लोकसेवाले भन्यो ‘तत्काल संघीय निजामती सेवा ऐन जारी गर,नयाँ ऐनका लागि ६ बुदे सुझाव

–उमेरहद ६० वर्ष
–प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत र लेखा प्रमुख केन्द्रकै हुनुपर्ने
–प्रमुख सचिव केन्द्रवाटै खटाउनुपर्ने
–प्रदेशमा समायोजन भएकालाई केन्द्रमा ल्याउने व्यवस्था गर्नुपर्ने
काठमाडौ ।
लोकसेवा आयोगले स्थायी सरकारको रुपमा रहेको निजामती प्रशासन हाँक्ने संघीय निजामती सेवा ऐन तत्काल जारी गर्न सरकारलाई सुझाएको छ । आयोगले संघीय शासन प्रणालीको मर्म अनुरुप संघीय निजामती सेवा ऐन तत्काल जारी गर्नुपर्ने भन्दै सरकारलाई सचेत पारेको हो ।
आयोगले आफ्नो ६५ औ वार्षिक प्रतिवेदनमा सरकारलाई महत्वपुर्ण सुझाव दिदै संघीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्न भनेको हो । संघीय शासन प्रणाली लागू भएको ९ वर्ष वितिसक्दा समेत सरकारले सो शासन प्रणाली अन्ुसारको संघीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्न सकेको छैन् । हाल संघीय निजामती सेवा विधेयक संसदको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा दफावार छलफलको क्रममा छ । समितिमा छलफलमा नै रहेको अवस्थामा लोकसेवा आयोगले सो कानुनमा संलग्न गर्नुपर्ने महत्वपूर्ण ६ वुुदे सुझाव दिएको हो । जस अनुसार नेपालीको औसत आयु वृद्धि भएकाले कर्मचारीको उमेर हद ५८ वर्षबाट बढाएर ६० वर्ष पु¥याउन सरकारलाई भनिएको छ । यसैगरी लोकसेवा आयोगले सर्वोच्चबाट भएको निर्देशनात्मक आदेश बमोजिम प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका निजामती कर्मचारीलाई संघको दरबन्दिमा निश्चित प्रतिशत जेष्ठताको आधारमा सरुवा भई आउन पाउने र संघको माथिल्लो पदमा बढुवा हुने व्यवस्था नयाँ ऐनमा गर्न पनि लोकसेवाले सरकारलाइर्ए सुझाएको छ ।
यसैगरी लोकसेवा आयोगले नयाँ संघीय निजामती सेवा ऐनमा संविधान बमोजिम संघ, प्रदेश स्थानीय तहबीचको आपसी सम्वन्धलाई मजबुद बनाउन प्रदेशको प्रमुख सचिव, स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत र लेखा प्रमुखको पदमा संघीय निजामती सेवाको कर्मचारी खटाउने गरी व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । यस्तै लोकसेवाले दुर्गम , हिमाली,तथा पहाडी जिल्लामा २३३ दिन काम गरिसकेका कर्मचारी सम्वन्धित जिल्लामा बढुवाका लागि सम्भाव्य उम्मेदवार हुन पाउने व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ । यसैगरी लोकसेवाले सूचना प्रविधिको बढ्दो विकाससँगै सूचना प्रविधि सँग सम्वन्धित नेपाल विविध सेवाका कर्मचारीलाई नयाँ सूचना प्रविधि सेवा , समुह गठन गरी सेवा विशिष्टिकरण गर्न उपयुक्त हुने सुझाव समेत दिएको छ । यसैगरी प्रदेश लोकसेवा आयोग ऐन २०७५ मा प्रदेश लोकसेवा आयोगको कामकारवाही योग्यता प्रणालीको सिद्धान्त विपरित भएमा त्यस्तो कामकारवाही स्वतः बदर हुने व्यवस्था भएकाले सो व्यवस्था कार्यान्वयनको लागि जिम्मेवार निकाय कार्य प्रक्रिया तोक्न समेत आयोगले सुझाएको छ ।