काठमाडौं । नेपाल सरकारको प्रशासनिक नेतृत्व सम्हालिरहेका मुख्य सचिव सुमनराज अर्यालले सचिवहरूको नियमित बैठक नबसाएको विषय अहिले प्रशासनिक वृत्तमा चासो र चिन्ताको विषय बनेको छ। सरकार सञ्चालन, मन्त्रालयहरूबीच समन्वय, नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन र प्रशासनिक समस्याको समाधानका लागि महत्वपूर्ण मानिने सचिव बैठक फागुन ४ गतेयता बस्न नसकेको पाइएको छ।
सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐनले मुख्य सचिवलाई नेपाल सरकारको प्रमुख प्रशासनिक अधिकारीको रूपमा परिभाषित गर्दै सचिवहरूको बैठक नियमित सञ्चालन गर्ने, निर्णय कार्यान्वयन गराउने तथा प्रशासनिक संयन्त्रलाई एकीकृत ढंगले परिचालन गर्ने जिम्मेवारी दिएको छ। तर साढे तीन महिनादेखि सचिव बैठक नै बस्न नसक्दा प्रशासनिक नेतृत्वको प्रभावकारिता र सरकारी संयन्त्रको सक्रियतामाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ।
प्रशासनविद्हरूका अनुसार सचिव बैठक केवल औपचारिक कार्यक्रम मात्र होइन, सरकारको प्रशासनिक “कमाण्ड सेन्टर” हो। मन्त्रालयबीच देखा परेका समस्या, नीति कार्यान्वयनका अवरोध, अन्तरमन्त्रालय समन्वय, बजेट कार्यान्वयनको अवस्था तथा तत्काल समाधान खोज्नुपर्ने विषयहरू यही मञ्चबाट छलफल र निर्णय हुने गर्छन्।
ऐनले दिएको जिम्मेवारी कार्यान्वयनमै प्रश्न
सुशासन ऐनअनुसार मुख्य सचिवले सचिव तथा अन्य विशिष्ट श्रेणीका अधिकृतहरूको सुपरिवेक्षण गर्ने, आवश्यक निर्देशन दिने, मन्त्रालयहरूको प्रशासनिक कामकारबाहीमा समन्वय गर्ने तथा शासकीय सुधारका कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउने जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्छ।
यस्ता अधिकांश कार्य सचिव बैठकमार्फत संस्थागत रूपमा अगाडि बढाइने प्रचलन रहेको छ। तर लामो समयसम्म बैठक नहुँदा सचिवस्तरमै संवादको अभाव देखिन थालेको प्रशासनिक क्षेत्रका जानकारहरूको भनाइ छ।
एक पूर्वसचिवका अनुसार, “मुख्य सचिव र सचिवहरूबीच नियमित संवाद नहुँदा प्रशासनिक प्राथमिकतामा एकरूपता कमजोर बन्छ। मन्त्रालयहरू आ–आफ्नै ढंगले चल्न थाल्छन् र सरकारको सामूहिक लक्ष्यमा असर पर्न सक्छ।”
चलायमान प्रशासनका लागि सचिव बैठक अपरिहार्य
प्रशासनिक विश्लेषकहरूका अनुसार सचिव बैठक नियमित नहुँदा मन्त्रालयहरूबीचको समन्वय कमजोर हुने, निर्णय कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुने तथा प्रशासनिक चहलपहल नै घट्ने जोखिम बढ्छ।
सचिवहरूलाई नियमित रूपमा कार्यसम्पादनको समीक्षा, समस्या समाधान तथा आगामी कार्यदिशाबारे स्पष्ट निर्देशन दिने अभ्यास रोकिँदा प्रशासनिक संयन्त्रको गति सुस्त हुन सक्ने उनीहरूको भनाइ छ।
विशेषगरी सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र वार्षिक बजेट कार्यान्वयनको महत्वपूर्ण चरणमा सचिव बैठक नबस्नु सकारात्मक संकेत नभएको उनीहरूको टिप्पणी छ। अहिले मन्त्रालयहरूले आगामी आर्थिक वर्षको तयारी, चालु योजनाको कार्यान्वयन र विकास खर्चको प्रभावकारिता बढाउने चुनौती सामना गरिरहेका बेला उच्च प्रशासनिक नेतृत्व सक्रिय हुनुपर्ने आवश्यकता झन् बढेको बताइन्छ।
पहिले थियो मासिक बैठकको अभ्यास
पूर्वमुख्य सचिव एकनारायण अर्यालको कार्यकालमा प्रायः प्रत्येक महिनाको ५ वा ७ गतेभित्र सचिव बैठक बस्ने अभ्यास स्थापित भएको थियो। ती बैठकहरूमा तत्काल देखिएका प्रशासनिक समस्या, कानुनी जटिलता, सेवा प्रवाहका चुनौती तथा विकास आयोजनाका अवरोधबारे छलफल गरी समाधानका उपाय खोजिने गरेको थियो।
त्यसैले वर्तमान मुख्य सचिवले पनि सचिव बैठकलाई पुनः नियमित बनाउँदै प्रशासनिक संयन्त्रलाई थप गतिशील बनाउनुपर्ने आवाज प्रशासनिक वृत्तबाट उठ्न थालेको छ।
अब मुख्य सचिवको पहलको प्रतीक्षा
सरकारको सम्पूर्ण प्रशासनिक संरचनालाई एउटै लक्ष्यमा केन्द्रित गर्ने सबैभन्दा प्रभावकारी माध्यम सचिव बैठकलाई मानिन्छ। यस्तो अवस्थामा लामो समयदेखि रोकिएको बैठक तत्काल बोलाएर मन्त्रालयहरूबीच समन्वय सुदृढ गर्ने, सचिवहरूलाई स्पष्ट कार्यदिशा दिने र सरकारको कार्यसम्पादनलाई थप प्रभावकारी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
प्रशासनिक क्षेत्रका जानकारहरू भन्छन्, “सक्रिय सचिव बैठक भनेको सक्रिय सरकार हो। सचिव बैठक जति नियमित हुन्छ, सरकारी संयन्त्र त्यति नै उत्तरदायी, समन्वित र परिणाममुखी बन्न सक्छ।”
यही कारण अहिलेको आवश्यकता सचिव बैठकबारे प्रश्न उठाउनु मात्र होइन, त्यसलाई तत्काल पुनः सञ्चालन गरी प्रशासनिक संयन्त्रमा नयाँ ऊर्जा प्रवाह गर्नु पनि हो। सरकारको कार्यसम्पादन र सुशासनको प्रभावकारिता बलियो बनाउन अब मुख्य सचिवको सक्रिय पहलतर्फ सबैको नजर केन्द्रित भएको छ।
