सागर पण्डित,काठमाडौं
सरकारले एकातिर मन्त्रालय तथा निकायहरूको संगठन तथा व्यवस्थापन (ओ एण्ड एम) सर्वेक्षणमार्फत दरबन्दी कटौतीलाई तीव्र बनाएको छ भने अर्कोतर्फ निजामती कर्मचारीको अनिवार्य अवकाश उमेर ५८ बाट ६० वर्ष पुर्याउने गरी संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याउने तयारी अघि बढाएको छ। यी दुई प्रक्रिया एकैसाथ कार्यान्वयन भए आगामी लोकसेवा आयोगको विज्ञापन संख्या उल्लेख्य रूपमा घट्न सक्ने वा पूर्ण रुपमा नै अवरुद्ध हुन सक्ने भन्दै कर्मचारी प्रशासन तथा लोकसेवा तयारी गरिरहेका युवामाझ व्यापक चासो र चिन्ता बढेको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसहित १८ मन्त्रालयमा सम्पन्न ओ एण्ड एम सर्वेक्षणका क्रममा कार्यालय सहयोगीदेखि सचिवसम्मका ८ सयभन्दा बढी दरबन्दी कटौती गरिएको सरकारी स्रोतले जनाएको छ। यसले आगामी आर्थिक वर्षमा रिक्त पदको संख्या घट्ने र त्यसको प्रत्यक्ष असर लोकसेवा आयोगको विज्ञापनमा पर्ने अनुमान गरिएको छ।
यसैबीच सरकारले संघीय निजामती सेवा ऐनमार्फत कर्मचारीको अनिवार्य अवकाश उमेर ५८ वर्षबाट ६० वर्ष बनाउने तयारी पनि अघि बढाइरहेको छ। यदि यस्तो व्यवस्था तत्काल लागू भयो भने हाल अवकाश हुनुपर्ने कर्मचारी थप दुई वर्ष सेवामै रहनेछन्। त्यसले स्वाभाविक रूपमा नयाँ रिक्त पद सिर्जना हुने गति सुस्त बनाउन सक्ने प्रशासनविद्हरूको विश्लेषण छ।
यही कारणले आगामी वर्ष लोकसेवा आयोगको माग संख्या उल्लेख्य रूपमा घट्ने, केही सेवामा विज्ञापन नै न्यून हुन सक्ने तथा प्रतियोगी परीक्षाको तयारीमा रहेका करिब पाँच लाख युवाको अवसर खुम्चिने चिन्ता सरोकारवालाले व्यक्त गरेका छन्।
विभिन्न मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार ओ एण्ड एम सर्वेक्षणमा सकेसम्म धेरै दरबन्दी घटाउने दिशामा काम भइरहेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबाट पनि दरबन्दी कटौतीलाई प्राथमिकता दिन आग्रह गरिएको उनीहरूको भनाइ छ।
भूमिव्यवस्था, सहकारी ,संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीका अनुसार दरबन्दी व्यापक रूपमा घटाइएकाले र उमेरहद ६० वर्ष पुर्याउने व्यवस्था तत्काल लागू भए लोकसेवाको विज्ञापनमा उल्लेख्य प्रभाव पर्न सक्छ।”एकातिर दरबन्दी घटिरहेको छ, अर्कोतर्फ उमेरहद बढाइयो भने रिक्त पद स्वाभाविक रूपमा कम हुन्छ। त्यसको असर लोकसेवा आयोगको विज्ञापनमा पर्न सक्छ,” ती अधिकारीले प्रशासनपोस्टसँग भने।
यद्यपि सरकारी वृत्तमै अर्को तर्क पनि अघि सारिएको छ। केही अधिकारीका अनुसार यदि संघीय निजामती सेवा ऐनमा लामो समयदेखि विवादमा रहेको ३० वर्ष सेवा अवधि वा ५५ वर्ष उमेर पुगेकालाई एकपटकका लागि अवकाश दिने व्यवस्था (३०–५५) समेटियो भने अवस्था ठीक उल्टो पनि हुन सक्छ।
उनीहरूका अनुसार यस्तो व्यवस्था कार्यान्वयन भए ठूलो संख्यामा कर्मचारी एकैपटक अवकाशमा जाने सम्भावना रहन्छ। त्यसबाट हजारौँ पद रिक्त भई लोकसेवा आयोगले ठूलो संख्यामा विज्ञापन खोल्न सक्ने अवस्था पनि सिर्जना हुन सक्छ।
यसरी हेर्दा अहिले लोकसेवा आयोगको भविष्य दुई फरक नीतिगत निर्णयमा निर्भर देखिएको छ। यदि दरबन्दी कटौती र ६० वर्षे उमेरहद मात्र लागू भए विज्ञापन घट्ने सम्भावना बलियो देखिन्छ। तर ३०–५५ को व्यवस्था पनि कार्यान्वयनमा आयो भने रिक्त पद बढेर नयाँ अवसर विस्तार हुन सक्ने सम्भावना पनि उत्तिकै चर्चा भइरहेको छ।
यद्यपि संघीय निजामती सेवा ऐन कहिले संसदमा दर्ता हुन्छ, त्यसमा अन्ततः कुन-कुन व्यवस्था समेटिन्छन् र ३०–५५ को विवादित प्रावधान रहने वा नरहने भन्ने विषयमा सरकारबाट अन्तिम निर्णय भने हुन सकेको छैन् । त्यसैले लोकसेवा आयोगको आगामी विज्ञापनको वास्तविक अवस्था पनि यही कानुनी निर्णयसँग जोडिएको सरोकारवालाहरूको बुझाइ छ।
