ठूला ऋणीहरू धेरैजसो अयोग्य

अपेक्षित रूपमा कर्जा विस्तार नहुँदा अहिले पनि बैंकहरूसँग कर्जा लगानी गर्न मिल्ने पैसा ६ खर्ब रूपैयाँभन्दा धेरै छ।

अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसक्दा बैंकमा कर्जा माग बढ्न सकेको छैन। ऋणीहरूको ऋण लिन सक्ने क्षमता घटेको छ। धेरैजसो ठूला ऋणीहरू अयोग्यको सूची (नन-ग्रेडेबल) मा परेका छन्।

नेपाल राष्ट्र बैंकको नियम अनुसार ५० करोड रूपैयाँभन्दा माथिको ऋण लिनेले रेटिङ कम्पनीहरूबाट अनिवार्य रेटिङ गराउनुपर्छ। रेटिङ गर्नैपर्ने मध्येका ६० प्रतिशतले ‘इक्रा नेपाल’ बाट मात्रै रेटिङ गराइरहेका छन्। इक्रा नेपालमा रेटिङ गराउने करिब पाँच सय संघसंस्था छन्। जसमा तीन सय हाराहारीले कर्जा लिनकै लागि रेटिङ गरेका छन्। यस्तो रेटिङ बर्सेनि नवीकरण गराउनुपर्छ।

रेटिङ गराएका तीन सयमध्ये ८५ प्रतिशत अयोग्यको सूची (नन-ग्रेडेबल) मा परेका इक्रा नेपालले जनाएको छ।

रेटिङ गराउने एक ऋणीले न्यूनतम कर्जा ५० करोड रूपैयाँ कर्जा लिन पाउँछ। यसका आधारमा तीन सयका ८५ प्रतिशतले कम्तीमा पनि एक खर्ब ५० अर्ब रूपैयाँ ऋण लिएका छन्। अब उनीहरूलाई थप कर्जा लिन समस्या देखिएको हो।

‘बैंकले हेर्ने र हामीले मूल्यांकन गर्ने तरिका फरक छ। हामी मूल्यांकनको क्रममा धितो हेर्दै हेर्दैनौं,’ इक्रा नेपालकी व्यवसाय प्रमुख वर्षा श्रेष्ठले भनिन्।

धितोलाई अलग्याएर हेर्दा यस्ता कम्पनी वा फर्म कर्जा लिनका लागि अयोग्य देखिएका हुन्।

‘व्यवसायमा हुने नगद प्रवाह अर्थात् पुँजी भित्रिने दरको आधारमा हामीले कम्पनीहरूलाई यो श्रेणीमा राखेका हौं,’ इक्रा नेपालका रेटिङ विभाग प्रमुख शैलेश सुवेदीले भने।

यसले दुई कुराको संकेत गर्छ।

पहिलो, कि त यस्ता व्यवसाय राम्रोसँग चल्न सकिरहेका छैनन्।

कि, यस्ता व्यवसायले यसअघि नै पहिलेभन्दा धेरै कर्जा लिइसकेका छन्।

व्यवसायहरू यो अवस्थामा हिजोको आजै आएका भने होइनन्। केही वर्षअघि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले सजिलै व्यवसायीको मागभन्दा बढी कर्जा दिने प्रवृत्तिले पनि यसलाई मलजल गरेको हो।

राष्ट्र बैंककै तथ्यांक हेर्ने हो भने आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा निजी क्षेत्र तर्फको कर्जा वार्षिक २६.४ प्रतिशतसम्म पुगेको थियो। जबकि, त्यसअघि कर्जा वृद्धिदर अधिकतम २० प्रतिशत हाराहारी थियो।

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को कुनै महिनामा ३१ प्रतिशतसम्म कर्जा वृद्धि देखिएको थियो।

किन घट्यो व्यवसायको नगद प्रवाह (क्यास फ्लो)?

व्यवसाय तथा ऋणीहरूले सहज ऋण पाउँदासम्म यो ठूलो समस्याको रूपमा देखा परेन।

पछि राष्ट्र बैंकले कर्जाको दुरूपयोग हुन थालेको देखेर चालु पुँजी कर्जा सम्बन्धी मापदण्ड ल्यायो। यसले गर्दा पहिले जसरी व्यवसायीहरूले निरन्तर पैसा पाइरहने अवस्था बनेन।

यो मापदण्ड अनुसार व्यवसायहरूले वार्षिक कारोबारको २० देखि ५० प्रतिशतसम्म कर्जा पाउँछन्। यस्तो ऋण खातामा व्यवसायीले वर्षमा एक पटक कम्तीमा १० प्रतिशतसम्म रकम फिर्ता गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था समेत छ।

आर्थिक शिथिलताको बीच आएको यो मापदण्डले समस्या पर्न थालेपछि राष्ट्र बैंकले २०८२ साउन १ गतेबाट मात्रै यो व्यवस्था पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुने भनेको छ।

केही क्षेत्रबाहेक दुई करोड रूपैयाँभन्दा धेरै कर्जा लिनेलाई समेत चालु पुँजी कर्जा सम्बन्धी मापदण्ड लाग्छ। यसले सबै क्षेत्रमा भइरहेको पैसाको प्रवाह रोक्यो। यो मापदण्ड अनुसार कसैले अहिले यस्तो कर्जा धेरै लिइरहेका भए २०८२ साउन १ गतेबाट सीमामा ल्याइ सक्नुपर्छ।

कर्जा दुरूपयोग रोक्न राष्ट्र बैंकको यो कदम आवश्यक नै थियो। तर अहिले अर्थतन्त्र अझै गतिशील हुन नसक्दा समस्या समाधान हुन सकिरहेको छैन।

मध्यम वर्गले सहकारीमा फसेको रकम पाउने अवस्था बनेको छैन। घरजग्गाको कारोबार र सेयर बजारमा शिथिलता कायमै छ। मुलुकभित्रको माग बढ्न सकिरहेको छैन। यसले गर्दा पैसाको प्रवाह शिथिल भएको छ। व्यवसायले पुँजी पाउन सकिरहेको छैन।

व्यवसायमा गतिशिलता नआएकै कारण बैंकहरूबाट रकम लिन सक्ने अवस्था छैन। त्यसैंले अहिले लिएको कर्जा अधिक देखिए राष्ट्र बैंकले भनेअनुसार घटाउनुपर्ने दबाबमा समेत व्यवसायीहरू छन्