काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर बन्ने तयारीमा रहेका डा. गुणाकर भट्टको योग्यतामाथि प्रश्न उठ्दै सर्वोच्च अदालतमा पूरक निवेदन दर्ता गरिएको छ।
हालै कार्यकारी निर्देशक पदबाट राजीनामा दिएका भट्टविरुद्ध अधिवक्ता विशाल थापाले दायर गरेको रिटमा थप प्रमाण र तर्क प्रस्तुत गर्दै पूरक निवेदन दिएका हुन्। रिटमा उमेर हदसम्बन्धी मापदण्ड हटाइएको विषयमा आपत्ति जनाइएको छ।
यसअघि वैशाख २ गते न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले गभर्नरको उमेर हद हटाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको थियो। अदालतले आइतबारका लागि दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको छ।
अधिवक्ता थापाले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्र बैंक र सिफारिस समिति विरुद्ध रिट दायर गरेका थिए। उनले गभर्नर नियुक्तिमा राजनीतिक हस्तक्षेप र मापदण्डको उल्लंघन भएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्।
संशोधनअगाडि गभर्नर बन्ने उमेरको न्यूनतम सीमा ३५ र अधिकतम ६५ वर्ष थियो। तर, पछिल्लो संशोधनले उमेरको अधिकतम सीमा हटाइएपछि विवाद उत्पन्न भएको हो।
