- जनताको भान्सामा आगो निभ्दैछ, अस्पतालमा बिरामी छट्पटाइरहेका छन्, विद्यालयहरू कमाउ अड्डा बनेका छन् तर सरकारको ऊर्जा एउटा सचिवमाथि किन खेर गइरहेको छ ?
सागर पण्डित,काठमाडौं ।सुशासन, पारदर्शिता र परिणाममुखी शासनको ठूलो आशा बोकेर आएको वर्तमान सरकारसँग जनताको अपेक्षा सानो थिएन । विशेषतः प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह प्रति युवादेखि कर्मचारीतन्त्रसम्मको भरोसा असाधारण थियो र छ .. तर पछिल्ला दिनमा सरकारको प्राथमिकता र ऊर्जा कुन दिशामा खर्च भइरहेको छ भन्ने प्रश्न गम्भीर रूपमा उठ्न थालेपछि प्रधानमन्त्री माथिको आशामा कतै ग्रहण त लाग्दैन भन्ने चिन्ता व्यक्त हुन थालेको छ ।
एक सचिवले गरेको एसएमएसलाई लिएर प्रधानमन्त्री स्वयं मध्यरातमा व्यंग्यात्मक शैलीमा प्रस्तुत हुनु, त्यसलाई सामाजिक सञ्जालमा विषय बनाइनु ,यसमा आफ्नै मन्त्री, सल्लाहकार तथा सांसदको टिम परिचालन गर्नु र त्यस अघि प्रहरी संयन्त्रसम्म प्रयोग भएको घटनालाई धेरै पूर्वप्रशासक, कर्मचारी र नीति विश्लेषकहरूले “अनावश्यक अतिरञ्जना” का रूपमा व्याख्या गर्न थालेका छन् ।
प्रश्न यहाँ सचिव कृष्णहरि पुष्करले गरेको व्यवहार सही थियो कि गलत भन्ने मात्र होइन । यदि कुनै सचिवले पदको मर्यादा विपरीत व्यक्तिगत आग्रह राखेका थिए भने त्यसको स्पष्ट प्रशासनिक उपचार थियो—मुख्य सचिवमार्फत स्पष्टीकरण, छानबिन र आवश्यक कारबाही । तर राज्यको सम्पूर्ण शक्ति एउटा सचिवमाथि खन्याइँदा त्यसले कर्मचारीतन्त्रमा भय, अविश्वास र अपमानको मनोविज्ञान सिर्जना गरेको टिप्पणी प्रशासनिक वृत्तमा व्यापक छ ।एक पूर्वमुख्य सचिवको शब्दमा,“प्रधानमन्त्रीले सचिवमाथि असन्तुष्टि राख्न पाउनुहुन्छ, तर त्यसको वैधानिक र प्रशासनिक बाटो हुन्छ । प्रहरी प्रयोग गरेर सचिवलाई केरकारको तहमा पुर्याउनु भनेको सिंगो कर्मचारी संयन्त्रमाथिको विश्वास कमजोर पार्नु हो ।”उनका अनुसार सचिवको व्यवहार गलत भए पनि त्यसपछि सरकारले लिएको कदम “त्यसभन्दा धेरै ठूलो गल्ती” का रूपमा कर्मचारीतन्त्रले बुझेको छ ।
प्रधानमन्त्रीज्यू, देश सचिवको एसएमएसले होइन—मन्त्रीहरूको निष्क्रियताले बिग्रिरहेको छ
यतिबेला देशमा समस्या एउटा सचिवको म्यासेज होइन ।
समस्या त जनताको चुल्होमा आगो बल्न कठिन हुनु हो ।
समस्या त अस्पताल पुग्दा बिरामीले बेड नपाउनु हो ।
समस्या त सिटामोल र जीवनजल नपाएर विकट गाउँमा मानिस छट्पटिनु हो ।
समस्या त बेरोजगारीले लाखौं युवालाई विदेशिन बाध्य पार्नु हो ।
समस्या त शिक्षा क्षेत्र “सेवा” होइन, खुला व्यापारमा रूपान्तरण हुनु हो ।
अहिले ११ कक्षाको भर्ना चलिरहेको छ । निजी विद्यालय र कलेजहरूले अभिभावकमाथि शुल्कको आतंक मच्चाइरहेका छन् । कतै एडमिसन प्याकेज, कतै “अनिवार्य ड्रेस”, कतै “बुक सेट”, कतै “प्रोजेक्ट फी” को नाममा खुला लुट भइरहेको छ । शिक्षा मन्त्रालय कहाँ छ ? अनुगमन कहाँ छ ? मन्त्रीहरू किन मौन छन् ?
स्वास्थ्य क्षेत्रमा अवस्था झन् भयावह छ । सरकारी अस्पतालमा उपचारका लागि लाइनमा बसेका नागरिकले घण्टौं कुर्नुपर्छ । निजी अस्पतालमा सामान्य परीक्षणमै हजारौं रुपैयाँ असुल भइरहेको छ । औषधिको मूल्य नियन्त्रण छैन । बिरामीको पीडाभन्दा अस्पतालको बिल ठूलो भएको छ ।प्रधानमन्त्रीज्यू, जनताले तपाईंको फेसबुक स्टाटसमा कुनै सचिवमाथि गरिएको व्यंग्य होइन,कुन अस्पतालमा सुधार भयो ?कुन विद्यालयमा शुल्क नियन्त्रण गरियो ? कुन मन्त्रालयले भ्रष्टाचार रोकेको छ ?कुन युवाले रोजगारी पाए ?कुन गाउँमा औषधि पुगे ?यी उत्तर खोजिरहेका छन् ।
मन्त्रीहरू किन गुमनाम ?
सरकारको सबैभन्दा ठूलो विडम्बना अहिले यही देखिन्छ—प्रधानमन्त्री अत्यधिक सक्रिय देखिन्छन्, तर अधिकांश मन्त्रीहरू गुमनाम जस्तै छन् ।कार्यविभाजन नियमावलीअनुसार हरेक मन्त्रालयसँग कम्तीमा २५–३० वटा स्पष्ट जिम्मेवारी छन् । प्रधानमन्त्री स्वयंले चैत्र १३ गते सार्वजनिक गर्नुभएको शासकीय सुधारका १०० कार्यसूची पनि मन्त्रालयहरूलाई समयसीमासहित जिम्मेवारी बाँडिएको महत्वाकांक्षी दस्तावेज थियो ।तर प्रश्न उठिरहेको छ—कति मन्त्रालयले ती काम पूरा गरे ?कति मन्त्रीको कार्यसम्पादन मूल्यांकन भयो ?कुन मन्त्रालय असफल भयो ?कसलाई जवाफदेही बनाइयो ?यिनै विषयमा प्रधानमन्त्री कार्यालयले कठोर अनुगमन गर्नुपर्ने बेला अहिले सरकारको ऊर्जा एउटा सचिवमाथि केन्द्रित भएको देखिँदा धेरै कर्मचारी र विश्लेषक अचम्मित छन् ।
सचिवलाई होइन, मन्त्रीलाई कठघरामा उभ्याउनुस्
प्रधानमन्त्रीज्यू,यदि सुशासन साँच्चै स्थापित गर्ने हो भने सचिवलाई सार्वजनिक रूपमा व्यंग्य गरेर होइन, आफ्नै मन्त्रीलाई नतिजामुखी बनाउनुपर्छ ।जनता हेर्न चाहिरहेका छन्,काम नगर्ने मन्त्री हटाइयो कि हटाइएन ?अक्षम मन्त्रालयलाई सच्याइयो कि सच्याइएन ?माफियासँग जोडिएका संयन्त्र तोडिए कि तोडिएनन् ?एउटा सामान्य सचिवलाई तारो बनाएर राज्य संयन्त्रमा त्रास फैलाउनु सुशासन होइन । सुशासन त त्यतिबेला देखिन्छ, जब प्रधानमन्त्रीले आफ्नै टिममाथि कठोर मापदण्ड लागू गर्छन् ।
कर्मचारीको मनोबल तोडेर सुधार सम्भव हुँदैन
राज्य सञ्चालनको स्थायी संयन्त्र भनेको कर्मचारीतन्त्र हो । सरकार आउँछन्, जान्छन् तर प्रशासनिक संयन्त्रले नै राज्यलाई निरन्तरता दिन्छ । त्यसैले कर्मचारीको गल्तीमा कारबाही आवश्यक भए पनि त्यसलाई विधि, प्रक्रिया र मर्यादाभित्रै गर्नुपर्छ ।अहिले धेरै कर्मचारीभित्र एउटा भय बढेको छ—“कुनै सामान्य विषय पनि राजनीतिक प्रदर्शनको साधन बन्न सक्छ ।” यस्तो मनोविज्ञानले प्रशासनिक निर्णय क्षमतामै असर पार्न सक्छ ।प्रधानमन्त्रीज्यू,देश बनाउने अभियानमा लाग्नुस् ,सानोतिना विवादमा अल्झिएर कर्मचारीको मनोबल गिराउने होइन, मन्त्रीहरूको कार्यक्षमता बढाउने अभियान चलाउनुस् ।जनताले तपाईंलाई एउटा सचिवसँगको द्वन्द्वका लागि होइन, देशको दिशा बदल्ने नेतृत्वका रूपमा रोजेका हुन् ।
इतिहासमा नाम त्यही प्रधानमन्त्रीको लेखिन्छ, जसले मन्त्रीलाई काम गरायो, जनताको पीडा कम गर्यो र राज्य संयन्त्रलाई परिणाममुखी बनायो नकि सामाजिक सञ्जालमा सचिवमाथि व्यंग्य गरेर चर्चामा आएको नेतृत्वको ।
