सरकारले दक्षिण एशियामै उत्कृष्ट मानिएको सु्शासन(व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन २०६४ को प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न नसक्दा राजनीतिक नेतृत्व र निजामती प्रशासन दुबै कमजोर र बद्नाम हुदै गएको पाइएको छ ।
सो ऐनको प्रस्तावनामा नै मुलुकको सार्वजनिक प्रशासनको रुपमा रहेको निजामती प्रशासनको मुख्य जिम्मेवारी र कामलाई उल्लेख गरिएको छ । तर ऐनमा उल्लेख गरिएअनुसारको भुमिका निर्वाह गर्न उच्च प्रशासनिक तह असफल हुदै आएको बताइएको छ ।मुख्य कार्यान्वयन गराउने तहमा रहेको राजनीतिक नेतृत्वले समेत यो ऐनलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गराउन सकेको छैन ।त्यसैले राजनीतिक नेतृत्व विरुद्ध पनि असन्तुष्टि चुलिएको हो ।
सुशासन ऐन २०६४ मा मुलुकको सार्वजनिक प्रशासनलाई जनमुखी , जवाफदेही , पारदर्शी, समावेशी तथा जनसहभागितामूलक बनाई त्यसको प्रतिफल सर्वसाधारणलाई उपलब्ध गराउने जिम्मेवारी प्रशासनलाई तोकिएको छ । साथै सार्वजनिक प्रशासन भ्रष्टाचारमुक्त हुनुपर्ने, चुस्त सेवादिनुपर्ने, आर्थिक अनुशासन कायम गर्नुपर्ने, सर्वसाधारणले पाउनु पर्ने सेवा छिटो छरितो तथा कम खर्चिलो ढंगबाट दिनुपर्ने जिम्मेवारी निर्धारण गर्दै सुशासन कायम गर्ने मुख्य जिम्मेवारी प्रशासन क्षेत्रलाई नै दिइएको छ ।
सुशासन ऐनले प्रधानमन्त्री, मन्त्री, मुख्य सचिव, सचिव तथा विभागीय प्रमुख र कार्यालय प्रमुखहरुको जिम्मेवारी र भुमिकालाई स्पष्ट किटान गरि सोही अनुसार अगाडि बढ्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर ऐनले गरेको व्यवस्थालाई राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासन दुबै पक्षले पुर्ण रुपमा उपेक्षा गरेको सरोकारवालाको भनाई छ ।
सो ऐनमा प्रशासन सञ्चालन गर्ने प्रावधानहरु समेत तोकिएको छ । ऐनमा प्रशासन सञ्चाालन गर्दा संविधान तथा अन्य प्रचलित कानुनमा व्यवस्था भएका कुरा बाहेक राष्ट्र र जनताको वृहत्तर हीत, समन्याय र समावेशी, कानूनको शासन, मानव अधिकारको प्रत्याभूति, पारदर्शीता, आर्थिक अनुुशासनलाई मुख्य आधार बनाउनु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ । तर प्रशासक तथा कर्मचारीहरुले यो व्यवस्थालाई अटेर गर्दै आइरहेको पाइन्छ ।
सुशासन ऐनका अनुसार प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले संविधान र अन्य प्रचलित कानूनमा उल्लेखित जिम्मेवारीका साथै आफुले सम्हालेको मन्त्रालयबाट सम्पादन हुने कार्य सम्वन्धि नीतिगत विषय लगायत सम्पुर्ण आवश्यक कार्य समयमा नै सम्पादन गर्न गराउने जिम्मेवारी रहने छ । यसैगरि सुशासन ऐनले मुख्य सचिव र सचिवको जिम्मेवारी र काम निर्धारण गरिदिएको छ । मन्त्रालयमा मन्त्रीहरुले सचिवले गर्ने अधिकांश काममा हस्तक्षेप गर्ने गरेका छन् । सचिवले गर्ने सामान्य सरुवामा समेत अधिकांश मन्त्रीले हस्तक्षेप गर्दा समस्या उत्पन्न हुने गरेको बताइएको छ । मन्त्रीले सचिवको काममा हस्तक्षेप गर्दा सचिवहरुले त्यसको विरोध गर्न नसक्ने र त्यहीबाट विकृति शुरु हुने अन्य कर्मचारीको गुनासो छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयका एक सहसचिवले मन्त्री र सचिव दुबैजनाले आ आफ्नो जिम्मेवारी अनुसारको काम गर्न नसक्दा विकृति बढेको र कुशासन निम्तिएको बताए । ‘सुशासन ऐनले प्रधानमन्त्री, मन्त्री , मुख्य सचिव र सचिवको पदीय जिम्मेवारी स्पष्ट सँग तोकिदिएको छ तर उहाँहरु सबैजना सो जिम्मेवारी भन्दा पनि आफु अनुकूलको काम गर्न उद्धत देखिने रोग छ । ’ती सहसविचवले प्रशासनपोष्ट सँग भने ।
स्ुशासन ऐनले प्रशासनिक कार्यसम्पादन गर्दा अपनाउनुपर्ने कार्यविधि समेत स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ तर सो कार्यविधिको समेत पालना हुन सकेको छैन् । सुशासन ऐनले निर्णय गर्दा पारदर्शीता कायम गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ तर राजनीतिक र प्रशासनिक दुबै पक्षमाथि चरम अपारदर्शी रहेको आरोप लाग्दै आइरहेको छ । यसैगरि सुशासन ऐनले कुनै स्वार्थ बाझिएमा निर्णय गर्न नहुने प्रावधान राखेपनि व्यवहारमा ती प्रावधानको उल्लंङ्घन हुने गरेको छ । यसैगरि सो ऐनले प्रशासकहरुले आफ्नो जिम्मेवारी पन्छाउन नहुने व्यवस्था गरेपनि प्रशासकहरुमा जिम्मेवारी पन्छाउने प्रवृत्ति बढ्दो देखिएको छ । ऐनमा प्रत्येक मन्त्रालयमा शासकीय सुधार इकाईको गठन गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएपनि अधिकांश मन्त्रालयले त्यस्तो इकाई गठन गरेर प्रभावकारी कार्य गर्न सकेका छैनन् । प्रशासनविद् काशीराज दाहालले सुशासन ऐनको कार्यान्वयन हुन सके मुलुकमा धेरै हदसम्म सुशासन कायम हुने तथा विकास र समृद्धिले गति लिने बताउनुभयो । त्यसैले सुशासन ऐनको कार्यान्वयन गर्न राजनीतिक र प्रशासनिक दुबै नेतृत्व गम्भीर र संवेदनशील बन्नुपर्छ । ’प्रशासनविद् दाहालले भने ।
