काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनपछि संघीय संसद्ले ११ वटा नयाँ ऐन निर्माण गरे पनि संविधान कार्यान्वयन र संघीयता सुदृढीकरणका लागि आवश्यक महत्वपूर्ण कानुन अझै बन्न सकेका छैनन्।
पछिल्लो समय संसद्ले निर्वाचन, आर्थिक तथा विभिन्न क्षेत्रसँग सम्बन्धित विधेयक पारित गरी ऐनको रूप दिएको छ। तर संघीय निजामती सेवा, प्रहरी समायोजनलगायत संघीय शासन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने महत्वपूर्ण कानुन अझै प्रक्रियामै छन्।
संघीय निजामती सेवा विधेयकमा लोकसेवा आयोगको राय प्राप्त भइसकेको तथा अर्थ मन्त्रालय र कानुन मन्त्रालयले अघि बढाउन स्वीकृति दिइसके पनि संसद्मा दर्ता हुन बाँकी रहेको मन्त्रालयका सहसचिव लोकहरि बस्यालले जानकारी दिएका छन्।
निजामती सेवा ऐन नबन्दा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीको भर्ना, अधिकार क्षेत्र र तहगत जिम्मेवारी स्पष्ट हुन सकेको छैन। प्रदेश तथा स्थानीय तहमा अझै संघीय संरचनाअनुसार कर्मचारी व्यवस्थापन हुन नसकेको अवस्था छ।
त्यस्तै, २०७६ सालमै प्रहरी समायोजनसम्बन्धी कानुन बने पनि त्यसको पूर्ण कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। प्रदेशस्तरीय सुरक्षा संरचना गठन नहुँदा सुरक्षा संयन्त्र अझै मुख्यतः केन्द्रीकृत प्रणालीमै रहेको छ।
संविधानले प्रत्याभूत गरेका मौलिक हकको कार्यान्वयनका लागि पनि केही कानुन निर्माण हुन बाँकी छन्। कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोबिता गौतमका अनुसार आमसञ्चार, निःशुल्क कानुनी सहायता, एकीकृत क्षतिपूर्ति, सम्पत्तिको हक तथा अधिग्रहण क्षतिपूर्ति, संघसंस्था खोल्ने स्वतन्त्रता र दलितको अधिकारसम्बन्धी कानुन अझै निर्माण हुन बाँकी छन्।
मन्त्री गौतमले सरकारले चालु वर्षलाई कानुन सुधार तथा निर्माण वर्षका रूपमा अघि बढाएको बताएकी छन्। उनका अनुसार संविधानमा व्यवस्था भएका मौलिक हकको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि आवश्यक बाँकी कानुन निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ।
संविधान जारी भएको एक दशक पुग्न लाग्दा पनि संघीयता र मौलिक हक कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित महत्वपूर्ण कानुनी संरचना पूर्ण हुन नसक्दा संविधानले परिकल्पना गरेको संघीय शासन प्रणाली व्यवहारमा पूर्ण रूपमा स्थापित हुन सकेको छैन।
प्रतिक्रिया