काठमाडौं । हाल सरकारको कार्यशैलीप्रति आम नागरिकमा असन्तुष्टि बढ्दै गएको विभिन्न क्षेत्रबाट प्रतिक्रिया आउन थालेको छ। सरकार संविधानको मर्म र भावना अनुरूप अघि बढ्न नसकेको, कर्मचारीतन्त्रमाथि अनावश्यक दबाब, धम्की तथा हस्तक्षेप बढेको आरोप विश्लेषकहरूले लगाएका छन्।
सरकारले सुशासनलाई प्रमुख नाराका रूपमा अघि सारे पनि व्यवहारमा त्यसको प्रभावकारिता देखिन नसकेको भन्दै नागरिकहरूले गुनासो गरिरहेका छन्। सरकारी निर्णयहरू दीर्घकालीन योजना र नीतिभन्दा पनि प्रचारमुखी तथा देखावटी शैलीमा केन्द्रित भएको टिप्पणी राजनीतिक विश्लेषकहरूको छ।
सार्वजनिक सेवा प्रवाह, आर्थिक सुधार, रोजगारी सिर्जना, महँगी नियन्त्रण तथा विकास निर्माणका काम अपेक्षाअनुसार अघि बढ्न नसक्दा जनतामा निराशा बढेको बताइन्छ। सरकारका प्राथमिकता वास्तविक समस्या समाधानभन्दा पनि तात्कालिक प्रचार र राजनीतिक सन्देशमा केन्द्रित भएको आरोपसमेत लागिरहेको छ।
यद्यपि सरकारले भने आफ्ना नीति तथा कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भइरहेको दाबी गर्दै आएको छ। विपक्षी दल तथा नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरूले संविधानको भावना, विधिको शासन, पारदर्शिता र जवाफदेहितालाई केन्द्रमा राखेर सरकार अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
देशमा बढ्दो जनअसन्तुष्टि र सरकारमाथिको आलोचनाका बीच जनविश्वास कायम राख्न प्रभावकारी सुशासन, निष्पक्ष प्रशासन र परिणाममुखी कामलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने आवाज विभिन्न तहबाट उठिरहेको छ।
