सागर पण्डित, काठमाडौं ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी , संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका र ५५ वर्ष उमेर पुगेका कर्मचारीलाई अनिवार्य अवकाश दिनुपर्ने प्रस्तावको औचित्य खुलाउँदै सात बुँदे व्याख्यात्मक टिप्पणी कानुन मन्त्रालयमा पठाएको खुलेको छ ।
संघीय निजामती सेवा विधेयकमा पछि थप गरिएको विवादित ‘३०–५५’ प्रावधान किन आवश्यक छ भन्ने विषयमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सातवटा कारणसहित आफ्नो धारणा प्रस्तुत गरेको हो ।
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले संघीय निजामती सेवा विधेयकका १४८ वटै दफाको औचित्य स्पष्ट पार्दै विस्तृत व्याख्यात्मक टिप्पणी र संघीय निजामती सेवा नियमावलीको मस्यौदा गत ३ असारमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा पठाएको थियो ।भूमिव्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री प्रतिभा रावल र सचिव मदन भुजेलले ३०–५५ को प्रावधानको सातबुँदे औचित्य सहित १४८ वटै दफाको व्याख्यात्मक टिप्पणी कानुन मन्त्रालयमा पठाएका हुन् ।
यसअघि अर्थ मन्त्रालयबाट परामर्श भइसकेको विधेयकमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ३०–५५ को व्यवस्था सुटुक्क थपेर ११ जेठमा कानुन मन्त्रालयमा पठाएको थियो । तर कानुन मन्त्रालयका अधिकारीहरूले उक्त व्यवस्था विद्यमान कानुनी प्रावधान र सेवासम्बन्धी मान्यतासँग बाझिन सक्ने भन्दै प्रश्न उठाएका थिए ।
त्यसपछि कानुन मन्त्रालयले विधेयकका सबै दफाको औचित्यसहित व्याख्यात्मक टिप्पणी माग गरेको थियो । सोहीअनुसार सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ३०–५५ प्रावधान आवश्यक रहेको दाबी गर्दै सात कारण पेश गरेको हो ।
३०–५५ प्रावधान आवश्यक भएको सामान्यका सात तर्क यस्ता छन्
१. मन्त्रालय र संरचना घटाउँदा कर्मचारी व्यवस्थापन चुनौती
सरकारले खर्च कटौती गर्ने उद्देश्यले मन्त्रालय संख्या २२ बाट १८ मा झारेको र त्यस क्रममा केही मन्त्रालय तथा महाशाखा मर्ज भएकाले कर्मचारी व्यवस्थापनमा समस्या आउने भन्दै दरबन्दी घटाउन ३०–५५ व्यवस्था आवश्यक भएको सामान्यको तर्क छ ।
२. ओ एण्ड एममार्फत दरबन्दी कटौती हुँदैछ
देशभरका सरकारी निकायमा संगठन तथा व्यवस्थापन (ओ एण्ड एम) सर्वेक्षणमार्फत दरबन्दी कटौती गर्ने नीति अघि बढाइएको र त्यस पछिको कर्मचारी व्यवस्थापनमा सहजता ल्याउन ३०–५५ को प्रावधान ल्याइएको तर्क गरिएको छ ।
३. फाजिल कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न कठिन हुने दाबी
दरबन्दीभन्दा बढी कर्मचारी लामो समयसम्म जिम्मेवारीविहीन अवस्थामा बस्न सक्ने भएकाले त्यसअघि नै अनिवार्य अवकाशको बाटो रोज्नुपर्ने सामान्यको तर्क छ ।
४. समायोजन भएका कर्मचारीको पुनःव्यवस्थापन
समायोजन ऐन २०७५ अनुसार प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीको पुनःव्यवस्थापन गर्न पनि ३०–५५ व्यवस्था आवश्यक रहेको व्याख्या गरिएको छ ।
५. राज्यकोषमाथिको भार घटाउने उद्देश्य
कर्मचारी संख्या घटाउँदा प्रशासनिक खर्च कम हुने र राज्यकोषमा पर्ने भार घट्ने दाबी गरिएको छ ।
६. नयाँ प्रविधिमैत्री जनशक्ति ल्याउने तर्क
३०–५५ उमेर समूहका कर्मचारी हटाएर नयाँ पुस्ताका प्रविधिमा दक्ष कर्मचारी ल्याउन सहज हुने उल्लेख गरिएको छ । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पुराना कर्मचारीलाई प्रविधि अनुकूलनमा कमजोर र पुरानो सोच भएको समूहका रूपमा व्याख्या गरेको छ ।
७. आर्थिक मितव्ययिता कायम गर्ने सरकारको नीति
वर्तमान सरकारले आर्थिक मितव्ययितालाई प्राथमिकता दिएको भन्दै अनावश्यक दरबन्दी र कर्मचारी कटौतीले प्रशासनिक खर्च घटाउने निष्कर्ष निकालिएको छ ।
७,४४९ कर्मचारी प्रभावित, कर्मचारी संख्या अझै बढ्न सक्ने ,११ अर्ब खर्चको अनुमान
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको व्याख्यात्मक टिप्पणीमा ३०–५५ प्रावधान लागू भएमा करिब ७ हजार ४४९ जना कर्मचारी अनिवार्य अवकाशमा जाने अनुमान गरिएको छ । अवकाशमा जानेकर्मचारी संख्या अझै बढ्न सक्ने जनाइएको छ ।
उनीहरूलाई हालको निजामती सेवा ऐन र नियमावलीअनुसार सुविधा उपलब्ध गराउँदा ११ अर्बबढि रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान समेत गरिएको छ ।
पाँच विषय अझै विवादित
संघीय निजामती सेवा विधेयकका अधिकांश विषयमा सहमति नजिक पुगे पनि पाँचवटा विषय अझै संवेदनशील र बढि विवादितअवस्थामा छन् ।त्यसमध्ये ३०–५५ प्रावधान सबैभन्दा विवादित बनेको छ । कर्मचारी वृत्तले यो व्यवस्था निजामती सेवा ऐनको सेवा सुरक्षासम्बन्धी प्रावधानसँग बाझिन सक्ने भन्दै आपत्ति जनाउँदै आएको छ ।
त्यस्तै उच्च तहमा बाहिरबाट विज्ञ ल्याउने व्यवस्था, ३० वर्षभन्दा बढी सेवा गरेका कर्मचारीलाई अतिरिक्त अवधि गणना गरेर पेन्सन सुविधा नदिने प्रस्ताव, संघ–प्रदेशबीचको प्रशासनिक समन्वय तथा दरबन्दी पुनर्संरचना र कटौतीका विषय पनि विवादित छन् ।
कर्मचारीहरुले सो प्रावधान कुनै पर्याप्त अध्ययन र विश्लेषणबिना ल्याइएको भन्दै विरोध गर्दै आएका छन् भने सरकारले भने प्रशासन सुधार, खर्च कटौती र नयाँ पुस्तालाई अवसर दिने उद्देश्यले व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको दाबी गर्दै आएको छ ।
