काठमाडौं । नागरिक समाजका सदस्य तथा मानव अधिकारकर्मीहरूले बाढीपीडितको पुनस्स्थापना, क्षतिग्रस्त पूर्वाधारको पुनर्निर्माण तथा भविष्यमा हुने विपद्बाट जनधनको क्षति न्यूनीकरणका लागि सरकारले तत्काल विस्तृत कार्ययोजना सार्वजनिक गर्न माग गरेका छन् ।
संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै उनीहरूले लाङटाङ हिमालको लिरुङ क्षेत्रबाट सुरु भएको हिमचट्टान फुट्ने घटनापछि तिब्बतको जिरोङ हुँदै ल्हेन्दे खोलाबाट आएको बाढीले रसुवा, नुवाकोट र धादिङमा पुर्याएको क्षतिप्रति दुःख व्यक्त गरेका छन् ।
बाढीपछि खोजी, उद्धार, राहत, अस्थायी बसोबास तथा पुनस्स्थापनाका क्रममा प्रभावित समुदायबाट ढिलासुस्तीको गुनासो आएको भन्दै उनीहरूले सरकारी संयन्त्रबीच पर्याप्त समन्वय हुन नसकेको बताएका छन् । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको भूमिकालाई थप प्रभावकारी बनाउन पनि उनीहरूले सरकारसँग आग्रह गरेका छन् ।
विज्ञप्तिमा प्राधिकरणको हवाला दिँदै बाढीबाट ३२ हजार ९३६ जना प्रभावित भएको उल्लेख गरिएको छ । साथै १ हजार ४५१ जनाको मृत्यु, ५ हजार ७४५ जना सम्पर्कविहीन तथा १ हजार २०० बालबालिकाले दुवै अभिभावक गुमाएको दाबी गरिएको छ ।
मानव अधिकारकर्मीहरूले जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली क्षेत्रमा बढ्दो जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै पूर्वसूचना प्रणाली, सूचना प्रवाह र विपद् जोखिम न्यूनीकरणका कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताएका छन् ।
यसैगरी, प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभामा सम्बोधन गर्दा नेपालले भोगेको विपद्, पीडितको खोजी तथा उद्धार, राहत, पुनस्स्थापना र पुनर्निर्माणका विषय अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष उठाउनुपर्ने माग गरिएको छ ।
बाढी तथा जलवायु परिवर्तनबाट भएको क्षतिका लागि नेपालले ‘फन्ड फर रेस्पोन्डिङ टु लस एन्ड ड्यामेज’ समक्ष २ करोड अमेरिकी डलर क्षतिपूर्ति दाबी गरेको उल्लेख गर्दै उक्त दाबीको न्यायोचित सम्बोधनका लागि पहल गर्न पनि सरकारसँग आग्रह गरिएको छ ।
विज्ञप्तिमा पीडितको पुनस्स्थापना, सूचना केन्द्र तथा अन्तरदेशीय सूचना सञ्जाल निर्माण र क्षतिग्रस्त पूर्वाधार पुनर्निर्माणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग जुटाउन पहल गर्न सरकारलाई आग्रह गरिएको छ ।
प्रतिक्रिया