- फरार अभियुक्त पक्राउ गर्न प्रहरीको देशव्यापी विशेष अभियान
काठमाडौं ।नेपालको न्याय प्रणालीमाथि गम्भीर प्रश्न उठाउने तथ्य सार्वजनिक भएको छ । विभिन्न गम्भीर अपराधमा अदालतबाट दोषी ठहर भइसकेका ८३ हजारभन्दा बढी अभियुक्त अझै पनि खुला समाजमै घुमिरहेका छन् । अदालतले कैद तथा जरिवाना तोकेपछि पनि उनीहरू पक्राउ नपर्दा फैसला कार्यान्वयन प्रणाली नै कमजोर बनेको देखिएको छ ।
नेपाल प्रहरीले अहिले देशव्यापी रूपमा विशेष अभियान सञ्चालन गर्दै फरार अभियुक्त खोजी कार्यलाई तीव्र बनाएको छ । भ्रष्टाचार, बलात्कार, सहकारी ठगी, तस्करी, लुटपाट, चोरी, चेक बाउन्स, ठगी, हातहतियार तथा खरखजाना सम्बन्धी अपराधमा अदालतबाट दोषी ठहर भएका व्यक्तिहरूलाई पक्राउ गर्न प्रहरी सक्रिय बनेको हो ।
अदालतबाट दुई महिनादेखि जन्मकैदसम्म सजाय सुनाइएका अभियुक्तबाट ३४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी जरिवाना तथा राजस्व असुल हुन बाँकी रहेको स्रोतले जनाएको छ । फैसला कार्यान्वयन कमजोर हुँदा राज्यको राजस्व संकलनदेखि कानुनी शासनसम्म प्रभावित भएको देखिएको छ ।
नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता अविनारायण काफ्ले ले अदालतबाट फैसला भइसकेपछि पनि फरार रहने प्रवृत्तिले कानुनी शासनमाथि चुनौती खडा गरेको बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार वर्षौंदेखि फरार रहेका अभियुक्तलाई पक्राउ गरी कानुनी दायरामा ल्याउनु अहिले प्रहरीको मुख्य प्राथमिकतामध्ये एक बनेको छ ।
तर, प्रहरीको अभियानसँगै अर्को गम्भीर चुनौती पनि सतहमा आएको छ — नेपालको जेल प्रणाली नै थेग्न नसक्ने अवस्था ।
प्रवक्ता काफ्लेले नै स्वीकार गर्नुभयो, “यदि अहिले फरार रहेका सबै ८३ हजार अभियुक्तलाई एकैपटक पक्राउ गर्ने हो भने उनीहरूलाई राख्ने पर्याप्त ठाउँ नै छैन । त्यसले कारागार व्यवस्थापनमा गम्भीर संकट ल्याउन सक्छ ।”
जेल भरिभराउ, संरचना पुराना
गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको कारागार व्यवस्थापन विभाग का अनुसार हाल देशभर रहेका ७५ कारागारमा २८ हजार ७१८ जना कैदीबन्दी छन् । तीमध्ये १८ हजार २८३ जना कैदी तथा १० हजार ४३५ जना थुनुवा रहेका छन् ।
तथ्यांकअनुसार २७ हजार १६८ पुरुष तथा १ हजार ५५० महिला कैदीबन्दी जेलमा छन् । ६५ वर्षभन्दा माथिका ६०१ वृद्ध कैदीबन्दी र ६४ आश्रित बालबालिका समेत कारागारभित्रै बसिरहेका छन् ।
नेपालका अधिकांश जेल भवन दशकौँ पुराना छन् । कतिपय कारागारमा क्षमताभन्दा दोब्बर कैदीबन्दी राखिएको अवस्था छ । विशेषगरी काठमाडौंको केन्द्रीय कारागार, डिल्लीबजार महिला कारागार, झापा, मोरङ र रूपन्देहीका कारागारहरूमा अत्यधिक भीडभाड रहेको विभागको तथ्यांकले देखाउँछ ।
अधिकारीहरूका अनुसार धेरै कारागारमा सुत्ने ठाउँ अभाव, अपर्याप्त शौचालय, कमजोर स्वास्थ्य सेवा तथा सरसफाइ समस्या दैनिक चुनौती बनेका छन् ।कारागार व्यवस्थापन विभागका प्रवक्ता चोमेन्द्र न्यौपाने ले बढ्दो कैदीबन्दी चापका कारण सुधारात्मक कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउन कठिन भइरहेको बताए ।उहाँका अनुसार सरकारले नयाँ कारागार निर्माण, खुला कारागार अवधारणा विस्तार तथा सुधारात्मक कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिएको छ । बाँकेको गनापुरमा खुला कारागार निर्माण प्रक्रिया अघि बढाइएको पनि विभागले जनाएको छ ।
तर, पर्याप्त बजेट, पूर्वाधार र कानुनी सुधार अभावमा योजना सुस्त गतिमा अघि बढिरहेको स्वीकार गरिएको छ ।
फैसला कार्यान्वयनमै कमजोरी
कानुनविद्हरूका अनुसार नेपालमा फैसला कार्यान्वयनको अवस्था लामो समयदेखि कमजोर रहँदै आएको छ । अदालतले दोषी ठहर गरिसकेका हजारौँ अभियुक्त वर्षौँसम्म खुला रूपमा बस्नुले न्याय प्रणालीप्रतिको जनविश्वास कमजोर बनाएको उनीहरूको भनाइ छ ।
विशेषज्ञहरू भन्छन् — अपराधमा सजाय घोषणा भएर पनि कार्यान्वयन नहुने अवस्था रहिरहँदा अपराधीमा दण्डहीनताको भावना बलियो बन्छ ।उता मानवअधिकारकर्मीले भने जेलभित्र अत्यधिक भीडभाड बढे कैदीबन्दीको आधारभूत मानवअधिकार नै प्रभावित हुने चेतावनी दिएका छन् । पर्याप्त खाना, स्वास्थ्य सेवा, सुरक्षित बसोबास र मानसिक स्वास्थ्य सेवाको अभावले जेलभित्र थप संकट निम्तिन सक्ने उनीहरूको तर्क छ ।
प्रहरीले फरार अभियुक्त पक्राउ अभियानलाई अझ आक्रामक बनाउने तयारी गरेको जनाएको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय, उपत्यका प्रहरी कार्यालय तथा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो लाई समेत सक्रिय बनाइएको छ ।
तर, सुरक्षा निकायका अधिकारीहरू नै भन्छन् — केवल पक्राउ अभियान पर्याप्त हुँदैन ,यदि सरकारले समानान्तर रूपमा नयाँ जेल निर्माण, खुला कारागार प्रणाली, वैकल्पिक सजाय व्यवस्था र सुधारात्मक नीति अघि बढाएन भने हजारौँ अभियुक्त पक्राउसँगै नेपालको कारागार प्रणाली नै गम्भीर संकटमा फस्न सक्छ ।
