काठमाडौं
यातायात क्षेत्रमा लामो समय देखि रहदै आएको लाइसेन्स किनबेच र सेटिङ धन्दाको जालो च्यातिएको छ ।
यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक उद्धवप्रसाद रिजालले केहि महिना अघि लाइसेन्स वितरणमा लामो समय देखि हुदै आएको अनियमितता रोक्न छानबीन समिति बनाएर अवैध लाइसेन्स वितरण र सेटिङ धन्दाको नालीबेली पत्ता लगाएका थिए । महानिर्देशक रिजालले विभागका आइटी निर्देशक मुकेश रेग्मीको संयोजकत्वमा सिआइबी प्रतिनिधिको समेत सहभागितामा छानबीन समिति बनाएर व्यापक छानबीन गर्दा १ लाख भन्दा बढि लाइसेन्स अवैध किसिमले वितरण भएको पत्ता लागेको थियो ।
विभागका आइटी निर्देशक रेग्मी नेतृत्वको छानबीन समितिले दिएको प्रतिवेदनलाई महानिर्देशक रिजालले कार्यान्वयनमा ल्याउदै प्रतिवेदनका आधारमा थप विषय छानबीन गर्न सो प्रतिवेदन प्रहरीको केन्द्रिय अनुसन्धान व्यूरो (सिआइबी) र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग समक्ष पठाएका थिए । सोही प्रतिवेदनका आधारमा सिआइबीले नक्कली लाइसेन्स वितरणमा संलग्न कर्मचारी र विचौलियाहरुको खोजी गर्दै आइरहेको थियो । सोही क्रममा कैयौ कर्मचारी सिआइबी द्धारा पक्राउ परेका थिए । यसैक्रममा नक्कली लाइसेन्स धन्दा सञ्चालन गर्ने गिरोहका नाइकेहरु विरुद्ध सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंले मंगलबार मुद्दा दायर गरेको छ । मुद्दा दायर गरिएकाहरुमा यातायात व्यवस्था कार्यालय बुटवलका तत्कालीन प्रमुख (हाल वन मन्त्रालयका उपसचिव) केशव अर्याल, सोही मन्त्रालयमा कार्यरत शाखा अधिकृत सुवास पौडेल, यातायात कार्यालय नवलपरासीमा कार्यरत कम्युटर अधिकृत पदमराज आचार्य, यातायात कार्यालय चितवनमा कार्यरत सहायक कम्युटर अपरेटर राजेश लम्साल, यातायात कार्यालय जनकपुरमा कार्यरत सहायक कम्युटर अपरेटर दिलिपकुमार साह, केशव पौडेल रहेका छन् । त्यस्तै हाल झापा जिल्ला कारागारमा रहेका ४१ वर्षीय विजय चौधरी विरुद्ध पनि मुद्दा दर्ता भएको छ।फरार रहेका लक्ष्मण पाण्डे, रामकृष्ण श्रेष्ठ, ज्ञानराज पाण्डे, यातायात व्यवस्था कार्यालय बुटवलका तत्कालीन सहायक कम्युटर अपरेटर नारायणप्रसाद पाण्डे, झापाका विवेक भण्डारी, कावासोतीका प्रबिन भनिने फानेश्वर सापकोटा र नवलरासीका सन्दीप श्रेष्ठ विरुद्ध पनि मुद्दा दर्ता गरिएको छ।
नक्कली स्मार्ट लाइसेन्स बनाएको अभियोगमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले तयार पारेको अनुसन्धान प्रतिवेदनका आधारमा सरकारी वकिलले सो मुद्दा दायर गरेको थियो।
उनीहरुलाई सीआईबीले पक्राउ गरेर अनुसन्धान गरेको थियो। उनीहरु विरुद्ध मुलुकी फौजदारी अपराध संहिताको दफा २७६ अनुसारको लिखत सम्बन्धी कसुरमा मुद्दा दायर गरिएको छ।जसमा ७ वर्षसम्म कैद र ७० हजार रुपैयाँ सम्म जरिवाना हुने व्यवस्था छ।
यो समूहल १ लाख रुपैया“सम्म लिएर लाइसेन्स बनाएको खुलेको सीआईबीका प्रवक्ता एसपी होविन्द्र बोगटीले जानकारी दिनुभयो।यो समूहले इलेक्ट्रोनिक ड्राइभिङ लाइसेन्स (इडीएल) लागु हुनु भन्दा पहिला जारी भएका पेपरकार्ड लाइसेन्सलाई इडीएलमा रुपान्तरण गर्दा यातायात कार्यालयको ढाँचामा भएको अभिलेख विपरीत फर्जी लाइसेन्स जारी गरेको पाइएको छ ।काठमाडौं उपत्यकामा २०७२ र उपत्यका बाहिर २०७५ सालदेखि स्मार्ट लाइसेन्स वितरण शुरु गरिएको थियो।त्यसअघि जारी भएका पेपर कार्ड लाइसेन्सलाई विस्थापित गर्दै स्मार्टमा लैजाने तयारी गरिएको थियो।जसअनुसार लाइसेन्स नवीकरण गर्न जाने र हराएर प्रतिलिपी बनाउन जानेहरुलाई स्मार्ट लाइसेन्स दिने गरिएको थियो।यही मौकामा उपसचिव अर्याल सहितको समूहले नयाँ लाइसेन्स बनाउन आउनेहरुलाई नवीकरण गर्न आएको भन्दै सिस्टममा गलत डेटा इन्ट्री गरेर लाइसेन्स दिएको सीआईबीको अनुसन्धानबाट खुलेको छ ।
महानिर्देशक रिजाल र आइटी प्रमुख रेग्मी लाइसेन्स वितरणमा रहेका विकृति हटाउदै यातायात क्षेत्रमा आमूल सुधार गर्ने अभियानमा लाग्दै आउनुभएको छ । यद्यपि विभाग तथा यातायात क्षेत्रमै विचौलियाको जालोमा पर्दै आइरहेका केहि कर्मचारीहरुले रिजाल र रेग्मीको सुधार अभियानलाई अवरोध सिर्जना गर्दै आइरहेको बताइन्छ । विभागमा अहिले पनि सेटिङधारी केहि कर्मचारीहरु छन् । ती कर्मचारीले महानिर्देशक रिजाल र आइटी प्रमुख रेग्मीलाई विभिन्न बहानामा मनोवैज्ञानिक रुपमा त्रासमा राख्न खोजेपनि निर्भिक र स्वाभिमान स्वभावका महानिर्देशक रिजाल विचौलिया सँग हिमचिम भएका कर्मचारीलाई नियन्त्रणमा राख्न सफल भइरहेको बताइन्छ ।
यसरी च्यातिदै छ लाइसेन्समा सेटिङको जालो
देशका विभिन्न यातायात कार्यालयमार्फत वितरण भएकामध्ये झन्डै १ लाख लाइसेन्स ‘फ्रड’ अवैध किसिमले बनाएर वितरण भएको पाइएपछि यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक उद्धव प्रसाद रिजालले अवैध लाइसेन्सको बारेमा विस्तृत छानबीन गर्न आइटी प्रमुख मुकेश रेग्मीको नेतृत्वमा छानबीन समिति बनाएर व्यापक छानबीन र सुधार अभियान थाल्नुभएको थियो । सो छानबिन समितिमा सीआईबीका डीएसपी डा. तपन दाहाल, विभागकै शाखा अधिृकत अर्जुन अधिकारी, कम्प्युटर इन्जिनियर बोधराज बराललगायत सदस्य थिए ।
सरकारले २०७२ सालदेखि स्मार्ट लाइसेन्स वितरण थालेको थियो । त्यस यता हालसम्म विभिन्न समूहका गरी ३५ लाख स्मार्ट कार्ड वितरण भइसकेका छन् । त्यसरी वितरण भएकामध्ये १ लाख लाइसेन्स अवैध (फ्रड) भएको छानबीन समितिको निश्कर्ष रहेको थियो ।
रेग्मीको संयोजकत्वमा गठन भएको छानबिन टोलीले २०७२ साल यता वितरण भएका ३५ लाख लाइसेन्समध्ये १ लाख लाइसेन्स शंकास्पद देखिएकाले तिनका बारेमा थप छानबिन पछि खारेज गर्न सिफारिस गरेको थियो । विभाग स्रोतका अनुसार अवैध किसिमले लाइसेन्स लिने ३५ हजारले विनापरीक्षा र ट्रायल नै लाइसेन्स हत्याउन सफल भएका थिए । यातायात कार्यालयका कर्मचारी र बिचौलियासँगको सेटिङमा अवैध लाइसेन्स धमाधम रुपमा वितरण हँुदै आएको थियो । अवैध लाइसेन्स जारी गरिदिएबापत कर्मचारीले बिचौलियामार्फत लाखौं रुपियाँ असुल्दै आएका थिए । यातायात कार्यालयकै कर्मचारीको मिलेमतोमा अवैध लाइसेन्स जारी गर्दा ठूलो परिमाणमा राजस्वसमेत छली हँुदै आइरहेको थियो । अहिले रेग्मी नेतृत्वको छानबीन समितिले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा सिआइबी र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गरिरहेको अनुसन्धान तथा विभागले थालेको सुधार अभियान सँगै विचौलिया र कर्मचारीबीचको सेटिङ धन्दाको जालो च्यातिदै जान थालेको हो ।
