काठमाडौँ। सर्लाहीस्थित बागमती नगरपालिकाको वन अतिक्रमण तथा गैरकानुनी उत्खनन प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पूर्वमन्त्री, मेयर, उपमेयर, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसहित ८ जनाविरुद्ध विशेष अदालत, काठमाडौंमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ।
आयोगका अनुसार, सागरनाथ वन विकास परियोजनाको मुर्तिया वन क्षेत्रमा बिना अनुमति संरचना निर्माण गर्दै ढुंगा, गिट्टी, बालुवा, माटो उत्खनन गरिएको थियो। माछा पोखरी निर्माणको नाममा करोडौं रुपैयाँको दुरुपयोगसमेत भएको पाइएको छ।
प्रेस विज्ञप्तिमा जनाइएअनुसार, वन ऐन २०७६ र भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ विपरीत गरिएका यी कार्यमा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन नगरी र कुनै वैज्ञानिक योजना नबनाई हचुवामा निर्माण गरिएको थियो।
अख्तियारले २०७५/७६ देखि २०७९/८० सम्म संघीय, प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट प्राप्त ५६ करोड ७१ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकमको हानि भएको ठहर गरेको छ।
साथै, मधेस प्रदेशका तत्कालीन आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विजय कुमारले मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृति नलिई ३० करोड रुपैयाँ अनुदान दिने निर्णय गरेर कानुनी प्रक्रिया मिचेको पनि आयोगले जनाएको छ।
आरोपितमध्ये मेयर, उपमेयर, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलगायत स्थानीय तहका पदाधिकारीहरू पनि छन्। आयोगले सबै अभियुक्तलाई कडा कानुनी कारबाही हुनुपर्ने बताएको छ।
