी मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र १९४८ को दफा १९ र विश्वव्यापी प्रचलन अनुरुप सूचना प्रवाहको हक थप गर्ने
प्रादेशिक सूचना आयोगको स्थापना गर्ने
सुचनाको हकसम्बन्धी ऐनमा देहायका विषयहरु संसोधन गर्नुपर्ने
• परिभाषाको दफालाई स्पष्ट पार्ने
• कार्यविधिलाई सरलीकरण गर्ने
• स्वत: प्रकाशन संगै दण्डको व्यवस्था गर्ने
• सूचना अधिकारीको योग्यता र सुविधा तोक्ने
• सुचना वर्गीकरणको समयावधि तोक्ने
सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावलीमा संसोधन गरी मौखिक र विद्युतीय सूचनाको व्यवस्था गर्ने
विश्वविद्यालय र विद्यालयको पाठ्यक्रममा सूचनाको हकसम्बन्धी विषयवस्तु समावेश गर्ने
सूचनाको हकलाई कार्यसम्पादन मुल्याङ्कनको आधार बनाउने
सूचनादाताको संरक्षण सम्बन्धी कानून बनाउने
आयोगको प्रतिरक्षा प्रणालीको विकास गर्ने
सरकारी कर्मचारीहरुलाई गोपनियताको साथै पारदर्शिताको सपथ दिने व्यवस्था गर्ने
सूचनाको हक सम्बन्धी ऐनलाई मूल कानूनको मान्यता प्रदान गरी यससँग वाझिएका अन्य कानून खारेज हुने व्यवस्था मिलाउने
निष्कर्ष
सूचनाको हकको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेमा मात्र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संस्थागत हुन सक्दछ । सार्वजनिक निकायका सार्वजनिक महत्वका सूचनाहरुमा नागरिकको सहज पहुँच स्थापित हुन सकेमा मात्र राज्यप्रति नागरिकको अपनत्व र विश्वास अभिवृद्धि हुन पुग्दछ । सूचनाको हकको प्रभावकारी कार्यान्वयनले जनमुखी र जनमैत्री शासन सञ्चालनको आधार समेत तयार हुने गर्दछ ।
नेपालमा कानून निर्माण कसरी गरिन्छ ? संविधान र प्रलचित कानून एवं अभ्यासका आधारमा कानून निर्माण प्रक्रिया संक्षेपमा उल्लेख गर्नुहोस् ।
पृष्ठभूमि
मानवीय व्यवहारको नियमन, व्यवस्थापन र नियन्त्रण गर्ने आधार, साधन एवं माध्यम नै कानून हो ।
संकुचित अर्थमा कानूनलाई विधायिका निर्मित ऐनको रुपमा लिइन्छ भने वृहत अर्थमा कानूनलाई कुनै मुलुकको संविधान, ऐन, नियम, अध्यादेश, विनियम, कार्यविधि, आदेश, नीति, मापदण्ड, सन्धि र अदालतबाट प्रतिपादित नजिर समेतलाइ बुझिन्छ ।
नेपाल कानून व्याख्या सम्बन्धि ऐन, २०१० ले कानूनलाई नेपाल ऐन वा नेपालको कुनै भागमा कानून सरह लागु हुने ऐन, सवाल, नियम, आदेश, विनियम वा ऐन अन्तर्गत बनेका निर्देशिका वा कार्यविधिको रुपमा परिभाषित गरेको छ ।
कानून निर्माण प्रक्रिया आफैमा जटिल, कठिन र औपचारिक कार्य हो । शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अनुसार कानुन निर्माण विधायिकाको जिम्मेवारी एवं विशेषाधिकार हो । नेपाल संघीय संरचनामा प्रवेश गरिसकेको अवस्थामा ऐन निमार्णको कार्य संघीय संसदमा मात्र सिमित रहेन ।
सामान्यतया विधेयक सरकारी र गैरसरकारी गरी दुई प्रकारका हुन्छन् । अर्थ र सुरक्षासँग सम्बन्धित विधेयक सरकारी विधेयकको रुपमा मात्र प्रस्तुत गर्न सकिन्छ भने अर्थ विधेयक प्रतिनिधिसभामात्र प्रस्तुत गरिन्छ ।
संघीय र प्रदेश व्यवस्थापिकाले कानून बनाउने विधि संविधानमै उल्लेख गरिएको छ भने स्थानीय तहले कानून बनाउने विधि प्रदेश कानून अनुसार हुने गरी किटान गरिएको छ ।
अध्यादेश‚ नियमावली लगायतका अन्य कानूनहरु निर्माण गर्दा फरक प्रकृतिको विधि अवलम्बन गर्नुपर्ने हुन्छ ।
संक्षेपमा कानून निर्माण प्रक्रियालाई देहाय बमोजिम उल्लेख गर्न सकिन्छ :-
१· मस्यौदापुर्वको चरण
आवश्यकताको पहिचान
नयाँ ऐनको हकमा अवधारणापत्र तयार गर्ने
कानून मन्त्रालयबाट सैद्धान्तिक सहमति लिने
मन्त्रिपरिषदको सैद्धान्तिक स्वीकृति लिने
सन्दर्भ विश्लेषण गर्ने
२· मस्यौदा तर्जुमा चरण
सम्बन्धित मन्त्रालयले विधेयकको मस्यौदा तयार गर्ने
सरोकारवाला एवं विज्ञहरुसँग छलफल, गोष्ठी एवं सेमिनार गर्ने
क्षेत्रगत मन्त्रालयको परामर्श
मस्यौदा कानुन मन्त्रालयमा पठाउने
मन्त्रिषरिषदमा स्वीकृतिका लागि पेश गर्ने
३· विधायकी एवं संसदीय चरण
संसदमा विधेयक दर्ता भएपछि पारित गर्ने सम्मका प्रक्रियालाई अन्तर्राष्ट्रिय संसदीय अभ्यासका आधारमा प्रथम, द्वितीय र तृतीय गरी ३ प्रकारमा विभाजन गरिन्छ ।
प्रथम वाचन :- संसदमा विधेयक दर्ता, वितरण र सदनमा प्रस्तुतिको चरणलाई प्रथम वाचन भनिन्छ । यस चरणमा सांसदहरुले विधेयक औपचारिक रुपमा प्राप्त गरी अध्ययन गर्ने अवसर पाउँछन् ।
द्वितीय वाचन :- सदनमा विधेयकको सैद्धान्तिक छलफल, सदन एवं विषयगत समितिमा दफावार छलफल र संसोधन जस्ता प्रक्रियाहरु द्वितीय वाचन अन्तर्गत पर्दछन् । यसलाइ विधेयकको दफावार छलफलको चरण समेत भनिन्छ ।
तृतीय वाचन :- सदनबाट विधेयक अन्तिम रुपमा पारित गर्ने चरणलाई तृतीय वाचन भनिन्छ ।
कानून निमार्णको विधायकी चरणलाई देहायबमोजिम प्रस्तुत गर्न सकिन्छ :-
संसदमा विधेयक दर्ता
विधेयकको विरोधको सूचना
विरोधको सूचनाको निर्णय
सदनमा विधेयक प्रस्तुत
विधेयकको सैद्धान्तिक छलफल
विधेयकमा संसोधन
संसोधन स्वीकृति
विधेयकको दफावार छलफल
• सदनमा दफावार छलफल
• विषयगत समितिमा दफावार छलफल
• विधेयक पारित
• पारित विधेयक अर्को सदनमा पठाउने
संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गरिने
निम्न अवस्थामा विधेयक दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा पेश गर्न सकिन्छ :-
• राष्ट्रिय सभाले पारित गरेको तथा प्रतिनिधिसभाले अस्वीकार गरेको
• प्रतिनिधिसभाले संसोधन सहित फिर्ता पठाएको तर राष्ट्रिय सभा सहमत हुन नसकेको
विधेयक उत्पत्ति भएको सदनको सभामुख वा अध्यक्षले प्रमाणित गरी प्रमाणीकरणको लागि राष्ट्रपति समक्ष पेश गर्ने
४· प्रमाणिकरण तथा प्रकाशनको चरण
राष्ट्रपति / प्रदेश प्रमुखद्वारा प्रमाणिकरण
विधेयक प्राप्त भएको १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गरी सदनलाई सुचना दिने
एकपटक पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाउन सकिने
राजपत्रमा प्रकाशन
सरोकारवाला समक्ष प्रचारप्रसार
नियम विनियम निर्माण
ऐन बमोजिमका संरचना निर्माण
निष्कर्ष
कानून निर्माण गर्दा न्याय र कानूनका मान्य सिद्धान्त‚ संवैधानिक सिमा‚ अन्तर्राष्ट्रिय दायित्वको सिद्धान्त तथा आत्मनियन्त्रित सिमाको पालना गर्न जरुरी हुन आउँछ ।विधायिकाले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अनुसार आफूमा निहित रहेको अधिकार प्रयोग गर्दा निश्चित विधि‚ प्रक्रिया एवं पद्धतिको पालना अनिवार्य रुपमा गर्नु पर्दछ ।
नेपालको वर्तमान संविधानलाई संविधानवादको दृष्टिकोणबाट कसरी मुल्यांकन गर्नुहुन्छ ? संविधानवादको पालनामा देखिएका समस्याहरु उल्लेख गर्नुहोस् ।
संविधानवाद : लोकतान्त्रिक शासनको मेरुदण्ड
पृष्ठभूमि
संविधानवादलाई देहायका बुँदाहरुका आधारमा प्रष्ट पार्न सकिन्छ :-
संविधानसँग सम्बन्धित दर्शन‚ आधारभुत सिद्धान्त र विचारधारा
सरकारका कामकारबाहीलाई वैधता प्रदान गर्ने माध्यम
आधुनिक राजनीतिको नविनतम अवधारणा
कानूनको सर्वोच्चता र विधिको शासन
शक्तिको दुरुपयोग नियन्त्रण गरी जनमुखी शासन सञ्चालन गर्नुपर्ने मान्यतामा आधारित
राज्य संविधान‚ नियम‚ कानून र विधिको आधारमा सञ्चालन हुनुपर्छ भन्ने मान्यता
सिमित सरकारको अवधारणा
नेपालको संविधानले देहायका संविधानवादका तत्वहरु अनुशरण गरेको छ :-
लिखित संविधान र संवैधानिक सर्वोच्चता
संविधान मुल कानूनको रुपमा परिभाषित
सिमित सरकार
आवधिक निर्वाचन र बालिग मताधिकार
स्वतन्त्र‚ सक्षम र निष्पक्ष न्यायपालिका तथा न्यायिक पुनरावलोकन
जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता एवं राजकीयसत्ता
शक्ति पृथकीकरण र सन्तुलन
मानव अधिकारको संरक्षण र मौलिक हकको व्यवस्था
स्वतन्त्र संवैधानिक अंगहरुको व्यवस्था
कार्यपालिकीय एवं संसदीय उत्तरदायित्व
महाभियोग, अविश्वास तथा विश्वासको प्रस्ताव
नेपालको संविधानमा गरिएका देहायका व्यवस्थाहरु संविधानवादको प्रतिकुल रहेका छन् :-
मौलिक हकको कार्यान्वयन कानून बमोजिम हुने गरी सिमित र संकुचित गरिएको
मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि समय सिमा तोकिएको
सरकार गठन भएको दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्न नपाइने
राज्यका नीति तथा निर्देशक सिद्धान्तहरु पालना भए नभएको सम्बन्धमा अदालतमा प्रश्न गर्न नपाइने
केही संवैधानिक आयोगहरुको काम‚ कर्तब्य र अधिकार तथा पदाधिकारीहरुको नियुक्ति तथा सेवा शर्त सम्बन्धि व्यवस्था संविधानमा नगरिएको
संविधानवादको पालनामा देखिएका समस्याहरु यसप्रकार रहेका छन् :-
प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त एवं विधिशास्त्रीय मुल्य मान्यताको पालना नहुनु
न्यायाधिस नियुक्ति प्रक्रिया अवैज्ञानिक हुनु र राजनीतिकरणको समस्या देखिनु
स्वच्छ‚ स्वतन्त्र‚ निष्पक्ष र तटस्थ निर्वाचन हुन नसक्कनु
जनउत्तरदायी र जनमुखी नेतृत्वको अभाव रहनु
मानव अधिकारको संरक्षण र संवर्द्धनमा राज्य उदासिन रहनु
मौलिक हकको पुर्ण र प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्नु
शक्ति पृथकिकरण तथा सन्तुलनको सिद्धान्तको पुर्ण अभ्यास नहुनु
अनुत्तरदायी राजनीतिक दल‚ राजनीतिक अस्थिरता र राजनीतिक संस्कारको कमि हुनु
संवैधानिक निकायका काम कारबाहीहरु अपेक्षाकृत प्रभावकारी बन्न नसक्नु
शिघ्र न्याय र न्यायमा पहुँचको अभाव एवं बढ्दो दण्डहिनता
कानूनको शासन एवं सुशासनको प्रत्याभुति दिलाउन नसक्नु
निष्कर्ष
संविधानवाद सरकारलाई अनुत्तरदायी‚ गैरजिम्मेवार‚ अलोकतान्त्रिक‚ निरंकुश र स्वेच्छाचारी हुनबाट रोक्ने मान्यता हो । संविधानवादको सफल र प्रभावकारी कार्यान्वयनले मात्र जनताको सुख र संमृद्धिको आकांक्षा पुरा हुन सक्दछ । असल राजनितिक संस्कार र विधिको शासनले मात्र संविधानवादको अवधारणा सार्थक हुन सक्दछ ।
