- २१ मन्त्रालयलाई १७ मा झारेपछि ओ एण्ड एम सर्वेक्षण तीव्र, केन्द्रको संरचना चुस्त र खर्च कटौती गर्ने सरकारको दाबी
काठमाडौं । संघीय शासन व्यवस्थाअनुसार केन्द्र सरकारलाई सानो, चुस्त र कम खर्चिलो बनाउने उद्देश्यसहित सरकारले अब केन्द्र सरकारभित्र रहेका अनावश्यक दरबन्दिमाथि ठूलो ‘कैंची’ चलाउने तयारी गरेको छ। प्रारम्भिक अध्ययनअनुसार केन्द्र सरकारअन्तर्गत रहेका करिब ३० हजारभन्दा बढी दरबन्दि आवश्यकताविहीन देखिएकाले ती पद कटौती गर्ने दिशामा सरकार अघि बढेको हो।
सरकारले केही महिनाअघि २१ वटा मन्त्रालयलाई घटाएर १७ मा सीमित गर्दै प्रशासनिक पुनर्संरचनाको सुरुवात गरिसकेको छ। अब त्यही पुनर्संरचनालाई संस्थागत स्वरूप दिन संगठन तथा व्यवस्थापन (ओ एण्ड एम) सर्वेक्षणलाई तीव्र बनाइएको छ।बालेन्द्र शाह प्रधानमन्त्री भएकै दिन चैत्र १३ मा जारी भएको सय दिने कार्यसूचीमा सरकारका अनावश्यक निकाय खारेज गर्ने र अनावश्यक दरबन्दि कटौती गरि खर्चमा मितव्ययीता कायम गर्दै सरकारी सेवा चुस्त बनाउने प्रतिवद्धता जनाइएको थियो । सोही अनुसार केन्द्रको दरबन्दि कटौतीको गृहकार्यमा सरकार अघि बढेको हो।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव किरणराज शर्मा नेतृत्वको उच्चस्तरीय समितिले मर्ज तथा पुनर्संरचनामा परेका मन्त्रालयहरूको ओ एण्ड एम सर्वेक्षण गरिरहेको प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतले जनाएको छ। समितिलाई आगामी असार ७ सम्म अवधि दिइएको छ ।
सरकारको निष्कर्ष स्पष्ट छ—संघीय शासन लागू भएपछि धेरै अधिकार स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भइसके पनि कर्मचारी संरचना र दरबन्दि भने अझै केन्द्रमै थुप्रिएको अवस्था छ। त्यसकै कारण राज्यकोषमा अनावश्यक व्ययभार बढिरहेको निष्कर्षसहित केन्द्र सरकारको आकार घटाउने गृहकार्य अघि बढाइएको हो।
हाल केन्द्र सरकारअन्तर्गत ६१ हजार ८ सय ३७ स्वीकृत दरबन्दि रहेको छ। तर कार्यरत कर्मचारी संख्या ४१ हजार १ सय ६६ मात्रै छ। सरकारी अधिकारीहरूका अनुसार संघीयताको वर्तमान संरचनामा केन्द्रमा अधिकतम ३५ हजार हाराहारी कर्मचारी भए पुग्ने अवस्था रहेकाले ठूलो संख्यामा दरबन्दि कटौती अपरिहार्य देखिएको हो।
भूमि व्यवस्था, सहकारी , संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरूका अनुसार विगतमा आवश्यकता, कार्यबोझ र सेवा प्रवाहको वस्तुगत मूल्यांकनभन्दा पनि राजनीतिक दबाब, स्वार्थ समूहको प्रभाव र अदूरदर्शी प्रशासनिक निर्णयका आधारमा ठूलो संख्यामा दरबन्दि सिर्जना गरिएको थियो। अहिले त्यही संरचनाले राज्यलाई आर्थिक भार थपिरहेको उनीहरूको भनाइ छ।एक उच्च सरकारी अधिकारीले प्रशासनपोष्टसँग भने,“संघीय शासनमा धेरै अधिकार स्थानीय तहमा गइसकेका छन्। तर संरचना र कर्मचारी केन्द्रमै थुप्रिँदा राज्यकोषमा अनावश्यक भार परेको छ। केन्द्रमा अहिलेको तुलनामा करिब ३० हजार दरबन्दि घटाउन सकिने अवस्था देखिएको छ।”
ओ एण्ड एम किन महत्वपूर्ण ?
प्रशासनिक क्षेत्रमा संगठन तथा व्यवस्थापन (ओ एण्ड एम) सर्वेक्षणलाई राज्य संरचनाको ‘वैज्ञानिक परीक्षण’ मानिन्छ। कुन निकायमा कति कर्मचारी आवश्यक छन्, कुन तहको संरचना चाहिन्छ, कार्यबोझ कति छ, सेवा प्रवाह कसरी प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयको अध्ययन नै ओ एण्ड एम हो।
विगतमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले आफूखुशी ओ एण्ड एम सर्वेक्षण गरी आवश्यकताभन्दा बढी दरबन्दि सिर्जना गरेको भन्दै सरकार आलोचित हुँदै आएको थियो। कतिपय निकायमा कामभन्दा पद बढी र कतै कर्मचारी अभावको अवस्था देखिएको थियो।
अब भने केन्द्र सरकारले तीनै तहका लागि संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणको साझा राष्ट्रिय मापदण्ड स्वीकृत गरी लागू गरिसकेको छ। सोही मापदण्डका आधारमा मात्रै अब नयाँ दरबन्दि सिर्जना गर्न पाइनेछ। यसले हचुवाको भरमा पद सिर्जना गर्ने प्रवृत्तिमा रोक लगाउने सरकारको दाबी छ।
प्रशासनविद्हरूका अनुसार संघीय शासनको मूल मर्म नै केन्द्रलाई नीति निर्माणमा केन्द्रित गर्ने र सेवा प्रवाह स्थानीय तहमा पुर्याउने हो। तर नेपालमा उल्टै केन्द्रमा संरचना फुलाउने, प्रदेशमा दोहोरो संरचना थप्ने र स्थानीय तहमा आवश्यक कर्मचारी नपुग्ने समस्या बढ्दै गएको थियो। अहिलेको पुनर्संरचनालाई त्यसको ‘सुधार अभियान’ का रूपमा हेरिएको छ।
मन्त्रालय मर्जपछि स्वतः खारेज हुने पद
सरकारले हालै कार्यविभाजन नियमावली २०८३ स्वीकृत गर्दै २१ मन्त्रालयलाई घटाएर १७ बनाइसकेको छ। मन्त्रालय मर्जसँगै दोहोरो जिम्मेवारी भएका शाखा, महाशाखा र प्रशासनिक पद स्वतः खारेजीमा पर्ने भएका छन्।
यसले सचिवदेखि शाखा अधिकृत तहसम्मको संरचनामा समेत पुनरावलोकन हुने देखिएको छ। मन्त्रालयहरू मर्ज हुँदा दोहोरिएका प्रशासन, योजना, आर्थिक प्रशासन, मानव स्रोत, अनुगमन तथा समन्वयसम्बन्धी संरचनाहरू हटाइने तयारी गरिएको स्रोत बताउँछ।
स्थानीय तहमा उल्टो समस्या
केन्द्रमा दरबन्दि अत्यधिक रहेको निष्कर्ष निकालिएको बेला स्थानीय तहमा भने कर्मचारी अभाव देखिएको छ। हाल स्थानीय तहमा ६५ हजार ५ सय ५६ स्वीकृत दरबन्दि रहे पनि कार्यरत कर्मचारी संख्या ३१ हजार ८ सय २५ मात्रै छ।
सरकारी अधिकारीहरूका अनुसार सेवा प्रवाहको मुख्य भार अहिले स्थानीय तहमा पुगेकाले त्यहाँ केही दरबन्दि थप्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ।
उता प्रदेश सरकारहरूले भने स्वीकृत दरबन्दिभन्दा बढी कर्मचारी राख्दै गएको भन्दै संघीय सरकार चिन्तित देखिएको छ। सातै प्रदेशमा स्वीकृत दरबन्दि ५ हजार ३ सय ४१ मात्रै रहे पनि कार्यरत कर्मचारी संख्या १२ हजार ९ सय ५ पुगेको छ।
यसलाई ‘अनियन्त्रित प्रशासनिक विस्तार’ भन्दै संघीय सरकारले अब प्रदेश र स्थानीय तहको संरचनामाथि समेत कडाइ गर्ने संकेत दिएको छ।
खर्च कटौती कि प्रशासनिक सुधार ?
सरकारले यो अभियानलाई केवल खर्च कटौतीको रूपमा मात्र नभई प्रशासनिक सुधार र सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउने अभियानका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ।
प्रशासनविद्हरूका अनुसार कर्मचारी संख्या धेरै हुनु मात्रै प्रभावकारी प्रशासनको सूचक होइन। बरु कार्यक्षमता, प्रविधिमैत्री सेवा, जिम्मेवारीको स्पष्टता र दोहोरो संरचना हटाउन सकिए मात्रै संघीय शासन प्रभावकारी बन्न सक्छ।
यद्यपि ठूलो संख्यामा दरबन्दि कटौतीको तयारीसँगै कर्मचारी व्यवस्थापन, वृत्ति विकास, समायोजन र ट्रेड युनियनको दबाबजस्ता विषय आगामी दिनमा सरकारका लागि चुनौती बन्न सक्ने देखिएको छ।
