काठमाडौँ । नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका लागि मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस) जडान सम्बन्धी भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतले आशिंक भ्रष्टाचार भएको फैसला सुनाएको छ । अदालतले एमडीएमएस खरिद प्रक्रियामा अनियमितता गरेको अभियोगमा प्राधिकरणका दुई पूर्वअध्यक्ष दिगम्बर झा र पुरुषोत्तम खनालसहित तीन विदेशी कम्पनी (जेभी)लाई दोषी ठहर गरेको हो ।
विशेष अदालतका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर तथा सदस्य न्यायाधीशहरू रितेन्द्र थापा र विदुर कोइरालाको संयुक्त इजलासले भ्रष्टाचारको मुद्दामा बिहीबार आंशिक ठहरको फैसला सुनाएको हो ।
अदालतको फागुन २२ को दैनिकी पेसी सूचीअनुसार नेपाल सरकार वादी रहेको मुद्दामा प्रमुख प्रतिवादीका रूपमा झासहित २० जनालाई अभियोग लगाइएको थियो । सरकारी वकिलको अनुसार एमडीएमएस खरिद प्रक्रियामा अनियमितता गर्दै ९१ करोड ९८ लाख, ३० हजार ८८२ रुपैयाँको भ्रष्टाचार भएको थियो ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०८० चैत १५ मा विशेष अदालतमा दायर गरेको अभियोगपत्रमा प्राधिकरणका पूर्वअध्यक्ष झा र खनालसहित १८ जनालाई कारबाहीको माग गरिएको थियो । साथै, तीन कम्पनी (जेभी)समेत संलग्न रहेको भन्दै बिगो, कैद, जरिवाना तथा गैरकानुनी सम्झौताबाट भएको खर्च असुल उपर गर्नुपर्ने दाबी गरिएको थियो । अदालतले एमडीएमएस खरिद प्रक्रियामा २३ करोडभन्दा बढी भ्रष्टाचार भएको ठहर गरेको छ ।
दोषी ठहर भएका दुई पूर्वअध्यक्ष र एमडीएमएसको ठेक्का पाएको ज्वाइन्ट भेन्चर (जेभी) कम्पनीलाई जनही पाँच करोड ८० लाख १४ हजार ८२८ रुपैयाँ ७४ पैसा बिगो र एक वर्षको कैद सजाय तोकिएको छ । झा र खनालले प्राधिकरणको अध्यक्ष पदमा रहेर एमडीएमएस खरिद प्रक्रियामा कानुनी मापदण्ड उल्लंघन गर्दै सरकारलाई आर्थिक हानि पुर्याएकोमा अदालतले यसका लागि उनीहरूलाई थप एक महिना कैद सजाय तोकेको छ ।
एमडीएमएसको ठेक्का पाएको कम्पनी नूमेरा (एम) एसडीएन बर्हाद मलेसिया, नमस्ते ग्लोबल कम्युनिकेसन प्रालि सिंगापुर र ओएसआई कन्सल्टिङ प्रालि इण्डियाको ज्वाइन्ट भेन्चरलाई पनि अदालतले दोषी ठहर गरेको हो ।
प्रतिवादीहरू आनन्दराज खनाल, दीपेश आचार्य, सुरेन्द्रलाल हाडा, मिनप्रसाद अर्याल, अच्युतानन्द मिश्र, रेवतीराम पन्थ, सन्दिप अधिकारी, विनोद चन्द्र श्रेष्ठ, सूर्य प्रसाद लामिछाने, प्रतिक्षा पौडेल, विजयकुमार राय यादव, निराजन कोइराला लगायतले भने सफाइ पाएका छन् ।
मानव तस्करको भरमा लाखौं खर्चेर अवैध रूपमा अमेरिका जाने नेपालीको लस्कर वर्षौंदेखि जारी छ । यसरी जानेमध्ये केहीको बाटोमै मृत्यु भएको छ । जसोतसो पुगेकाहरू पनि डिपोर्टमा परेका छन् । यस्तो क्रम किन चलिरहेको होला ?
अवैध मोबाइल नियन्त्रण गर्ने भन्दै प्राधिकरणले ०७९ असोज १ देखि नै यस प्रणाली सञ्चालनमा ल्याएको दाबी गर्दै आएको थियो । त्यसयता बारम्बार सूचना जारी गर्दै प्राधिकरणले विदेशबाट ल्याएका र नयाँ खरिद गरिएका मोबाइल फोनहरू सो प्रणालीमा अनिवार्य दर्ता गर्नैपर्ने र नगरेमा फोन नचल्ने बनाइदिने चेतावनी दिएको थियो । यस्ता चेतावनीले अहिलेसम्म पनि सर्वसाधारणमा अन्योल रहेको तर अवैध रूपमा भित्रिने मोबाइल फोनको संख्यामा कस्तो प्रभाव पर्यो भन्ने कुनै पनि स्पष्ट जानकारी प्राधिकरणले दिने गरेको छैन ।
एक हिसाबले सो सिस्टम र त्यससँग सम्बन्धित सामानहरू खरिद गर्ने नियतले मात्रै सो प्रणाली बिनातयारी, अध्ययन र सार्वजनिक छलफल नगरी खरिद प्रक्रिया अघि बढाएकोजस्तो देखिने भन्दै दूरसञ्चार क्षेत्रसँग सम्बन्धित विज्ञहरूले आलोचना गर्दै आएका थिए ।
