काठमाडौं ।

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले सार्वजनिक गरेको शासकीय सुधारसम्बन्धी सयबुँदे कार्यसूची कार्यान्वयनमै चुनौती देखिएको छ । सरकारले प्रशासनिक सुधारको महत्वपूर्ण एजेन्डाका रूपमा अघि सारेको कर्मचारी सरुवा, नियुक्ति, बढुवा तथा अवकाशलाई अनुमानयोग्य र स्वचालित बनाउने प्रतिबद्धता कार्यान्वयन हुन नसक्दा कर्मचारी प्रशासनमा पुरानै बेथिति र भद्रगोल कायम रहेको छ ।

सरकारले गत चैत १३ गते सार्वजनिक गरेको सयबुँदे कार्यसूचीको बुँदा नं. १९ मा कर्मचारीको अद्यावधिक डिजिटल प्रोफाइल तयार गरी नियुक्ति, पदस्थापन, सरुवा, तालिम, बढुवा तथा अवकाशसम्मको व्यवस्थालाई अनुमानयोग्य र स्वचालित बनाउने लक्ष्य राखिएको थियो । तर, सरकार गठन भएको लामो समय बितिसक्दा पनि उक्त प्रतिबद्धताले मूर्त रूप लिन सकेको छैन ।

कर्मचारी सरुवालाई व्यवस्थित, पारदर्शी र अनुमानयोग्य बनाउने विषयमा नीतिगत हस्तक्षेप गर्नुपर्ने संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले नै प्रभावकारी पहल गर्न नसक्दा सरुवा प्रणालीमा पुरानै समस्या दोहोरिइरहेका छन् । हजारौँ कर्मचारीको सरुवा हुँदा पनि स्पष्ट मापदण्ड, पूर्वानुमानयोग्य प्रक्रिया र व्यवस्थित डिजिटल प्रणालीको अभाव देखिएको छ ।

तीन महिनाभित्र पीएमआइएसको संरचना बनाउने निर्णय कहाँ पुग्यो ?

सरकारको सयबुँदे कार्यसूचीअनुसार संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तीन महिनाभित्र कर्मचारी व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (पीएमआइएस) को आर्किटेक्चर तयार गर्ने निर्णय गरेको थियो । कर्मचारीको डिजिटल प्रोफाइलका आधारमा नियुक्ति, पदस्थापन, सरुवा, तालिम, बढुवा र अवकाशसम्मका प्रक्रियालाई व्यवस्थित तथा स्वचालित बनाउने यसको मुख्य उद्देश्य थियो ।

तर, उक्त निर्णय कार्यान्वयनको अवस्था सार्वजनिक रूपमा स्पष्ट हुन सकेको छैन । कर्मचारीको सेवाकालीन विवरण, कार्यसम्पादन, अनुभव, भौगोलिक पदस्थापन तथा सेवा आवश्यकताका आधारमा सरुवा व्यवस्थापन गर्ने प्रणाली निर्माणमा अपेक्षित प्रगति देखिएको छैन ।

हजारौँ कर्मचारी सरुवा, तर मापदण्ड खोइ ?

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पछिल्लो समय ठूलो संख्यामा कर्मचारीको सरुवा व्यवस्थापन गर्दा सरुवालाई व्यवस्थित र अनुमानयोग्य बनाउने नीतिगत आधार निर्माण गर्न सकेको देखिँदैन । कुन कर्मचारीलाई कुन आधारमा, कुन स्थानमा र किन सरुवा गर्ने भन्ने विषय स्पष्ट मापदण्डमा आधारित हुनुपर्नेमा सरुवा प्रक्रिया अझै प्रश्नको घेरामा छ ।

सरुवालाई कर्मचारीको योग्यता, अनुभव, कार्यसम्पादन, सेवा अवधि, भौगोलिक आवश्यकता र संस्थागत मागसँग जोड्नुपर्ने हो । तर, सरुवा प्रणालीलाई अनुमानयोग्य बनाउने प्रतिबद्धता कार्यान्वयन नहुँदा कर्मचारीले आफ्नो पदस्थापन र सरुवाबारे पूर्वानुमान गर्न सक्ने अवस्था बनेको छैन ।

पालिकालाई अधिकार दिनु मात्रै शासकीय सुधार हो ?

मन्त्रालयले कर्मचारी व्यवस्थापनमा स्थानीय तहलाई समेत अधिकार दिएको छ । स्थानीय तहमा कर्मचारीको वास्तविक आवश्यकता बुझेर छिटो कार्यसम्पादन गर्न अधिकार प्रत्यायोजन गर्नु सकारात्मक हुन सक्छ । तर, अधिकार प्रत्यायोजन मात्रै कर्मचारी सरुवा प्रणालीको सुधार होइन ।

कर्मचारी व्यवस्थापनमा संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय, स्पष्ट मापदण्ड, डिजिटल अभिलेख र पारदर्शी निर्णय प्रक्रिया आवश्यक हुन्छ । अन्यथा अधिकार विकेन्द्रीकरणका नाममा सरुवा प्रणाली थप अव्यवस्थित हुने जोखिम रहन्छ ।

सयबुँदे कार्यसूचीको परीक्षा : बुँदा नं. १९ कहिले कार्यान्वयन हुन्छ ?

सरकारले शासकीय सुधारको घोषणा गर्नु र त्यसलाई व्यवहारमा उतार्नु फरक विषय हुन् । कर्मचारी सरुवालाई अनुमानयोग्य र स्वचालित बनाउने प्रतिबद्धता आफैँमा प्रशासनिक सुधारको महत्वपूर्ण आधार हो । तर, सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले त्यसको कार्यान्वयनमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्न नसक्दा सरकारकै सुधार एजेन्डामाथि प्रश्न उठेको छ ।

सरुवा प्रणाली सुधारका लागि स्पष्ट मापदण्ड निर्माण, कर्मचारीको डिजिटल प्रोफाइल अद्यावधिक, पीएमआइएसको विकास, सरुवाको आधार सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था तथा निर्णय प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउने काम तत्काल अघि बढाउनुपर्ने देखिन्छ ।

प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक गरेको सयबुँदे कार्यसूचीको बुँदा नं. १९ कार्यान्वयन नगरी कर्मचारी प्रशासनमा सुशासन र अनुमानयोग्यताको अपेक्षा गर्नु कति व्यावहारिक होला ?

प्रशासनपोष्टले अब सरकारको सयबुँदे शासकीय सुधार कार्यसूचीका प्रत्येक बुँदाको कार्यान्वयन अवस्था क्रमशः केलाउनेछ । घोषणा र कार्यान्वयनबीचको दूरी, जिम्मेवार निकायको भूमिका तथा सुधारका वास्तविक उपलब्धिलाई निरन्तर निगरानी गर्दै प्रशासनिक सुशासनको सवाल उठाइरहनेछ ।