काठमाडौँ। परराष्ट्र मन्त्रालयले शेष घले नेतृत्वको उच्चस्तरीय समितिले मे ३ देखि ५ सम्म गर्न लागेको गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) महाधिवेशन ६ महिनाका लागि स्थगन गर्न सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएको छ।
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत दर्ता गराइएको उक्त निवेदनमा सर्वोच्चको अघिल्लो फैसलाहरूको सन्दर्भ दिँदै महाधिवेशन स्थगन गरिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
२०७८ सालमा सम्पन्न भएको १० औं महाधिवेशनलाई सर्वोच्च अदालतले अवैधानिक ठहर गरेपछि शेष घलेको नेतृत्वमा गठित १३ सदस्यीय समितिलाई एकता महाधिवेशनको जिम्मेवारी दिइएको थियो।
उक्त आदेशको आधारमा परराष्ट्र मन्त्रालयले बद्री केसी नेतृत्वको ११ औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित कार्यसमितिलाई काम नगर्न निर्देशन दिएको थियो।
तर, २०८१ साउनमा अर्को फैसलामार्फत सर्वोच्चले १० औं महाधिवेशनसम्बन्धी विवादले ११ औं कार्यसमितिमा असर नपर्ने स्पष्ट पारेको थियो।
यी दुई फैसलाबीच सन्तुलन कायम गर्दै अघि बढ्नुपर्ने भएकाले आगामी मेमा तय भएको महाधिवेशन स्थगन गरिनुपर्ने परराष्ट्रको तर्क छ।
