अहिले म तिलोत्तमा नगरपालिकामा बस्छु। परिवारको उपचारका लागि काठमाडौंमा थिएँ। उपचारका क्रममा करिब सात घण्टा एउटा निजी क्षेत्रद्वारा सञ्चालित अस्पतालमा बिताए । अस्पतालको भवन धेरै ठूलो थिएन। पुरानो भवन साँघुरो थियो र नयाँ भवन निर्माणाधीन रहेछ। तर सीमित भौतिक संरचनाबीच पनि व्यवस्थापन भने अत्यन्त व्यवस्थित र प्रभावकारी थियो।
अस्पताल प्रवेश गरेदेखि नै प्रत्येक सेवा प्रणालीमा आधारित देखिन्थ्यो। रकम भुक्तानीका लागि क्यूआर प्रणाली, पालो व्यवस्थापनका लागि टोकन प्रणाली, चिकित्सकसँग भेट्नुअघि रक्तचाप, उचाइ र तौल मापनको छुट्टै व्यवस्था, सेवाग्राहीका लागि आरामदायी प्रतिक्षालय, निःशुल्क वाइफाइ, पिउने पानी, स्वास्थ्यसम्बन्धी जानकारी निरन्तर प्रसारण गर्ने टेलिभिजन, सम्पूर्ण भवनमा वातानुकूलित वातावरण, सफा शौचालय, गुणस्तरीय क्यान्टिन यी सबैले सेवाग्राहीमैत्री व्यवस्थापनको अनुभूति गराइरहेका थिए।
विरामीको अभिलेख पूर्ण रूपमा डिजिटल प्रणालीमा आधारित थियो। फोन नम्बरका आधारमा विरामीको विवरण तत्काल प्राप्त हुन्थ्यो। कुनै विभागमा गरिएको परीक्षणको प्रतिवेदन तुरुन्तै सम्बन्धित चिकित्सक वा अर्को विभागमा डिजिटल रूपमा पुग्थ्यो। यसले अनावश्यक कागजी प्रक्रिया हटाएको थियो। औषधि वितरण प्रणाली झन् प्रभावकारी लाग्यो। शुल्क तिर्नका लागि तीनवटा छुट्टाछुट्टै काउन्टर थिए। भुक्तानीपछि बिलमा औषधि प्राप्त गर्ने टोकन नम्बर छापिएर आउँथ्यो। केही समयपछि डिजिटल डिस्प्ले बोर्डमा विरामीको नाम, टोकन नम्बर र काउन्टर नम्बर देखिन्थ्यो, साथै ध्वनि प्रणालीबाट पनि घोषणा गरिन्थ्यो। भीड, धकेलाधकेल वा अन्य अन्योल केही थिएन।
त्यतिकैमा मलाई पोखराको एउटा अस्पतालमा पिताजीको उपचारका क्रममा स्वास्थ्य बीमाबाट औषधि लिन घण्टौँ लाइनमा बसेको दिन सम्झना आयो। भीडमा सास फेर्नै कठिन हुने, पालोका लागि हुने धकेलाधकेल र सेवाग्राहीको पीडा एकातिर थियो भने यहाँ प्रविधि र व्यवस्थापनले त्यही समस्यालाई सहज रूपमा समाधान गरिरहेको थियो। प्रविधि आफैँ ठूलो कुरा होइन, त्यसलाई नागरिकको सुविधाका लागि कसरी प्रयोग गरिन्छ भन्ने नै वास्तविक उपलब्धि रहेछ भन्ने अनुभूति भयो।
दिनभर अस्पतालमा बस्दा अर्को कुराले पनि ध्यान खिच्यो। अस्पतालका भित्ताभरि सकारात्मक सोच जगाउने सन्देश, प्रेरणादायी भनाइ र महान् व्यक्तिहरूका उद्धरण राखिएका थिए। वातावरणले नै सेवाग्राहीमा आशा र विश्वास जगाउने प्रयास गरिरहेको थियो।यो कुरा सानो थियो तर यसले विशाल अर्थ बोकेको थियो ।त्यत्तिकैमा एक जना अर्धवैँसे प्राविधिक ठूलो झोला बोकेर अस्पतालभित्र पसे। उनी सीधै मिनी अपरेशन थिएटरमा गए। त्यहाँका बेडका खुट्टा मर्मत गरे, बिग्रिएको बत्ती बनाए। त्यसपछि अस्पतालभरि घुम्दै कुर्सी, टेबल, बिजुलीका लाइन, बाथरुममा चुहिएको पानीलगायत साना साना मर्मतसम्भारका कामहरू निरन्तर गर्दै रहे। कसैले निर्देशन दिएको देखिएन। त्यो उनको नियमित जिम्मेवारी रहेछ। त्यस्तै, सफाइकर्मीहरू पनि कसैको निगरानीको प्रतीक्षा नगरी निरन्तर आफ्नै काममा व्यस्त थिए। मैले त्यो दृश्यको तस्बिर खिच्न मन लागेको थियो, तर अनुमति नलिएकाले त्यसो खिचिन ।
यही दृश्यले मलाई आफ्नै कार्यजीवनतर्फ फर्कायो। म सरकारी कर्मचारी हुँ। विभिन्न स्थानीय तहमा कार्यालय प्रमुख भएर काम गर्ने अवसर पाएको छु। कहिलेकाहीँ यस्तो लाग्छ मेरो कार्यालय पनि यस्तै प्रणालीमा आधारित, स्वचालित, सेवामैत्री र प्रविधिमैत्री बनाउन पाए कति राम्रो हुन्थ्यो। तर व्यवहारमा त्यति सजिलो हुँदो रहनेछ । प्रणाली भित्र र प्रणालीभन्दा बाहिरका अदृश्य अवरोधहरूले अघि बढ्न दिँदैनन्। नयाँ काम गर्न खोज्यो भने अनावश्यक आशंका, अपजस, आरोप सहित घुर्क्याइन्छ।
अन्ततः काम गर्ने उत्साह नै कमजोर हुँदै जान्छ। त्यसपछि मनले आफैँलाई सम्झाउँछ—जुधेर होइन, सहेर बस। अहिले यथास्थितिमै अघि बढ अस्पतालको त्यो व्यवस्थापन र हाम्रो सार्वजनिक प्रशासनबीच तुलना गर्दा एउटा प्रश्न मनमा उठ्यो। नेपालका अधिकांश नगरपालिकाको वार्षिक बजेट एक अर्ब रुपैयाँभन्दा कम हुँदैन। तर त्यही नगरपालिकामा सामान्य मर्मतसम्भार गर्न नसकेर हजारौ रुपैयाँका कुर्सी, टेबल, कम्प्युटर, प्रिन्टर, विद्युतीय उपकरण, बत्ती, पंखा, ढोका, झ्याल, खानेपानी तथा अन्य सामग्री प्रयोगविहीन अवस्थामा थन्किएका हुन्छन्। एक सय रुपैयाँमा मर्मत हुन सक्ने सामग्रीलाई हजार रुपैयाँ खर्च गरेर नयाँ किन्ने प्रवृत्तिप्रति संवदनशील हुनु जरुरी छ । सरकारी सम्पत्ति भएकाले कसैले आफ्नो ठान्दैन, संरक्षण गर्ने संस्कार कमजोर छ।
स्थानीय तहका वडा कार्यालय, स्वास्थ्य संस्था, सेवा केन्द्र तथा अन्य कार्यालयहरूमा कम्प्युटर, प्रिन्टर, नेटवर्क, विद्युत् लाइन, प्लम्बिङ, सडकबत्ती, सिसिटिभी, फर्निचर तथा अन्य पूर्वाधारको नियमित मर्मतसम्भार गर्नुपर्दछ । तर धेरै स्थानीय तहमा बहुप्राविधिक (Multi-skilled) मर्मतसम्भार जनशक्तिको व्यवस्था नहुँदा सामान्य समस्या समाधानका लागि पनि महिनौँ लाग्छ । यसको प्रत्यक्ष असर सेवा प्रवाह, लागत र सरकारी सम्पत्तिको आयुमा पर्छ।
देवदह नगरपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुँदा सबैको समर्थन नभए पनि विद्युत् प्रणालीको नियमित मर्मतसम्भार अनिवार्य ठानेर विद्युत् प्राविधिकको जिम्मेवारी व्यवस्थापन गरिएको थियो। त्यसअघि विद्युत् वितरणका कमजोर पूर्वाधारका कारण बारम्बार सर्ट भई कार्यालयका विद्युतीय सामग्री नष्ट हुने अवस्था थियो। नियमित निरीक्षण र मर्मतपछि त्यो समस्या उल्लेखनीय रूपमा घटेको थियो। त्यसैगरी उमेश चौधरीजस्ता कर्मचारीले साना साना मर्मतसम्भार गरेर नगरपालिकामा मितव्ययिता कायम गर्न महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउनुभएको थियो। बर्दघाट नगरपालिकामा कार्यरत रहँदा उपप्रमुख रुद्रप्रकाश उपाध्यायज्यूसँग मिलेर करिब बीसवटा बिग्रिएका कुर्सी मर्मत गरेर पुनः प्रयोगमा ल्याएका थियौँ। ती अनुभवहरूले एउटा स्पष्ट सन्देश दिएका छन्—साना मर्मतसम्भारलाई प्राथमिकता दिने संस्थाले ठूलो खर्च बचाउन सक्छ।
तर अहिले पनि धेरै स्थानीय तहमा यस्ता जनशक्ति व्यवस्थापन हुन सकेका छैनन्। परिणामस्वरूप मर्मतसम्भार प्रभावकारी बन्न सकेको छैन। सरकारी सम्पत्तिको संरक्षणभन्दा नयाँ खरिदलाई प्राथमिकता दिने प्रवृत्तिले सार्वजनिक स्रोतको मितव्ययी प्रयोगलाई कमजोर बनाइरहेको छ।
सार्वजनिक प्रशासन सुधारका लागि ठूला नीतिगत परिवर्तन आवश्यक हुन्छ नै । साना तर निरन्तर सुधारहरू अझ प्रभावकारी हुन्छन्। नियमित मर्मतसम्भार, प्रविधिको अधिकतम उपयोग, स्पष्ट जिम्मेवारी, सेवा प्रवाहको स्वचालन, सम्पत्तिको संरक्षण र उत्तरदायित्वको संस्कृति यिनै कुराले संस्थाको गुणस्तर निर्धारण गर्छ भन्ने लाग्छ ।
मनमा एउटा गम्भीर प्रश्न उठ्यो कि कार्यसम्पादन, उत्तरदायित्व र विवेकका आधारमा कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने प्रणाली नबनाइ नागरिक प्रशासन अपेक्षित रूपमा रूपान्तरण नहुने जस्तो लाग्छ। संस्थागत अवरोधहरूले गर्दा धेरै असल काम गर्न चाहेर पनि गर्न नसकिएको यथार्थ हामीमध्ये धेरै सार्वजनिक सेवकले भोगिरहेका छौँ। यद्यपि सुधारको यात्रा साना काम समयमै गर्ने संस्कृतिबाट सुरु हुँदा राम्रो हुन्छ सानो मर्मतसम्भार समयमै गर्ने बानीले पनि सरकारी सम्पत्तिको आयु बढाउँछ, सार्वजनिक स्रोतको बचत गर्छ र अन्ततः नागरिकले गुणस्तरीय सेवा पाउँछन्।
सरकारी कार्यालय र पुराना सामाग्री व्यवस्थापन :
यसै सिलसिलामा पुरातत्त्व विभागअगाडि रहेको पुल तर्दै गर्दा मेरो नजर विभाग परिसरमा वर्षौँदेखि अलपत्र अवस्थामा थन्किएका केही सवारी साधनतर्फ पुग्यो। मनमा एउटा प्रश्न उठ्यो —काठमाडौंजस्तो सुविधा सम्पन्न शहरमा, ऐतिहासिक महत्व बोकेको यस्तो विभागले यति लामो समयदेखि प्रयोगविहीन रहेका सवारी साधनहरूको लिलामी किन गर्न सकेन होलारु कारण के होलारु इच्छाशक्तिको अभाव, संस्थागत अवरोध, निरीक्षण तथा नियमन गर्ने निकाय (Oversight Agencies) को डर, कानुनी जटिलता वा अन्य कुनै प्रशासनिक कारणरु क्षणभरलाई त यस्तो पनि लाग्यो—सायद म स्वयं त्यस विभागको प्रमुख भएको भए पनि यस्तै हुने थियो होला सायद ।
पुरातत्त्व विभाग त एउटा प्रतिनिधि उदाहरण मात्र हो। हरिहर भवन आसपास रहेका धेरै सरकारी कार्यालयमा समेत लिलामी गर्नुपर्ने पुराना सवारी साधन तथा प्रयोगविहीन सामग्री वर्षौँदेखि थन्किएका देखिन्छन्। समयमै लिलामी हुन नसक्दा एकातिर सरकारी सम्पत्तिको संरक्षण भएको छैन भने अर्कोतिर कार्यालय परिसर नै अव्यवस्थित देखिन्छ। अझ मूल्य घट्दै जाँदा सरकारलाई हुने सम्भावित राजस्वसमेत गुमिरहेको हुन्छ।
यस समस्याको समाधानका लागि स्पष्ट कार्यविधि, सरल मापदण्ड र समयसीमा निर्धारण गर्न आवश्यक देखिन्छ। आवश्यक परे सम्बन्धित मन्त्रालय वा केन्द्रीय तहबाट विशेष कार्यदल ९त्बकप ँयचअभ० गठन गरी देशभरका संघीय कार्यालयमा वर्षौँदेखि थन्किएका प्रयोगविहीन सवारी साधन तथा जिन्सी सामग्रीको एकीकृत रूपमा मूल्याङ्कन, वर्गीकरण र लिलामी प्रक्रिया अघि बढाउन सकिन्छ। यसले सरकारी सम्पत्तिको उचित व्यवस्थापनसँगै मितव्ययिता र सुशासनलाई पनि टेवा पुर्याउनेछ।
मेरो आफ्नै कार्यालयमा पनि प्रयोगविहीन तथा काम नलाग्ने पुराना सामग्री छन्। सम्बन्धित शाखा प्रमुखलाई पटक पटक अनुरोध गर्दा पनि अपेक्षित रूपमा प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन । गत आवमा कम्तीमा सवारी साधन मर्मतपछि काम नलाग्ने पार्टपुर्जा तथा केही पुराना टायरहरूको लिलामी गर्न सफल भएको अनुभव छ। देवदह नगरपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रहँदा पुराना तथा काम नलाग्ने सामग्रीहरूको विधिसम्मत रूपमा लिलामी गर्न सफल भएका थियौँ। त्यसैगरी सन्धिखर्क नगरपालिकामा पनि त्यस्तै प्रक्रिया सफलतापूर्वक अघि बढाइएको थियो। ।
मलाई बारम्बार एउटा प्रश्नले घोचिरहन्छ—के सरकारी कार्यालयहरूलाई निजी क्षेत्रका संस्थाजस्तै स्मार्ट, व्यवस्थित र सेवामैत्री बनाउन सकिँदैन र
के सरकारी कार्यालय भनेपछि भवन पुरानो, रंगरोगन नभएको, उदास र फुङ्ग उठेको नै हुनुपर्ने होरु यत्रतत्र फोहोर भएको, पानी चुहिएको, पानी जमेको, मर्मतसम्भारको अभावमा जीर्ण बनेको, फोहोर शौचालय र कार्यालय परिसर अव्यवस्थित नै हुनुपर्ने होरु अवश्य होइन। तर वास्तविकतामा धेरै ठाउँमा यस्तै दृश्य किन दोहोरिन्छ ?
अझ एउटा कुरा झन् रोचक लाग्छ। उही व्यक्ति निजी संस्थामा काम गर्दा अत्यन्त अनुशासित, समयपालक, सफा, जिम्मेवार र व्यावसायिक देखिन्छ। कार्यालयको हरेक सामानलाई आफ्नो सम्पत्तिसरह संरक्षण गर्छ। तर त्यही व्यक्ति सरकारी कार्यालयमा पुगेपछि किन त्यही स्तरको जिम्मेवारीबोध देखिँदैनरु निजी क्षेत्रमा जाँदा चिटिक्क सूट टाइ लगाएर, संस्थाको प्रतिष्ठाप्रति सचेत भएर काम गर्ने व्यक्ति सरकारी कार्यालयमा किन त्यति संवेदनशील देखिँदैनरु यो व्यक्तिको समस्या हो कि अरु केहि रु संस्कृतिको समस्या हो कि उत्तरदायित्वको ?
एक दिन नेपाल दूरसञ्चारको एउटा क्षेत्रीय कार्या गएको थिएँ कर्मचारीको तलब सुविधा राम्रो छ, बोनसको व्यवस्था छ, वातानुकूलित ९एसी० कार्यालयमा बसेर काम गर्ने वातावरण छ, आवश्यक स्रोत साधनको अभाव पनि छैन। तर कार्यालयको भौतिक अवस्था, सम्पत्तिको संरक्षण र मर्मतसम्भारको पक्ष भने अपेक्षाअनुसार देखिएन। सरकारी सम्पत्ति भनेपछि किन यति धेरै बेवास्ता हुन्छरु किन त्यसलाई आफ्नो साझा सम्पत्तिको रूपमा संरक्षण गर्ने संस्कार विकास हुन सकेको छैन?
मलाई लाग्छ, यो स्रोतको मात्र समस्या होइनस यो व्यवस्थापन, उत्तरदायित्व र कार्यसंस्कृतिको पनि प्रश्न हो। हामी नयाँ भवन बनाउन, नयाँ सामान किन्न र नयाँ योजना घोषणा गर्न धेरै उत्साहित हुन्छौँ, तर भएका संरचना र सम्पत्तिको संरक्षण, नियमित मर्मतसम्भार र व्यवस्थित प्रयोगमा त्यति ध्यान दिँदैनौँ। परिणामस्वरूप सार्वजनिक सम्पत्तिको आयु घट्छ, अनावश्यक खर्च बढ्छ र नागरिकले गुणस्तरीय सेवा पाउन सक्दैनन्।
मिति २०८३र०३र३२ गते म बल्खु पुलबाट खोलाको किनारै किनार थापाथली पुलतर्फ जाँदै थिएँ। बाटोको एकातिर कवाडी पसलहरूको लाम छ। सडकको केही भाग मात्र पिच गरिएको छ भने पश्चिमतर्फको आधाभन्दा बढी भाग हिलो र पानीको आहालले ढाकिएको छ। बल्खु पुलदेखि थापाथली पुलसम्मको अधिकांश अवस्था यस्तै देखिन्छ। मनमा एउटा प्रश्न उठ्यो—यदि काठमाडौंमा पनि तराईजस्तै अत्यधिक गर्मी हुने भए, यस्तो फोहोर, हिलो र पानी जम्ने अवस्थाले सायद ठूलो स्वास्थ्य समस्या निम्त्याउने थियो। सडकको आधाभन्दा बढी भाग हिलोले भरिएको छ भने पुलमुनि पानी जमेको छ।
यसो सोच्दै गर्दा ललितपुर महानगरपालिकाका मेयर चिरीबाबु महर्जनज्यूको सम्झना आयो। उहाँलाई काम गर्ने मेयरका रूपमा धेरैले प्रशंसा गर्नुहुन्छ। तर यो सडकखण्डमा भने उहाँको ध्यान पुग्न नसकेको जस्तो लाग्यो। त्यसो त यही बाटो हुँदै नेपाल सरकारका धेरै उच्चपदस्थ पदाधिकारी, कर्मचारी तथा सर्वसाधारण दैनिक आवतजावत गर्छन्। म स्वयं पनि वर्षौँदेखि यही बाटो प्रयोग गर्दै आएको छु। वर्षायाममा हिलो र गर्मीमा धुलोका कारण यो सडक भएर हिँड्न वा मोटरसाइकल चलाउन निकै कठिन हुन्छ। दूरी छोटो भएकाले धेरैले यही मार्ग रोज्छन्, तर यसको कमजोर अवस्थाले यात्रा असहज बनाइरहेको छ ।
बल्खुदेखि थापाथलीसम्म नदी किनारको यो क्षेत्र समग्र रूपमा अव्यवस्थित देखिन्छ। नदी किनारमा बनेका विभिन्न संरचनाहरू पनि एकीकृत योजना अनुसार विकास भएको अनुभूति हुँदैन। कतिपय आयोजना अधुरै वा अलपत्र अवस्थामा रहेको जस्तो देखिन्छ। सम्बन्धित निकायको स्वामित्व र समन्वयको अभावले यो क्षेत्र कसैको पनि प्राथमिकतामा नपरेको हो कि भन्ने अनुभूति हुन्छ।
यस्ता साना तर प्रभाव पार्ने कामहरू समयमै सम्पन्न गर्न सकियो भने काठमाडौं(ललितपुरको शहरी सौन्दर्यमा उल्लेखनीय सुधार आउन सक्छ। मेरो आफन्तले पनि यात्राको क्रममा भनिरहनुभएको थियो —यो बाटो पूरै पिच गरिदिए कति राम्रो हुन्थ्योू साँच्चै, धेरै ठूलो लगानी आवश्यक नपर्ने । बजेट भन्दा पनि नियमित मर्मत, सरसफाइ र व्यवस्थित व्यवस्थापनले ठूलो परिवर्तन ल्याउन सक्छ।
अर्कोतर्फ, सडकछेउका खुला स्थानमा ठूला कवाडी व्यवसायीहरूले सवारी साधन पार्किङका रूपमा उपयोग गरिरहेका देखिन्छन्। यसले सडकको उपयोगितामा मात्र होइन, शहरको समग्र सौन्दर्यमा पनि नकारात्मक प्रभाव पारेको छ। अव्यवस्थित संरचना, हिलो, धुलो र जथाभावी पार्किङले यस क्षेत्रको सम्भावना नै ओझेलमा पारेको अनुभूति भयो ।
नगरप्रमुख चिरीबाबु महर्जनज्यूले ललितपुर महानगरमा काम गर्नुभएको चर्चा सुनिन्छ यदि उहाँले यो सडकको वास्तविक अवस्था बुझेर यसतर्फ आवश्यक ध्यान दिएमा ललितपुरको शहरी सौन्दर्य र नागरिकको दैनिक आवागमन दुवैमा उल्लेखनीय सुधार आउने थियो । कहिलेकाहीँ यस्तै साना देखिने सुधारहरूले नै एउटा शहरलाई साँच्चिकै व्यवस्थित, आकर्षक र नागरिकमैत्री बनाउँन मद्दत पुराउँछ भन्ने लाग्यो । यद्यपी म आफै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुँ अन्य कुनै स्थानीय तहको ।
