काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले प्रतिनिधिसभामा व्यक्त गरेको सीमा सम्बन्धी विवादास्पद भनाइप्रति चौतर्फी आलोचना भइरहेका बेला परराष्ट्र मन्त्रालयले त्यसको बचाउ गर्दै औपचारिक स्पष्टीकरण दिएको छ। मन्त्रालयले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रमा देखिने ‘सीमा वारपारको भोगाधिकार’ (क्रस बोर्डर अकुपेसन) को यथार्थ अवस्थासँग सम्बन्धित रहेको जनाएको छ।
परराष्ट्र मन्त्रालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा नेपाल–भारत सीमा निर्धारणका क्रममा विशेष गरी नदी क्षेत्रका सीमामा ‘फिक्स्ड बाउन्ड्री प्रिन्सिपल’ अवलम्बन गरिएकाले केही स्थानमा एक देशका नागरिकले अर्को देशको भूभागभित्र पर्ने जग्गा उपयोग, खेतीपाती वा बसोबास गर्दै आएको अवस्था रहेको उल्लेख गरिएको छ।
मन्त्रालयका अनुसार नेपाल र भारतबीचको खुला तथा लामो सीमालाई व्यवस्थित बनाउन दुवै देशका प्राविधिक टोली र सीमासम्बन्धी संयन्त्रहरू सक्रिय छन्। सीमा स्तम्भ निर्माण तथा मर्मत, दशगजा क्षेत्रको अतिक्रमण नियन्त्रण र सीमा वारपारको भोगाधिकारसम्बन्धी विवरण संकलनको काम निरन्तर भइरहेको पनि विज्ञप्तिमा जनाइएको छ।
परराष्ट्र मन्त्रालयले प्राविधिक अध्ययनका क्रममा केही स्थानमा हाल नेपालले उपयोग गरिरहेको जग्गा वास्तविक सीमांकनअनुसार भारततर्फ पर्न सक्ने तथा भारतले उपयोग गरिरहेको केही भूभाग नेपालतर्फ पर्न सक्ने तथ्य फेला परेको दाबी गरेको छ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “प्राविधिक समितिको अध्ययनले कतिपय स्थानमा नेपालको उपयोग तथा उपभोगमा रहेको जग्गा भारततर्फ र भारतको उपयोग तथा उपभोगमा रहेको जग्गा नेपालतर्फ पर्न सक्ने अवस्था देखाएको छ।”
मन्त्रालयले प्रधानमन्त्रीले संसदमा व्यक्त गरेको “कतिपय स्थानमा भारतको जग्गा नेपालतिर रहेको हुन सक्छ” भन्ने भनाइ यही प्राविधिक यथार्थ र सीमा वारपारको भोगाधिकारसम्बन्धी विषयसँग जोडिएको स्पष्ट पारेको छ।
प्रधानमन्त्री शाहको अभिव्यक्तिपछि राजनीतिक दल, सीमाविद् तथा विभिन्न क्षेत्रबाट राष्ट्रिय स्वाभिमानसँग जोडिएको संवेदनशील विषयमा गैरजिम्मेवार टिप्पणी गरिएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ। यस्तो अवस्थामा परराष्ट्र मन्त्रालयले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई तथ्यगत आधारमा व्याख्या गर्दै विवाद मत्थर पार्ने प्रयास गरेको देखिएको छ।
