सागर पण्डित,काठमाडौं । संघीयताको सफलताको सबैभन्दा ठूलो आधार मानिएका स्थानीय तहको सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी, पारदर्शी र नागरिकमैत्री बनाउन सरकारले नयाँ कदम अघि बढाएको छ। अब देशभरका ७५३ वटै स्थानीय तहको सेवा प्रवाहको गुणस्तर मापन गरिने भएको छ भने उत्कृष्ट कार्यसम्पादन गर्ने स्थानीय तहले ‘गुणस्तर प्रमाणीकरण प्रमाणपत्र’ प्राप्त गर्नेछन्।
भूमि व्यवस्था, सहकारी , संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहको सेवा प्रवाहको स्तर मापन गर्न तयार पारेको ‘स्थानीय तह सेवा गुणस्तर प्रमाणीकरण मापदण्ड’ मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भइसकेको जनाएको छ। मन्त्रालयले केही दिनभित्रै उक्त मापदण्ड सबै स्थानीय तहमा पठाउने तयारी गरेको छ।
मन्त्रालयका सहसचिव प्रकाश दाहालका अनुसार नागरिकलाई छिटो, सहज र गुणस्तरीय सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले यो व्यवस्था लागू गर्न लागिएको हो। “स्थानीय तहलाई सेवाको गुणस्तर, सुशासन, पारदर्शिता र सेवाग्राही सन्तुष्टिका आधारमा मूल्यांकन गरिनेछ,” उनले प्रशासनपोस्टसँग भने।
यो व्यवस्था प्रधानमन्त्री बालेन नेतृत्वको सरकारले गत चैत १३ गते सार्वजनिक गरेको शासकीय सुधारसम्बन्धी सयबुँदे कार्ययोजनाको १७ नम्बर बुँदाअन्तर्गत आएको हो। सरकारले स्थानीय तहको सेवा प्रवाहलाई नतिजामुखी बनाउने प्रतिबद्धता जनाएअनुसार मन्त्रालयले मापदण्ड तयार गरी कार्यान्वयनको चरणमा पुर्याएको हो।
सेवा सुधारको नयाँ आधार
संघीय शासन व्यवस्थाको प्रत्यक्ष अनुहार स्थानीय तह भए पनि पछिल्ला वर्षहरूमा सेवा प्रवाहमा ढिलासुस्ती, अनियमितता, अपारदर्शिता तथा भ्रष्टाचारका गुनासा व्यापक रूपमा उठ्दै आएका छन्। कतिपय स्थानीय तहमा सामान्य सेवा लिनसमेत नागरिकले सास्ती खेप्नुपरेको अवस्था छ।
यही अवस्थालाई सुधार गर्दै नागरिकको विश्वास पुनःस्थापित गर्न सरकारले गुणस्तर प्रमाणीकरणको अवधारणा ल्याएको हो। यसले स्थानीय तहलाई केवल बजेट खर्च गर्ने निकाय नभई नतिजा दिने र नागरिकप्रति उत्तरदायी संस्थाका रूपमा स्थापित गर्न मद्दत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
कसरी पाइन्छ प्रमाणपत्र ?
मन्त्रालयका अनुसार स्थानीय तहले प्रमाणपत्रका लागि आफ्नो कार्यसम्पादन, सुशासन, पारदर्शिता, नागरिकमैत्री सेवा, गुनासा व्यवस्थापन तथा जनसन्तुष्टिसम्बन्धी विवरण पेश गर्नुपर्नेछ।
त्यसपछि मन्त्रालयले विज्ञसहितको टोलीमार्फत स्थलगत तथा तथ्यगत परीक्षण गर्नेछ। मूल्यांकनमा कम्तीमा ८० प्रतिशत अंक प्राप्त गर्ने स्थानीय तहले मात्र गुणस्तर प्रमाणीकरण प्रमाणपत्र पाउनेछन्।
मापदण्डअनुसार कुल मूल्यांकनमध्ये ७० प्रतिशत अंक सेवा प्रवाह, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व, जनगुनासा सुनुवाइ, सेवाग्राही सन्तुष्टि लगायत ५० सूचकका आधारमा प्रदान गरिनेछ। बाँकी ३० प्रतिशत अंक स्थानीय शासन कार्यसम्पादन मूल्यांकन प्रणाली (पीएलजिएस) को नतिजाका आधारमा निर्धारण हुनेछ।
एउटा पालिकाको सफलता अर्कोका लागि प्रेरणा
प्रशासनविद्हरूका अनुसार यो व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन सके स्थानीय तहबीच सकारात्मक प्रतिस्पर्धा सिर्जना हुनेछ। एउटा पालिकाले गुणस्तर प्रमाणपत्र प्राप्त गरेपछि अर्को पालिकाले पनि आफ्नो सेवा सुधार्न दबाब र प्रेरणा दुवै महसुस गर्नेछ।
यसले स्थानीय तहहरूलाई कार्यालय समय पालन, डिजिटल सेवा विस्तार, गुनासा व्यवस्थापन, निर्णय प्रक्रियामा पारदर्शिता र सार्वजनिक उत्तरदायित्व बढाउन प्रोत्साहित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
केन्द्र सरकारले पनि बनाउनु पर्छ आवश्यक वातावरण
विज्ञहरूका अनुसार केवल मापदण्ड बनाउँदैमा सेवा सुधार सम्भव हुँदैन। स्थानीय तहमा पर्याप्त जनशक्ति, प्रविधि, बजेट, कानुनी स्पष्टता तथा क्षमता विकासका कार्यक्रम उपलब्ध गराउन केन्द्र सरकारको भूमिका पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण रहनेछ।
अहिले धेरै स्थानीय तह कर्मचारी अभाव, प्राविधिक कमजोरी र सीमित स्रोतसाधनका कारण अपेक्षित सेवा दिन संघर्ष गरिरहेका छन्। त्यसैले केन्द्र सरकारले मूल्यांकन मात्र होइन, सुधारका लागि आवश्यक सहयोग र प्रोत्साहनसमेत उपलब्ध गराउनुपर्ने देखिन्छ।
संघीयता सफलताको परीक्षण
स्थानीय तहको गुणस्तर प्रमाणीकरण कार्यक्रमलाई धेरैले संघीय शासन व्यवस्थाको प्रभावकारिता मापन गर्ने महत्वपूर्ण औजारका रूपमा समेत हेरेका छन्। यदि यसले स्थानीय सरकारहरूलाई जनउत्तरदायी, पारदर्शी र नतिजामुखी बनाउन सफल भयो भने नागरिकले प्रत्यक्ष रूपमा सुशासनको अनुभूति गर्न सक्नेछन्।
अन्ततः प्रमाणपत्र पाउनु मात्र ठूलो कुरा हुनेछैन, नागरिकले सहज, छिटो र सम्मानजनक सेवा पाउनु नै यो अभियानको वास्तविक सफलता हुनेछ।
