आवासीय चिकित्सकहरूले २४ घण्टाभित्र इन्टर्न तथा एमडी, एमडीएस, एमडी, एमसीएच रेजिडेन्टहरूको पारिश्रमिक न्यूनतम सरकारी सरह कायम गर्न माग गरेका हुन् । त्यो नगरेको खण्डमा आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिएका हुन् । स्वास्थ्यकर्मीका लागि सुरक्षित कार्यस्थल सङ्घर्ष समितिले विज्ञप्ति जारी गर्दै स्वास्थ्य र शिक्षामन्त्रीबिच भएको सहमति नमान्ने चेतावनी दिए । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री तथा शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रीले संयुक्त रूपमा गरेको निर्णयले सारा नेपाली डाक्टरहरूको अपमान भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । उक्त सिफारिस २४ घण्टाभित्र सच्याइ सम्पूर्ण इन्टर्न तथा एमडी, एमडीएस, एमडी, एमसीएच रेजिडेन्टहरूको पारिश्रमिक न्यूनतम सरकारी सरह कायम गर्न माग गरेको छ । समिति संयोजक डाक्टर शेषराज घिमिरेले सम्पूर्ण पीजी कार्यक्रमहरू पूर्णतया शुल्करहित र बोन्डरहित बनाउन अन्तिम चेतावनी दिइएको बताए ।आवासीय चिकित्सक (पीजी डाक्टर) हरूले अत्यावश्यक बाहेकका अन्य सेवा बन्द गरेर आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिएका छन् । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्रीबिच निर्वाह भत्ताका विषयमा भएको सहमतिको विरोध गर्दै उनीहरूले अत्यावश्यक स्वास्थ्य सेवाबाहेक अन्य सेवा बन्द गरेर आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिएका हुन् ।
यदि त्यसो नगरेको खण्डमा २४ घण्टापछि अत्यावश्यक बाहेकका सम्पूर्ण सेवाहरू बहिष्कार गर्ने चेतावनी दिए । समितिसँग विगतमा गरेको सम्झौता विपरीत अन्य कुनै निर्णय गरेमा समितिसहित आवासीय चिकित्सकहरू सशक्त रूपमा प्रतिकारमा उत्रने चेतावनी दिए ।
शिक्षामन्त्री र स्वास्थ्य मन्त्रीबिच सोमबार तीन बुँदे निर्णय गर्दै सम्बन्ध निकायलाई कार्यान्वयनका लागि पठाउने भनेको थियो । जसमा सशुल्क तर्फ निजी मेडिकल कलेजमा अध्ययन गर्ने स्नातकोत्तर तहका आवासीय चिकित्सकले पहिलो वर्ष कम्तीमा २५ हजार, दोस्रो वर्ष कम्तीमा ३० हजार र तेस्रो वर्ष कम्तीमा ३५ हजार रुपैयाँका दरले निर्वाह भत्ता पाउने व्यवस्था गरेका थिए । यो व्यवस्था शैक्षिक सत्र २०८१/०८२ देखि नै लागू हुने शिक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ ।
त्यसैगरी, निःशुल्क अध्ययन गर्न चाहने आवासीय चिकित्सकलाई अध्ययनपश्चात् दुई वर्ष सोही शिक्षण संस्थामा कबुलियतनामा गरी सेवा गर्ने व्यवस्था मिलाउन नेपाल सरकारले आवश्यक कानुनी प्रबन्ध गर्ने निर्णय पनि गरिएको छ ।
निजी मेडिकल कलेजहरूले स्नातकोत्तर तहमा अध्ययन गर्ने आवासीय चिकित्सकलाई विश्वविद्यालय, नेपाल मेडिकल काउन्सिल एवम् प्रचलित श्रमसम्बन्धी कानुन बमोजिम मर्यादित सेवा सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्नेछ ।
प्रधानमन्त्री एवम् चिकित्सा शिक्षा आयोगका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा २०८१ मङ्सिर ९ गते बसेको चिकित्सा शिक्षा आयोगको पन्ध्रौँ बैठकले निजी लगानीका मेडिकल कलेजले प्रदान गर्ने निर्वाह भत्ता सम्बन्धी समस्या समाधान गर्ने जिम्मेवारी स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रीलाई दिएको थियो । सोही अनुसार विभिन्न सरोकारवालासँग पटक पटक भएको छलफलपछि निर्णय गरिएको थियो ।
न्यून रूपमा निर्वाह भत्ता दिने गरेको भन्दै आवासीय चिकित्सकहरू आन्दोलन गर्दै आएका थिए । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले मासिक रूपमा ४८ हजार ७५० रुपैयाँ निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो । सोही आधारमा मन्त्रालयले चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई उक्त निर्वाह भत्ताको प्रतिबद्धतापछि मात्रै निजी मेडिकल कलेजमा विद्यार्थी भर्ना गराउने व्यवस्था गर्न भनेको थियो ।
आयोगले मन्त्रालयको निर्देशन अनुसार निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकहरूलाई उक्त रकम बराबरको निर्वाह भत्ता दिने प्रतिबद्धतासहितको कबुलियतनामा गर्न लगाएको थियो । तर, निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकले उक्त रकम दिन नसकिने बताउँदै आफ्नो सिट निर्धारणका लागि फाराम नै भरेका थिएनन् ।
लामो समयदेखिको विवादपछि प्रधानमन्त्री तथा आयोगका अध्यक्ष ओलीले उक्त व्यवस्था हटाउन निर्देशन दिएका थिए भने निर्वाह भत्ताका विषयको विवाद समाधान गर्न स्वास्थ्य मन्त्री र शिक्षामन्त्रीलाई जिम्मेवारी दिएका थिए । सोही आधारमा सरोकारवाला निकायसँगको छलफलपछि निर्वाह भत्ता निर्धारण गरेका थिए ।
