काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सबै सचिव तथा विभागीय प्रमुखहरूलाई आयोगमा नै बोलाएर काम बारेमा जानकारी लिने भएको छ।
सरकारका अधिकांश सचिव तथा विभागीय प्रमुखहरूले सुशासनमा ध्यान दिन नसकेको, सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउन नसकेको, बिचौलिया प्रथा रोक्न नसकेको, माफियाहरूसँगको साँठगाँठ राखेको र जिम्मेवारीपूवर्क काम गर्न नसकेको भन्दै आलोचना भइरहेका बेला अख्तियारले यस्तो गर्न लागेको हो ।
जसका लागि अख्तियारले यही असोज १८ र २० गते सरकारका सबै सचिव र विभागीय प्रमुखहरूलाई बोलाएको छ ।
अख्तियारले यसअघि गत २०८० साल कार्तिक १२ र १३ गते सरकारका सबै सचिव र विभागीय प्रमुखहरूलाई अख्तियारमा नै बोलाएर व्यापक छलफल गरी ४६ बुदे सुझाव दिँदै त्यसको सशक्त कार्यान्वयन गर्न भनेको थियो । तर, एक वर्षको अवधिमा अधिकांश सचिवहरूले सुझाव कार्यान्वयनमा बेवास्ता गरेको अख्तियारको बुझाइ छ ।
अख्तियारले आफूले दिएका ४६ बुँद सुझावको कार्यान्वयन भए नभएको बारेमा विभिन्न च्यानलमार्फत् चासो राख्दै आएको थियो। यस क्रममा अधिकांश सचिवहरूले सुझाव पालना गरेको नपाइएपछि अख्तियार सचिवहरूसँग असन्तुष्ट बन्दै आएको छ। अख्तियारले सचिवहरूलाई विगतमा दिइएको सुझावको अवस्था के कस्तो छ ? के कति कार्यान्वयन भयो ? कति हुन सकेन ? विस्तृत विवरणसहित छलफलमा आउनु भन्दै सबै मन्त्रालय, निकायका सचिव तथा विभागीय प्रमुखहरूलाई पत्र पठाएको बताइएको छ।
अब सबै सचिव र विभागीय प्रमुखहरूले विगत एक वर्षमा सुशासन र सेवा प्रवाहका सबालमा गरेका काम तथा अख्तियारले दिएको सुझावको कार्यान्वयनको अवस्थाका बारेमा अख्तियारलाई विस्तृत जानकारी दिनुपर्ने छ। अख्तियारले सचिवहरूलाई सतर्क र सचेतसमेत पार्ने गरी छलफल कार्यक्रम तय गरेको हो।
गत वर्ष सचिवहरूसँग भएको छलफलमा अख्तियारका अधिकारीहरूले सचिवहरूले आफ्नो जिम्मेवारीअनुसार काम गर्न नसकेको, सुशासन कायम गर्न ध्यान नदिएको, बिचौलिया र माफियाको सहयोगी भएर काम गरेको, सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउन नसकेको, आर्थिक मितव्ययीतामा ध्यान दिन नसकेको भन्दै त्यस्ता प्रवृत्ति अन्त गरी सुशासनयुक्त काम गर्न र सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउन सचिवहरूको गम्भीर ध्यानाकृष्ट गराएका थिए।
अख्तियारले त्यसरी गम्भीर ध्यानाकृष्ट गराए पनि सरकारका अधिकांश सचिवहरूले भने सोअनुसार काम गर्न सकेका छैनन्। गत ७ असोजमा मुख्य सचिव एकनारायण अर्यालको अध्यक्षतामा बसेको सचिव बैठकमा पनि अख्तियारले दिएका सुझावका बारेमा गम्भीर छलफल भएको थियो। मुख्य सचिव अर्यालले बैठकमा अख्तियारले सचिवहरूलाई दिएका ४६ बुँदे सुझावहरूको कार्यान्वयन हुन नसकेको गुनासाहरू आएकाले सबै सचिवहरूले ती सुझावको सशक्त कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिनुभएको थियो ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०८० साल कार्तिक १२ र १३ गते सरकारका सचिव तथा विभागीय प्रमुखहरूसँग लामो छलफल गर्दै सुशासन कायम गर्न सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउन, विकास निर्माणका कार्यहरू समयमा नै सम्पन्न गर्न, मितव्ययिता अपनाउन, हरेक कामहरू कानुनबमोजिम गर्न सचिवहरूलाई विशेष निर्देशन दिएको थियो।
साथै अख्तियारले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनअनुसार काम गर्न, तीनै तहका सरकारबाट दैनिक तथा प्रशासनिक कार्यहरूलाई समेत नीतिगत भनी कानुनबमोजिम मन्त्रालय, विभाग, सचिवालयस्तरबाटै निर्णय हुनुपर्ने विषयसमेत मन्त्रिपरिषद्, परिषद् वा सभाबाट निर्णय गराउने कार्य तत्काल बन्द गर्न, कानुनले जुन निकाय वा पदाधिकारीबाट निर्णय हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ सोही निकाय वा पदाधिकारीबाट नै निर्णय हुने व्यवस्था मिलाउन, सार्वजनिक खरिद कार्य गर्दा सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीले गरेका व्यवस्थाको पूर्णतः पालना गर्न, स्वार्थअनुकूल हुनेगरी सार्वजनिक खरिद नियमावली बारम्बार संशोधन गर्ने कार्य बन्द गर्न, सार्वजनिक खरिदमा ठेक्का सम्झौताबमोजिम कार्य नभएमा खरिद कानुनको व्यवस्थाबमोजिम तत्काल कानुनी कारबाहीको प्रक्रिया शुरू गर्न सचिवहरूलाई सुझावसहितको लिखित निर्देशन दिएको थियो ।
यसै गरी सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी नीति निर्माणमा ठेक्कापट्टामा संलग्न व्यक्तिहरू, बैंकसम्बन्धी नीति निर्माणमा बैंकरजस्ता स्वार्थ समूह हाबी हुने गरी कानुन निर्माण हुने गरेको भन्ने गुनासो प्राप्त भएको सन्दर्भमा कानुन निर्माण एवम् संशोधनको क्रममा स्वार्थको द्वन्द्व नहुने व्यवस्था मिलाउनसमेत अख्तियारले सचिवहरूलाई निर्देश गरेको थियो ।
यसै गरी अख्तियारले सरकारका सचिव तथा विभागीय प्रमुखहरूलाई प्रतिस्पर्धालाई निषेध गर्ने गरी एउटै आयोजना टुक्रा टुक्रा पारी एउटै वर्षमा फरक फरक पार्टीमार्फत् वा विभिन्न वर्षमा गरी सोझै खरिद गर्ने कार्य बन्द गर्न, ठेक्कामा पारदर्शीता अपनाउन, सफ्टवेयर खरिदमा सुशासन कायम गर्न, सार्वजनिक निकायले समयसीमा तोकी सेवा प्रवाह गर्न, हदबन्दीभन्दा बढी भएका सार्वजनिक र पर्ति जग्गाहरू सरकारको नाममा ल्याई त्यसको संरक्षण गर्न, सरकारी अस्पतालको समग्र व्यवस्थापन सुधार गरी बिदाको दिनमा समेत बहिरङ्ग सेवा सञ्चालन गर्न , सार्वजनिक स्रोतको दुरुपयोग रोक्नसमेत सचिवहरूलाई निर्देशन दिएको थियो ।
यस्तै, अख्तियारले सरकारी कर्मचारीहरूले विनाअनुमति तथा कार्यालय समयमा अध्यापन तथा अन्यत्र काम गर्ने कार्यलाई नियन्त्रण गर्न, मानव तस्करी तथा आर्थिक चलखेल नियन्त्रण गर्न भिजिट भिसामा हुने बद्मासी रोक्न, आन्तरिक राजस्व विभागले विद्यमान कर परीक्षण प्रणालीलाई पुनरावलोकन गरी कर परीक्षणलाई सूचना प्रविधिमा आधारित बनाउन, भन्सार विन्दु, सीमा नाका तथा आन्तरिक बजारबाट हुने राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न, स्पष्ट कारण विनानिजामती सेवा ऐन र नियमावलीले तोकेको अवधिभन्दा अगावै र प्रचलित कानुनबमोजिम सहमति लिनुपर्नेमा उक्त निकायको सहमतिबेगर कर्मचारीको सरुवा नगर्न, दिवा खाजा, पोसाक भत्ता, छात्रवृत्तिलगायतको रकममा हुने दुरुपयोग रोक्न, सवारी लाइसेन्स वितरणमा हुने बद्मासी रोक्न सुझाव दिएको थियो।
