काठमाडौँ। संघीय संसद अन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले संसद सचिवालयका कर्मचारीहरूलाई १५ वर्ष सेवा पूरा गरेपछि नै पेन्सन दिने प्रस्ताव अस्वीकृत गरेको छ।
सरकारले प्रस्तुत गरेको केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयकमा संशोधन थप गर्दै केही सांसदहरूले संसद सेवाका कर्मचारीहरूलाई विशेष सुविधा दिने प्रावधान प्रस्ताव गरेका थिए।
तर समितिकी सभापति विमला सुवेदीले बताइन् कि सरकारले स्वयं संशोधनको प्रस्ताव नगरेको ऐनमा संसद सदस्यहरूले संशोधनको पहल गर्नु उपयुक्त नभएको ठहर गर्दै प्रस्ताव अस्वीकार गरिएको हो।
उनका अनुसार संघीय संसद सचिवालयसम्बन्धी ऐन २०६४ मा यस्तो व्यवस्था थप्ने कुरा अहिलेको विधेयकको उद्देश्यसँग मेल नखाने भएकाले उक्त संशोधन प्रस्ताव टुंगिएको हो।
२०८२ बैशाख १४, आईतवार १२:३१ प्रकाशित
