काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकार परिवर्तनसँगै लोकसेवा आयोगको भर्ना प्रक्रिया पूरा भएर गरिने बाहेकका सबै नियुक्ति स्वतः फेरिने व्यवस्था प्रस्ताव गरेका छन् । राष्ट्रिय सभाको सोमबारको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै ओलीले यस्तो प्रस्ताव गरेका हुन् ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको बर्खास्तीबारे विपक्षी दलहरूले सरकारसँग जवाफ मागेका थिए । जवाफ दिने क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारले एउटा कर्मचारीबारे गरेको निर्णयलाई लिएर संसदकै काम(कारबाही प्रभावित गरिनु उचित नरहेको बताए ।
बरु सरकार फेरिएसँगै लोकसेवा पास गरेर भर्ना हुनेबाहेक सबै नियुक्ति स्वतः फेरिने कानुनी व्यवस्था गर्नु उचित हुने प्रस्ताव गरे ।
सल्लाहकारदेखि, महान्यायाधिवक्ता र राष्ट्रिय योजना आयोगसम्म अहिले पनि प्रधानमन्त्री फेरिँदा स्वतः फेरिने व्यवस्था रहेको उनले स्मरण गरे । ‘बाँकीको हकमा पनि यस्तै व्यवस्था अवलम्बन गरौं,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने ।
प्रचलित व्यवस्थाअनुसार संघीय लोकसेवा र प्रदेश लोकसेवा आयोगबाट कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया पूरा गरेर कर्मचारी सेवामा प्रवेश गर्छन् । सरकार, विभिन्न कार्यालय, संस्थान, निकाय आदिले करारमा समेत कर्मचारी लिन्छन् ।
संवैधानिक परिषद्बाट संवैधानिक नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढ्ने प्रक्रिया पनि छ । जसमा प्रधानन्यायाधीश, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्याय परिषद्का सदस्य, संवैधानिक निकायको प्रमुख वा पदाधिकारी हुन्छन् ।
संवैधानिक आयोगअन्तर्गत १३ वटा आयोग छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, महालेखा परीक्षक, लोकसेवा आयोग, निर्वाचन आयोग, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग छन् ।
राष्ट्रिय महिला आयोग, राष्ट्रिय दलित आयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग, मधेशी आयोग, थारू आयोग र मुस्लिम आयोगका प्रमुख एवं पदाधिकारीहरू पनि संवैधानिक परिषद्बाट नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढ्छ ।
यदि प्रधानमन्त्रीले भने जस्तो लोकसेवाको प्रक्रिया बाहेकका सबै नियुक्ति सरकारसँगै फेर्ने हो भने यी सबै निकायका प्रमुख एवं पदाधिकारीसमेत फेरिनेछन् ।
प्रधानमन्त्रीले भने जस्तो लोकसेवाको प्रक्रिया बाहेकका सबै नियुक्ति सरकारसँगै फेर्ने हो भने थुप्रै निकायका प्रमुख एवं पदाधिकारीसमेत फेरिनेछन् ।
सरकारले विभिन्न देशका राजदूतको नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढाउँछ । राजदूतको हकका सरकार फेरिँदा फेर्ने अभ्यास छ । तर सरकार फेरिएपिच्छे राजदूत फेर्दा त्यसको कूटनीतिक क्षेत्रमा असर पर्ने गरेको भनेर संसदमा बहस हुने गरेको छ ।
विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरू पनि राजनीतिक प्रक्रिया अन्तर्गत नियुक्त हुन्छन् । मन्त्रालयपिच्छे लोकसेवा आयोगको प्रक्रिया पूरा नगरी नियुक्त हुने निकायहरू पनि छन् ।
परराष्ट्र मन्त्रालयअन्तर्गत राजनीतिक नियुक्ति हुने निकाय परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठान छ, जहाँ निर्देशक र उपनिर्देशक हुन्छन् । राजदूत पनि परराष्ट्र मन्त्रालयअन्तर्गत नै पर्छ ।
ऊर्जा मन्त्रालयअन्तर्गत राजनीतिक नियुक्ति हुने निकायमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण पर्छ । यही निकायका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको बर्खास्तीबारे उठेको प्रश्नमा प्रधानमन्त्री ओलीले सरकार फेरिएपछि लोकसेवाको प्रक्रिया बाहेकका सबै नियुक्ति स्वतः फेरिने प्रस्ताव राखेका हुन् ।
अर्थ र उद्योग मन्त्रालय सार्वजनिक संस्थानहरू छन् । दुग्ध विकास बोर्ड, चिया तथा कफी विकास बोर्डमा सरकारले नियुक्ति गर्छ ।
वित्तीय संस्थाहरूअन्तर्गत बीमा समितिमा सरकारले नियुक्त गर्छ । कृषि विकास बैंक, बीमा संस्थानमा पनि प्रमुख एवं पदाधिकारी सरकारले नै नियुक्त गर्छ ।
उद्योगअन्तर्गतका हेटौंडा सिमेन्ट, उदयपुर सिमेन्ट, औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडमा अध्यक्ष एवं महाप्रबन्धक सरकारले नियुक्त गर्छ ।
वन मन्त्रालय राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष, जडिबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन केन्द्र छन् । जसमा सरकारी नियुक्ति पाएका व्यक्ति प्रमुख रहन्छन् ।
सञ्चार मन्त्रालयअन्तर्गत राष्ट्रिय समाचार समिति, सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्था, चलचित्र विकास बोर्ड, गोरखापत्र संस्थान, दूरसञ्चार प्राधिकरण छन्, जसको नेतृत्व र बोर्ड सदस्य तथा पदाधिकारी लोकसेवा आयोगको प्रक्रियाबाट नियुक्त हुन्छन् ।
सरकारका कामकारबाहीप्रति प्रश्न उठाउने वा समर्थन गर्ने स्थल संसद भएको तर, कर्मचारीको सरुवा र बढुवाको विषय पनि संसदमा ल्याउने विषय उचित नरहेको बताउने क्रममा प्रधानमन्त्रीले फरक अभ्यासको प्रस्ताव राखेका हुन् ।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ड्यन मन्त्रालयअन्तर्गत नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान, ललितकला प्रतिष्ठान, संगीत नाट्य प्रतिष्ठान, नेपाल पर्यटन बोर्ड र पशुपति क्षेत्र विकास कोष छन्, जसको पदाधिकारी तथा बोर्ड सदस्य सरकारले नियुक्त गर्छ ।
यीसहित नेपाल वायुसेवा निगमको अध्यक्ष, महाप्रबन्धक, बोर्ड सदस्य सरकारले नै नियुक्त गर्ने हो ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गत नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्, मेडिकल काउन्सिल छ, नर्सिङ काउन्सिल छन् । यिनमा पनि प्रमुख र सदस्यहरू सरकारले नै नियुक्त गर्छ ।
महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्रालय समाज कल्याण परिषद छ । केन्द्रीय बालकल्याण समिति छ । यसमा पनि प्रमुख र सदस्यहरू सरकारले नै नियुक्त गर्छ ।
भूमिसुधार मन्त्रालयअन्तर्गत गुठी संस्थान छ । सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग खाली छ । यसमा पनि अध्यक्ष र सदस्यहरू सरकारले नै नियुक्त गर्छ ।
युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय अन्तर्गत राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् छ । यसको सदस्य–सचिव सरकारले नै पठाउने हो ।
यी लगायतका कैयन् निकाय र संरचनाहरू छन्, जसमा सरकारले आफैँ नियुक्त गर्छ । वा, संवैधानिक आयोग, न्याय परिषद् आदिबाट नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढेर नियुक्त हुन्छन् । यी सबै सरकार फेरिएपछि स्वतः फेरिने व्यवस्था राख्दा उचित हुने प्रधानमन्त्री ओलीले बताएका हुन् ।
सरकारका कामकारबाहीप्रति प्रश्न उठाउने वा समर्थन गर्ने स्थल संसद भएको तर, कर्मचारीको सरुवा र बढुवाको विषय पनि संसदमा ल्याउने विषय उचित नरहेको बताउने क्रममा प्रधानमन्त्रीले फरक अभ्यासको प्रस्ताव राखेका हुन् ।
राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरुको गुणरदोष टिप्पणी गर्ने स्थल संसद नभएको प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ । उनी भन्छन्, ‘त्यसको प्रक्रिया हुन्छ । राम्रो काम गर्नेलाई पुरस्कृत गर्ने र दोषीलाई कारबाही गर्ने विधि पनि यसै सदनले निर्धारण गरेको छ ।’
उनका अनुसार सामान्यतः कुनै पनि कर्मचारीबाट विभागीय मन्त्रीले आफूप्रति लोयल्टी महसुस गरेन भने चेन अफ कमान्डले काम गर्दैन । यस्तो अवस्थामा सरुवा गर्ने, जगेडामा राख्ने, स्पष्टीकरण माग्ने, नसिहत–चेतावनी दिने वा पदमुक्त गर्नेसम्मका काम हुन्छन् ।
यस्तो विगतदेखि निरन्तर हुँदै आएको प्रधानमन्त्रीको जवाफ छ । उनी अगाडि भन्छन्, ‘यो अहिलेको सरकारले मात्रै हैन, जहिलेको सरकारले पनि गर्छ । चित्त नबुझ्नेले कानुनी उपचारको हक राख्छ, त्यो पनि हुने गरेको छ ।’
यदि प्रचलित अभ्यास फेर्ने हो भने संसदले विधि बनाउन सक्ने प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ छ ।
प्रतिक्रिया