१,३८८ मेगावाटका ३८ जलविद्युत् आयोजनाको अनुमति रद्द हुने

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयद्वारा गठित उच्चस्तरीय समितिले शून्य प्रगतिमा रहेका आयोजनाको अनुमतिपत्र खारेज गर्न सिफारिस गरेको हो। समितिले पाँच वर्षभित्र ५० प्रतिशतभन्दा बढी प्रगति गरेका १५ आयोजना प्राथमिकतामा राख्न तथा १३१ आयोजनालाई प्रोत्साहन गर्न सुझाव दिएको छ।

यस्तै, ७५ समस्याग्रस्त आयोजनामाथि कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन र काममा ढिलाइ भएका ३८ आयोजनालाई सहजीकरण गर्न सिफारिस गरिएको छ। सरकारले ‘लाइसेन्स राज’ अन्त्य गर्दै अनुमतिपत्र वितरण प्रणालीलाई थप पारदर्शी र प्रतिस्पर्धात्मक बनाउने नीति पनि अघि सारेको छ।