ई–पासपोर्ट ठेक्का प्रकरणमा अनुसन्धानको घेरा विस्तार, पूर्वमन्त्री आरजु राणा पनि बयानका लागि बोलाइन्

काठमाडौं । ई–पासपोर्ट खरिद तथा आपूर्ति प्रक्रियामा अनियमितता भएको आशंकासम्बन्धी अनुसन्धानलाई तीव्र बनाएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवालाई बयानका लागि उपस्थित हुन म्याद जारी गरेको छ।

अख्तियार  स्रोतका अनुसार आयोगको टोलीले राणाको बूढानीलकण्ठस्थित निवासमा पुगेर कानुनी प्रक्रियाअनुसार म्याद तामेल गरेको हो। आयोगले ई–पासपोर्ट खरिद प्रक्रियासँग सम्बन्धित विषयमा आवश्यक सोधपुछका लागि उपस्थित हुन निर्देशन दिएको बताइएको छ।

स्रोतका अनुसार सम्बन्धित व्यक्ति विदेशमा रहेको जानकारी पाएपछि आयोगले प्रचलित कानुनी व्यवस्था अनुसार स्थानीय जनप्रतिनिधिको रोहवरमा म्याद तामेल गरेको थियो। म्याद तामेलीका क्रममा परिवारका सदस्यहरू उपस्थित नभएको जनाइएको छ।

अख्तियारमा परेको उजुरीमा ई–पासपोर्ट खरिद तथा ठेक्का प्रक्रियामा तत्कालीन राजनीतिक नेतृत्वको भूमिकामाथि समेत प्रश्न उठाइएको छ। सोही आधारमा आयोगले सम्बन्धित पक्षहरूसँग बयान लिने र कागजात परीक्षण गर्ने कामलाई अगाडि बढाएको स्रोतको भनाइ छ।

यसअघि आयोगले राहदानी विभागसँग सम्बन्धित केही उच्च अधिकारीहरूलाई नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान अघि बढाइसकेको छ। अनुसन्धानको क्रममा विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्याल, सूचना प्रविधि निर्देशक सुनीलकुमार केसी तथा तत्कालीन लेखा प्रमुख तुलसीप्रसाद आचार्यसँग बयान लिने कार्य भइरहेको छ। आयोगले उनीहरूमाथि थप अनुसन्धानका लागि विशेष अदालतबाट म्यादसमेत लिएको छ।

ई–पासपोर्ट खरिद तथा आपूर्ति सम्बन्धी बहुअर्ब रुपैयाँको परियोजनामा प्रक्रिया, मूल्यांकन, निर्णय तथा ठेक्का व्यवस्थापनका विभिन्न पक्षबारे आयोगले अनुसन्धान केन्द्रित गरेको बताइएको छ। अनुसन्धानको दायरा विस्तार हुँदै जाँदा निर्णय प्रक्रियामा संलग्न प्रशासनिक तथा राजनीतिक तहका अन्य व्यक्तिहरूसँग पनि सोधपुछ हुन सक्ने संकेत स्रोतहरूले दिएका छन्।

अख्तियारले भने अनुसन्धान जारी रहेकाले यस विषयमा औपचारिक विवरण सार्वजनिक गरिसकेको छैन। तर पछिल्ला कदमहरूले ई–पासपोर्ट ठेक्का प्रकरणको अनुसन्धान प्रशासनिक तहबाट राजनीतिक तहसम्म पुगेको स्पष्ट संकेत गरेको छ।