काठमाडौँ। सरकार र आन्दोलनरत आवासीय चिकित्सकबीच चार बुँदे सहमति भएको छ।
सहमति पश्चात् नेपाल चिकित्सक संघ (नेपाल मेडिकल एसोसिएसन) अन्तर्गतका आवासीय चिकित्सकहरूले सञ्चालन गर्दै आएको आन्दोलन फिर्ता लिएको घोषणा गरेका छन्।
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयमा शनिबार सम्पन्न वार्तामा मन्त्रालयका तर्फबाट डा. भीमप्रसाद सापकोटा र संघका महासचिव सञ्जिव तिवारीले सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन्।
सहमति अनुसार निजी मेडिकल कलेजमा स्नातकोत्तर तहमा अध्ययनरत सबै आवासीय चिकित्सकलाई सरकारी शिक्षण संस्थाका चिकित्सकसरह आठौँ तहको निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराइनेछ। सो व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिइने भएको छ।
त्यसैगरी, आवासीय चिकित्सकहरूको ड्युटी समय, बिदा र अतिरिक्त सुविधासम्बन्धी विषयमा अध्ययन गरी सुझाव दिन मन्त्रालयले १५ कार्य दिनभित्र कार्यदल गठन गर्ने सहमति भएको छ।
साथै, चिकित्सा शिक्षा आयोगको अठारौँ बैठकले गरेको निर्णयअनुसार सबै विद्यार्थीको एकीकृत ‘म्याचिङ’ प्रक्रिया र भर्ना सुनिश्चित गर्न मन्त्रालयले आवश्यक समन्वय गर्ने छ।
छलफलमा स्वास्थ्य मन्त्री प्रदीप पौडेलको समेत सहभागिता रहेको थियो।
