- सार्वजनिक बिदाको विकृत अभ्यासमाथि प्रश्न
- नेपालमा सार्वजनिक बिदा ‘अचाक्ली’ : विज्ञ भन्छन्– अब कटौती गरौँ
- अन्य देशको तुलनामा नेपालमा अत्याधिक सार्वजनिक बिदा भएको विज्ञहरूको निष्कर्ष
काठमाडौं ।नेपालमा सार्वजनिक बिदा दिने क्रम यति धेरै बढेको छ कि अब राज्य संयन्त्र नै कामभन्दा बिदामुखी बन्दै गएको भन्दै विज्ञहरूले गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। सार्वजनिक सेवा प्रवाह कमजोर बन्दै जानु, सेवाग्राहीले समयमै सेवा नपाउनु र सरकारी कार्यालयको उत्पादकत्व खस्किनुमा अत्याधिक बिदा पनि प्रमुख कारण बनेको उनीहरूको निष्कर्ष छ।
सरकारले आगामी जेठ १४ गते बिहीबार बकर इदको अवसरमा सार्वजनिक बिदा दिएको छ। त्यसको भोलिपल्ट जेठ १५ गते शुक्रबार गणतन्त्र दिवस परेको छ। त्यसपछि शनिबार र आइतबार नियमित बिदा परेकाले लगातार चार दिन सरकारी कार्यालय बन्द हुने अवस्था बनेको छ।
यस्तो लगातार लामो बिदा विश्वका धेरै देशमा दुर्लभ मानिन्छ। तर नेपालमा भने सार्वजनिक बिदा, पर्व बिदा, क्षेत्रीय बिदा, आकस्मिक बिदा र विभिन्न दिवसका नाममा पटक–पटक कार्यालय बन्द हुने प्रवृत्ति सामान्यजस्तै बनिसकेको छ।
प्रशासनविद्हरूका अनुसार यस्तो अवस्थाले सरकारी कर्मचारीलाई आराम र सहजता दिए पनि आम सेवाग्राही भने सबैभन्दा बढी पीडित बनेका छन्। राहदानी, मालपोत, राजस्व, प्रशासन, अदालत, स्थानीय तहदेखि विकास निर्माणका कामसम्म प्रभावित हुने गरेका छन्।
नेपालमा सार्वजनिक बिदाको संख्या विश्वकै धेरैमध्ये पर्ने दाबीसमेत हुन थालेको छ। पहिले नै नेपालमा सार्वजनिक बिदाको संख्या उच्च थियो। त्यसमा पनि बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले आइतबार पनि सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेपछि वर्षमा थप ४८ दिन बिदा बढेको छ।
यसअघि नै सार्वजनिक बिदा, शनिबारको बिदा, विभिन्न जातीय तथा सांस्कृतिक पर्व, जन्मजयन्ती, मन्त्रिपरिषद्ले बेलाबेलामा दिने आकस्मिक बिदा, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले दिने अतिरिक्त बिदा जोड्दा सरकारी कर्मचारीले वर्षमा कम्तीमा १४० दिनभन्दा बढी बिदा पाइरहेका थिए।अब आइतबारको थप बिदासहित यो संख्या झण्डै दुई सय दिन पुग्ने देखिएको छ। अर्थात् वर्षको आधाभन्दा बढी समय कुनै न कुनै रूपमा सरकारी कार्यालय बन्द रहने अवस्था सिर्जना भएको छ।
यति मात्र होइन, सार्वजनिक बिदाबाहेक सरकारी कर्मचारीले वर्षमा ३० दिन घर बिदा, १२ दिन बिरामी बिदा, १२ दिन भैपरी बिदा लगायतका सुविधा छुट्टै पाउँछन्। यसले कार्यदिन अझै घटाउने गरेको छ।
प्रशासन क्षेत्रका विज्ञहरू सार्वजनिक बिदामा अब तत्काल पुनर्विचार गर्नुपर्ने बताउँछन्। उनीहरूका अनुसार चाडपर्व र सांस्कृतिक विविधताको सम्मान आवश्यक भए पनि राज्य सञ्चालन र सेवा प्रवाह प्रभावित हुने गरी अन्धाधुन्ध बिदा दिनु उपयुक्त होइन।
एक प्रशासनविद्का अनुसार विकसित मुलुकहरूमा सार्वजनिक बिदाको संख्या सीमित हुन्छ। धेरै देशमा १० देखि १५ दिनसम्म मात्रै राष्ट्रिय सार्वजनिक बिदा हुने गरेको पाइन्छ। कतिपय देशमा क्षेत्रीय पर्वको बिदा सम्बन्धित समुदायमा मात्र सीमित गरिन्छ। तर नेपालमा भने संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले छुट्टाछुट्टै बिदा दिने प्रवृत्तिले झन् अन्योल बढाएको छ।
विज्ञहरू भन्छन्, “बिदा बढाएर मात्र कर्मचारीमैत्री शासन हुँदैन, सेवा प्रभावकारी बनाएर नागरिकमैत्री शासन दिनुपर्छ।”
अहिले सरकारी कार्यालयमा फाइल थन्किने, निर्णय प्रक्रियामा ढिलाइ हुने, विकास आयोजनाको काम सुस्त हुने र निजी क्षेत्रसमेत प्रभावित हुने समस्या बढ्दै गएको छ। लामो बिदापछि कार्यालय खुले पनि सेवाग्राहीको चाप अत्यधिक बढ्ने र काम व्यवस्थापन गर्न कठिन हुने गरेको कर्मचारीहरू स्वयं स्वीकार्छन्।
आर्थिक गतिविधिमा समेत यसको प्रत्यक्ष असर पर्ने अर्थविद्हरू बताउँछन्। उत्पादक समय घट्दा राज्यको कार्यक्षमता कमजोर हुने, सेवा प्रवाह सुस्त हुने र अन्ततः अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने उनीहरूको भनाइ छ।
नेपालमा चाडपर्वको विविधता ठूलो सांस्कृतिक सम्पत्ति भए पनि त्यसलाई व्यवस्थित गर्न नसक्दा राज्य सञ्चालनमै समस्या देखिन थालेको टिप्पणी बढ्दो छ।
यही कारण अब सार्वजनिक बिदाको मापदण्ड पुनरावलोकन गर्न, आवश्यकबाहेकका बिदा कटौती गर्न र सेवा प्रवाहलाई केन्द्रमा राखेर नयाँ नीति बनाउनुपर्ने माग बलियो बन्दै गएको छ।
