काठमाडौं । भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई संयुक्त राष्ट्रसंघीय भ्रष्टाचारविरुद्धको अभिसन्धि ( अनक्याक) अनुरूप थप प्रभावकारी, समयानुकूल र परिणाममुखी बनाउने उद्देश्यसहित सरकारले भ्रष्टाचारविरुद्धको दोस्रो राष्ट्रिय कार्ययोजना–२०८३ अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ । मन्त्रिपरिषद्को सम्बन्धित समितिमा छलफल भइरहेको उक्त कार्ययोजनालाई चाँडै मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गराउने तयारी गरिएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले जनाएको छ ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले अघि सारेको शासकीय सुधार कार्यसूचीअन्तर्गत बुँदा नम्बर ४६ मा १५ दिनभित्र दोस्रो राष्ट्रिय कार्ययोजना जारी गर्ने प्रतिबद्धता उल्लेख भए पनि निर्धारित समयसीमा भने पार भइसकेको छ । यद्यपि सरकार भने कार्ययोजनालाई हतारमा भन्दा पनि अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुकूल, कार्यान्वयनयोग्य र प्रभावकारी बनाउने गरी अन्तिम रूप दिन लागिएको दाबी गरिरहेको छ ।
यसअघि २०७९ सालमा जारी गरिएको पहिलो राष्ट्रिय कार्ययोजनाको कार्यान्वयन पक्ष कमजोर रहेको, विभिन्न निकायबीच समन्वय अभाव देखिएको तथा अपेक्षित परिणाम हासिल हुन नसकेको निष्कर्षपछि सरकारले दोस्रो कार्ययोजनालाई अझ सुदृढ र व्यवहारिक बनाउने तयारी गरेको हो ।
नयाँ कार्ययोजनामा भ्रष्टाचारसम्बन्धी विद्यमान कानुन तथा नीतिगत व्यवस्थाको समग्र समीक्षा गर्दै आवश्यक नयाँ कानुन तर्जुमा गर्ने, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका भ्रष्टाचार नियन्त्रणसम्बन्धी निकायको संस्थागत क्षमता सुदृढ गर्ने तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रविधिमैत्री, पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउने विषयलाई प्राथमिकता दिइएको छ ।
त्यसैगरी न्यायिक क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचारजन्य गतिविधि तथा न्यायमा मनसायपूर्वक अवरोध पुर्याउने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्दै न्यायपालिकाको निष्ठा र विश्वसनीयता अभिवृद्धि गर्ने रणनीति पनि कार्ययोजनामा समेटिएको छ ।
राजनीतिक वित्त व्यवस्थापनलाई पारदर्शी बनाउने, राजनीतिक दलका गतिविधिलाई उत्तरदायी र निगरानीयुक्त बनाउने, संवैधानिक निकाय तथा अन्य राजनीतिक नियुक्तिलाई योग्यता, पारदर्शिता र प्रतिस्पर्धामा आधारित बनाउने व्यवस्था पनि प्रस्तावित कार्ययोजनाको महत्वपूर्ण पक्षका रूपमा रहेको छ ।
भ्रष्टाचारजन्य कसूरसँग सम्बन्धित सूचनादाता, सुराकी, साक्षी, विशेषज्ञ तथा पीडितको सुरक्षालाई कानुनी सुनिश्चितता प्रदान गर्ने, अवैध सम्पत्ति व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउने तथा गैरकानुनी आर्जनमाथि कडाइ गर्ने विषयलाई समेत प्राथमिकताका साथ समेटिएको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका अनुसार दोस्रो कार्ययोजनाले केवल नीतिगत दस्तावेजका रूपमा सीमित नरही कार्यान्वयनको स्पष्ट जिम्मेवारी, समयसीमा, अनुगमन संयन्त्र र मूल्यांकन प्रणालीसमेत समावेश गर्नेछ । यसमार्फत सुशासन प्रवर्द्धन, सार्वजनिक निकायप्रति नागरिक विश्वास अभिवृद्धि तथा सेवा प्रवाहलाई चुस्त-दुरुस्त बनाउने सरकारको अपेक्षा छ ।
विशेषज्ञहरूका अनुसार भ्रष्टाचार नियन्त्रणसम्बन्धी योजना सफल हुन राजनीतिक इच्छाशक्ति, प्रभावकारी कार्यान्वयन र दण्डहीनताको अन्त्य अनिवार्य शर्त हुन् । विगतका कार्ययोजनाहरू कार्यान्वयन कमजोर हुँदा अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुन नसकेको अनुभवका आधारमा दोस्रो कार्ययोजनालाई व्यवहारमै उतार्न सक्नु सरकारका लागि ठूलो चुनौतीका रूपमा रहने देखिएको छ ।
सरकारले सार्वजनिक प्रशासन, न्याय प्रणाली, सार्वजनिक खरिद, राजनीतिक वित्त र सेवा प्रवाहमा देखिएका संरचनागत विकृतिलाई नियन्त्रण गर्न सके मात्रै मुलुकको समग्र सुशासन अवस्था सुदृढ हुने र भ्रष्टाचार नियन्त्रण अभियानले वास्तविक परिणाम दिन सक्ने सुझाव विज्ञहरुको छ ।
