काठमाडौं ।मुलुकको केन्द्रीय प्रशासनिक निकाय प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमै सचिव व्यवस्थापन असामान्य अवस्थामा पुगेको छ। एकातिर प्रशासन सेवाका तीन जना सचिवलाई लामो समयदेखि कुनै कार्यजिम्मेवारीबिना अतिरिक्त समूहमा राखिएका छन् भने अर्कोतर्फ प्रशासन सेवाकै नेतृत्वमा रहने दुई महत्वपूर्ण क्षेत्रको जिम्मेवारी भने कानुन सचिव पुष्कर सापकोटालाई दिइएको छ। सचिव व्यवस्थापनको ताला हेर्दा ‘कही नभएको जात्रा हाँडीगाउँमा भन्ने उखान’ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले चरितार्थ गरेको देखिएको छ ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयमा शासकीय मामिला हेर्दै आएका सचिव गोविन्दबहादुर कार्की २४ असारमा मुख्य सचिव नियुक्त भएपछि उक्त जिम्मेवारी रिक्त छ। त्यसैगरी विकास व्यवस्थापन हेर्दै आएका सचिव किरणराज शर्मा सेवा निवृत्त भइसकेपछि त्यो जिम्मेवारी पनि खाली भएको थियो।
तर ती दुवै जिम्मेवारी प्रशासन सेवाका उपलब्ध सचिवलाई नदिई प्रधानमन्त्री कार्यालयका कानुन हेर्ने सचिव सापकोटालाई तोकिएको छ। यही कार्यालयमा प्रशासन सेवाका सचिव हरिप्रसाद मैनाली, लोकनाथ पौडेल र राधिका अर्याल भने अतिरिक्त समूहमा बसिरहेका छन्।
प्रधानमन्त्री कार्यालयका कर्मचारीहरूका अनुसार प्रशासन सेवाका सचिवहरू जिम्मेवारीविहीन रहँदा प्रशासनकै क्षेत्र कानुन सचिवमार्फत सञ्चालन गरिनु सचिव व्यवस्थापनको स्वाभाविक अभ्याससँग मेल नखाने निर्णय हो। यसले प्रशासन सेवाको भूमिकाप्रति सरकारले कस्तो प्राथमिकता दिएको छ भन्ने प्रश्नसमेत उठाएको उनीहरूको भनाइ छ। प्रशासनक्षेत्रबाटै आएका मुख्य सचिवले प्रशासन क्षेत्रलाई नै कन्तविजोग बनाउँदै प्रशासनको जिम्मेवारी कानुन सचिवलाई दिनुलाई ठूलो आश्चर्यको रुपमा हेरिएको छ ।
उच्च प्रशासनिक अधिकारीहरूका अनुसार पछिल्ला केही महिनायता सचिव व्यवस्थापन नियमित प्रशासनिक प्रक्रियाभन्दा बढी राजनीतिक तहबाट प्रभावित हुन थालेको देखिन्छ। सचिव, सहसचिवदेखि प्रहरीका एआईजी र डीआईजीसम्मका सरुवामा प्रधानमन्त्री सचिवालयको प्रभाव उल्लेखनीय रूपमा बढेको उनीहरूको दाबी छ।
उच्च प्रशासनिक स्रोतका अनुसार सचिव सरुवा, पदस्थापन र व्यवस्थापनमा प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार कुमार बेनको निर्णायक प्रभाव रहने गरेको छ। स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाह, सूचना प्रविधि विज्ञ सुवास ढकाल, माधव खनाल र विवेक मिश्रलगायतको समूह पनि विभिन्न प्रशासनिक निर्णय प्रक्रियामा सक्रिय देखिन्छ।
प्रशासनिक स्रोतका अनुसार सचिव व्यवस्थापनको संवैधानिक तथा प्रशासनिक जिम्मेवारी मुख्य सचिवको भए पनि अघिल्लो कार्यकालमा सचिव सरुवासम्बन्धी अधिकांश निर्णय प्रधानमन्त्री सचिवालयबाटै तय हुने गरेको थियो।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका एक उच्च अधिकारीले प्रशासनपोस्टसँग भने, ” यस अघि सरुवाको सूची सचिवालयबाट आउँथ्यो,तत्कालीन मुख्य सचिव सुमनराज अर्यालले त्यसलाई औपचारिकता दिने काम मात्रै गर्नुहुन्थ्यो। सचिव व्यवस्थापनमा मुख्य सचिवको संस्थागत भूमिका यसरी कमजोर भएको अवस्था विगतमा विरलै देखिएको थियो।”
ती अधिकारीका अनुसार नवनियुक्त मुख्य सचिव गोविन्दबहादुर कार्कीबाट सचिव व्यवस्थापनलाई पुनः संस्थागत प्रक्रियामा फर्काउने अपेक्षा प्रशासनिक वृत्तमा गरिएको छ।
तीन महत्वपूर्ण निकाय अझै सचिवविहीन
प्रधानमन्त्री कार्यालयमै अतिरिक्त सचिवहरू निष्क्रिय अवस्थामा रहेका बेला महालेखा नियन्त्रक कार्यालय, निर्वाचन आयोग र सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयजस्ता महत्वपूर्ण निकाय भने अझै सचिवविहीन छन्।
महालेखा नियन्त्रक शोभाकान्त पौडेललाई मधेश प्रदेशको प्रमुख सचिवमा सरुवा गरिएको दुई साताभन्दा बढी भइसक्दा पनि सरकारले नयाँ महालेखा नियन्त्रक नियुक्त गर्न सकेको छैन।
त्यस्तै निर्वाचन आयोग र सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा पनि लामो समयदेखि सचिव पद रिक्त छ। नेतृत्व अभावका कारण नीति कार्यान्वयन, प्रशासनिक निर्णय र नियमित कामकाज प्रभावित हुने चिन्ता सम्बन्धित अधिकारीहरूले व्यक्त गरेका छन्।
यही कारण अहिले प्रशासनिक वृत्तमा एउटा प्रश्न तीव्र रूपमा उठ्न थालेको छ—प्रधानमन्त्री कार्यालयमै अतिरिक्त सचिवहरू थन्किएका छन् भने रिक्त रहेका महत्वपूर्ण निकायमा उनीहरूलाई किन पठाइँदैन?
सचिव व्यवस्थापनमा देखिएको यही विरोधाभासले सरकारको सरुवा प्रणाली, निर्णय प्रक्रिया, प्रधानमन्त्री सचिवालयको भूमिका र प्रशासनिक नेतृत्वको प्रभावकारितामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ।
