सागर पण्डित, काठमाडौं । नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सार्वजनिक जीवनमा नैतिकता प्रवर्द्धन तथा राज्य संयन्त्रमा सुशासन स्थापना गर्ने उद्देश्यले तयार पारिएको राष्ट्रिय सदाचार नीति आठ वर्षदेखि थन्किएपनि पनि अब भने अघि बढ्ने भएको छ ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले गत चैत १३ गते सार्वजनिक गरेको शासकीय सुधारसम्बन्धी सयबुँदे कार्ययोजना को ४७ नम्बर बुँदामा ३० दिनभित्र राष्ट्रिय सदाचार नीति जारी गर्ने तथा आवश्यक कानुनी व्यवस्था अघि बढाउने घोषणा गरेपछि लामो समयदेखि अलपत्र रहेको यो विषय पुनः चर्चामा आएको हो।
स्रोतका अनुसार अहिले सरकारले अघि बढाउन खोजिरहेको सदाचार नीतिको आधारभूत मस्यौदा भने २०७४ सालमै तयार गरिएको थियो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको कार्यकालमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको नेतृत्वमा तयार पारिएको उक्त नीति सार्वजनिक जीवनमा रहेका सबै व्यक्तिलाई नैतिक आचरणको दायरामा ल्याउने महत्वाकांक्षी दस्तावेज मानिएको थियो।
तर नीति कार्यान्वयनमा आएपछि राजनीतिक, प्रशासनिक तथा अन्य प्रभावशाली समूहको स्वेच्छाचारिता र अवाञ्छित लाभका बाटा बन्द हुने आकलन गर्दै त्यसलाई योजनाबद्ध रूपमा रोकिएको आरोप सुशासन क्षेत्रका जानकारहरूले लगाउँदै आएका छन्।
राजनीतिक नेतृत्व, उच्च प्रशासन, सार्वजनिक संस्थान, संवैधानिक निकाय, न्यायपालिका, निजी क्षेत्र, सहकारी क्षेत्र, गैरसरकारी संस्था, नागरिक समाज र राजनीतिक दलसम्मलाई एउटै नैतिक मापदण्डमा बाँध्ने प्रस्ताव समेटिएकाले पनि उक्त नीति धेरैका लागि असहज बन्न पुगेको बताइन्छ।
सुशासनका विज्ञहरूका अनुसार यदि यो नीति २०७४ सालमै कार्यान्वयनमा आएको भए सार्वजनिक जीवनमा जवाफदेहिता र पारदर्शिता बढ्ने मात्र होइन, राज्य संयन्त्रप्रतिको जनविश्वाससमेत बलियो हुने थियो। भ्रष्टाचार, हितको द्वन्द्व, अनियमितता र शक्ति दुरुपयोगका अनेक स्वरूप नियन्त्रण गर्न पनि यसले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्थ्यो।
अख्तियारको पनि बारम्बार सुझाव
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ले समेत संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई सार्वजनिक जीवनमा नैतिकता र सदाचार प्रवर्द्धन गर्न आवश्यक नीति तथा मापदण्ड बनाउन पटक–पटक सुझाव दिँदै आएको छ।
आयोगले विभिन्न प्रतिवेदनमार्फत सार्वजनिक पदमा नियुक्ति गर्दा योग्यता, क्षमता, पारदर्शिता, निष्पक्षता र सदाचारलाई आधार बनाउने लिखित मापदण्ड तयार गरी कार्यान्वयन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको थियो।
तर व्यवहारमा भने राजनीतिक पहुँच, शक्ति, नातावाद, चाकडी र आर्थिक प्रभावका आधारमा नियुक्ति हुने प्रवृत्ति अझै कायम रहेको आलोचना हुने गरेको छ।
२०७४ मै तयार भएको थियो मस्यौदा
तत्कालीन मुख्यसचिव डा. सोमलाल सुवेदीको पहलमा तयार पारिएको सदाचार नीति, २०७४ को मस्यौदाले नेपालमा भ्रष्टाचार, अनियमितता र सार्वजनिक स्रोतको दुरुपयोग बढ्दै गएको निष्कर्ष निकाल्दै त्यसलाई नियन्त्रण गर्न व्यापक नीति आवश्यक रहेको औँल्याएको थियो।
मस्यौदामा सार्वजनिक जिम्मेवारीमा रहेका व्यक्तिले पदीय दायित्व पूरा नगर्नु, अनुशासनहीनता बढ्नु, व्यक्तिगत स्वार्थलाई प्राथमिकता दिनु तथा सार्वजनिक पदलाई निजी लाभको साधन बनाउने प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्न विशेष व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको थियो।
त्यसका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिवको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय समिति समेत गठन गरिएको थियो। तर समिति सक्रिय हुन नसक्दा र राजनीतिक तहबाट आवश्यक निर्णय नआउँदा नीति अलपत्र पर्यो।
रोचक पक्ष के छ भने, २०७४ पछि सरकारको नेतृत्व गरेका कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले यो नीति कार्यान्वयनमा ल्याउने साहसिक निर्णय गर्न सकेनन्। परिणामतः सुशासनको महत्वपूर्ण आधारस्तम्भ मानिएको नीति फाइलमै सीमित रह्यो।
अहिले किन महत्वपूर्ण ?
सरकारले सार्वजनिक गरेको शासकीय सुधार कार्ययोजनामा सदाचार नीति समेटिएपछि यसपटक भने यसलाई कार्यान्वयनमा लैजाने दबाब बढेको छ।
सुशासन अभियन्ताहरूका अनुसार भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि कानुन मात्र पर्याप्त हुँदैन। सार्वजनिक जीवनमा नैतिकता, हितको द्वन्द्व व्यवस्थापन, पारदर्शिता र जवाफदेहितालाई संस्थागत गर्न सदाचार नीति अनिवार्य हुन्छ।
यदि सरकारले यसलाई प्रभावकारी रूपमा लागू गर्न सक्यो भने सार्वजनिक पदलाई निजी लाभको माध्यम बनाउने प्रवृत्तिमा उल्लेखनीय अंकुश लाग्न सक्ने विश्वास गरिएको छ।
सदाचार नीति लागू भए यस्ता परिवर्तन सम्भव
राष्ट्रसेवकको अतिरिक्त आम्दानीमाथि कडाइ
पदमा रहँदा निजी व्यापार–व्यवसाय सञ्चालन गर्न रोक
व्यवसायिक फर्मबाट कुनै प्रकारको लाभ लिन नपाइने
उपहार, सुविधा र प्रभाव खरिद गर्ने अभ्यास नियन्त्रण
बाह्य स्रोतबाट हुने अनावश्यक भ्रमणमा निगरानी
गोप्य सूचना र पदको निजी स्वार्थमा प्रयोग गर्न निषेध
हितको द्वन्द्व व्यवस्थापनका स्पष्ट मापदण्ड
निजी क्षेत्र, सहकारी र गैरसरकारी क्षेत्रमा पनि नैतिकताको मापदण्ड
न्यायिक र प्रशासनिक क्षेत्रको जवाफदेहिता वृद्धि
सार्वजनिक जीवनमा पारदर्शिता र विश्वासको वातावरण
सदाचार नीतिको दायरामा को–को ?
संघीय तथा प्रदेश संसदका सदस्य र पदाधिकारी
कार्यपालिका अन्तर्गतका सबै पदाधिकारी
न्यायपालिकाका पदाधिकारी
संवैधानिक निकायका पदाधिकारी
राजनीतिक नियुक्ति पाउने सबै पदाधिकारी
निजामती तथा अन्य राष्ट्रसेवक कर्मचारी
सार्वजनिक संस्थानका पदाधिकारी तथा कर्मचारी
उच्च पदस्थ अधिकारीका सल्लाहकार र निजी सचिवालय
राजनीतिक दल तथा भ्रातृ संगठनका पदाधिकारी
प्राध्यापक, शिक्षक तथा शैक्षिक संस्थाका कर्मचारी
नागरिक समाजका प्रतिनिधि
निजी क्षेत्रका संस्था तथा व्यवसायिक समूह
सहकारी संस्थाका सञ्चालक र पदाधिकारी
गैरसरकारी संस्थाका पदाधिकारी तथा कर्मचारी
विभिन्न पेशागत संघ–संस्थाका पदाधिकारी
