प्रधानमन्त्री कार्यालयको धेरै पदहरु काट्न उर्दीसँगै लोकसेवाको तयारीमा रहेका ५ लाख युवामाथि घात

ओ एण्ड एमको नाममा मन्त्रालयहरूमा व्यापक दरबन्दी कटौतीको तयारी, आगामी लोकसेवा विज्ञापन उल्लेख्य घट्ने , ६० वर्षे अवकाश उमेर लागू भए अवसर अझै खुम्चिने विश्लेषण

सागर पण्डित,काठमाडौं

लोकसेवा आयोगको तयारीमा रहेका करिब पाँच लाख युवाका लागि आगामी वर्ष अवसरहरू उल्लेख्य रूपमा घट्ने र उनीहरुमाथि घात हुने अवस्था आउने देखिएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले विभिन्न मन्त्रालयमा भइरहेको संगठन तथा व्यवस्थापन (ओ एण्ड एम) सर्वेक्षणका क्रममा सकेसम्म धेरै दरबन्दी घटाउने दिशामा काम गर्न निर्देशन दिएको भन्दै विभिन्न मन्त्रालयका अधिकारीहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। यसको प्रत्यक्ष असर आगामी लोकसेवा आयोगको विज्ञापन संख्यामै पर्ने देखिएको छ।

ओ एण्ड एम सर्वेक्षणमा संलग्न एक मन्त्रालयका अधिकारीले प्रशासनपोस्टसँग भने, “माथिबाट सकेसम्म धेरै पद कटौती गर्नुपर्ने दबाब छ। महाशाखा र शाखाको संख्या पनि घटाउन भनिएको छ। सेवा प्रवाहलाई असर नपर्ने गरी कसरी मिलाउने भन्ने ठूलो चुनौती बनेको छ।”

ती अधिकारीका अनुसार विगतमा आवश्यकताभन्दा बढी सिर्जना भएका केही दरबन्दी पुनरावलोकन गर्नु स्वाभाविक भए पनि अहिले भने कार्यबोझको पर्याप्त अध्ययनबिनै खरिदारदेखि सहसचिवसम्मका पद घटाउने दबाब आएको छ। “संरचनालाई प्रभावकारी बनाउनेभन्दा पनि पद संख्या घटाउने लक्ष्य बढी देखिएको छ,” उनले भने।

अर्का एक मन्त्रालयका अधिकारीका अनुसार कर्मचारीलाई उपलब्ध जनशक्तिको प्रभावकारी परिचालनबाट सेवा सुधार गर्ने विकल्प खोज्नुको सट्टा दरबन्दी घटाउने नीतिले अन्ततः लोकसेवाको तयारीमा रहेका लाखौं युवाको अवसर संकुचित हुन सक्ने अवस्था सिर्जना गरेको छ।

उनीहरूका अनुसार सरकारले मन्त्रालय संख्या घटाउने क्रममा समान प्रकृतिका नभएका मन्त्रालयसमेत गाभेको छ। उदाहरणका रूपमा भूमि व्यवस्था तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको एकीकरणलाई उनीहरूले प्रशासनिक रूपमा चुनौतीपूर्ण निर्णयको संज्ञा दिएका छन्। यस्तो संरचनाले भविष्यमा सेवा प्रवाह र कार्यसम्पादनमा समेत असर पर्ने उनीहरूको तर्क छ।

भएको जनशक्तिलाई प्रभावकारी रुपमा काममा लगाएर परिणाम निकाल्न छोडेर सरकार अनावश्यक दरबन्दि कटौती गरि लोकसेवाको तयारी गरिरहेका ५ लाख बढि विद्यार्थीलाई घात गर्ने बाटोमा सरकार अघि बढिरहेको अन्य मन्त्रालयका अधिकारीहरुको भनाई छ । ती अधिकारीका अनुसार सरकारले मन्त्रालय संख्या घटाउने नाममा कुनै भूमिका र जिम्मेवारीबीचमा समानता नहुने मन्त्रालयहरु मर्ज गरेको छ । जस्तो भूमिसुधार र सामान्य प्रशासन मन्त्रालय हचुवाकै आधारमा मर्ज गरेको हो । महत्व र भूमिकाको हिसाबले दुबै मन्त्रालयको महत्व अत्यधिक रहेको थियो तर सरकारले हचुवाकै आधारमा दुई मन्त्रालय मर्ज गरिदिएपछि ती मन्त्रालयको काम कारवाही भविष्यमा पनि नराम्ररी प्रभावित हुने बताइएको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको अनावश्यक उर्दीका कारण अन्य मन्त्रालयहरुले  नचाहँदा नचाहँदै पनि कैयौ दरबन्दिहरु काट्न बाध्य भइरहेका छन् ।

करिब ६ सय पद कटौतीको प्रारम्भिक तयारी

भूमिव्यवस्था, सहकारी,संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय स्रोतका अनुसार हालसम्मको प्रारम्भिक ओ एण्ड एम अभ्यासमा सचिवदेखि कार्यालय सहयोगीसम्म गरी करिब ६ सय दरबन्दी कटौती हुने प्रारम्भिक आकलन गरिएको छ।

प्रारम्भिक विवरणअनुसार—

• सचिव : १० पद
• सहसचिव : करिब ४०  पद
• उपसचिव : करिब ७० पद
• शाखा अधिकृत : करिब ८० पद
• खरिदार, नायब सुब्बा र कार्यालय सहयोगी : करिब ३ सय पद

यी पद हटाइएपछि आगामी आर्थिक वर्षमा लोकसेवा आयोगमार्फत खुल्ने विज्ञापन संख्या उल्लेख्य रूपमा घट्ने देखिएको छ।

पाँच लाख परीक्षार्थी प्रत्यक्ष प्रभावित

हरेक वर्ष लोकसेवा आयोगको तयारीमा करिब पाँच लाख युवा सक्रिय रहने अनुमान छ। दरबन्दी घटेपछि नयाँ पदमा विज्ञापन पनि घट्ने भएकाले उनीहरूको प्रतिस्पर्धा अझै कठिन हुने देखिएको छ।

यसमा अर्को चुनौती संघीय निजामती सेवा ऐनमा प्रस्ताव गरिएको ६० वर्षको अवकाश उमेर पनि हो। यदि हाल प्रस्तावित व्यवस्था अन्तिम रूपमा पारित भयो भने कर्मचारी दुई वर्ष थप सेवामा रहनेछन्। त्यसले स्वाभाविक रूपमा नयाँ रिक्त पदको संख्या घटाउने र लोकसेवाको नयाँ अवसर थप सीमित बनाउने कर्मचारी प्रशासनका जानकारहरूको विश्लेषण छ।

यसअघि फाजिलमा रहेका कर्मचारीलाई रिक्त दरबन्दीमा व्यवस्थापन गर्ने सरकारी तयारीसमेत रहेकाले ती पद तत्काल लोकसेवामा जाने सम्भावना कम हुने देखिएको छ। यसले पनि आगामी विज्ञापन संख्या प्रभावित हुन सक्ने कर्मचारी प्रशासनको बुझाइ छ।

“आत्तिनु पर्दैन, तयारी जारी राख्नुस्”

यद्यपि भूमिव्यवस्था, सहकारी,संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव मदन भुजेल ले दरबन्दी कटौती हुँदा लोकसेवा आयोगको विज्ञापन संख्या केही घट्न सक्ने स्वीकार गरे।

उनले प्रशासनपोस्टसँग भने, “दरबन्दी घटेपछि विज्ञापन संख्या केही कम हुनु स्वाभाविक हो। तर बाँकी रिक्त पदमा लोकसेवा आयोगले नियमित रूपमा विज्ञापन गर्नेछ। त्यसैले तयारी गरिरहेका विद्यार्थीले निराश नभई अध्ययनलाई निरन्तरता दिनुपर्छ।”

यद्यपि कर्मचारी प्रशासनका जानकारहरू भने संगठन सुधार र मितव्ययिताको नाममा गरिने दरबन्दी पुनर्संरचनाले सेवा प्रवाह मात्र होइन, राज्य सेवामा प्रवेश गर्न तयारी गरिरहेका लाखौं युवाको भविष्य र अवसरमाथि समेत दीर्घकालीन प्रभाव पार्न सक्ने भएकाले यसको निर्णय पर्याप्त अध्ययन र वस्तुगत आधारमा हुनुपर्ने बताउँछन्।