काठमाडौँ । तेह्रथुमको छथर गाउँपालिकाले पालिकाभित्रका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी, शिक्षक तथा महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाका छोराछोरी अनिवार्य रूपमा सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनु पर्ने नीति लागू गरेको छ।
गाउँपालिकाले हालै सम्पन्न गाउँसभा र कार्यपालिका बैठकमार्फत उक्त निर्णय गर्दै नियम उल्लङ्घन गर्नेहरूमाथि कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने चेतावनीसमेत दिएको छ।
नियम अनुसार, जनप्रतिनिधिले आफ्ना छोराछोरी निजी विद्यालयमा पढाएमा उनीहरूलाई निलम्बन गरिनेछ। त्यस्तै, करार सेवामा कार्यरत कर्मचारीको करार म्याद नबढाइने र सम्झौता स्वतः भंग गरिने व्यवस्था गरिएको छ। महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको सेवा सुविधा समेत रोक्का गरिनेछ।
शिक्षकहरूले पनि आफ्ना बालबालिका सामुदायिक विद्यालयमा नपढाएमा उनीहरूको सेवा सुविधा र कार्य मूल्याङ्कन प्रक्रिया स्थगित गरिने गाउँपालिकाले जनाएको छ।
गाउँपालिकाले भनेको छ, ‘राज्यको कोषबाट सेवा सुविधा लिने सबैले सामुदायिक विद्यालयप्रतिको दायित्व निर्वाह गर्नुपर्छ। यदि निजी विद्यालयमा पठाउनै पर्ने अवस्था भएमा छात्रवृत्तिको प्रमाण अनिवार्य पेस गर्नुपर्नेछ।’
छथर गाउँपालिकामा हाल ४२ वटा सामुदायिक विद्यालय र ३ वटा निजी विद्यालय सञ्चालनमा छन्।
