काठमाडौं । भोटेकोशीमा आएको महाविपत्तिको तेस्रो दिनसम्म पनि रसुवाको विपद्ग्रस्त क्षेत्रमा राज्यको प्रभावकारी उपस्थिति अनुभूति हुन नसकेको भन्दै उत्तरगया गाउँपालिकाका अध्यक्ष माधव अर्यालले सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
विपत्तिको केन्द्रमै रहेर उद्धार, राहत र व्यवस्थापनमा खटिरहेका अध्यक्ष अर्यालले शुक्रबार बिहान सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक गरेको विवरणले रसुवाको मैलुङदेखि वेत्रावती, पैरेबेसी, कैदलेटार, सल्लेटार, टिमुरे र स्याफ्रुबेशीसम्मको अवस्था कति भयावह छ भन्ने देखाएको छ ।
उनका अनुसार सडक तथा सञ्चार सम्पर्क विच्छेद भएको, ठूलो संख्यामा मानिस सम्पर्कविहीन रहेको, नदी किनारमा शवहरू छरपस्ट रहेको र घाइतेहरूको तत्काल उद्धार हुन नसकेको अवस्था छ ।
सबैभन्दा मर्मस्पर्शी कुरा त नदी किनारमा रहेका शवहरू व्यवस्थापन हुन नसक्दा गाउँमा दुर्गन्ध फैलिन थालेको र त्यसबाट संक्रमणको जोखिम बढेको उनले बताएका छन् ।
अध्यक्ष अर्यालले आफ्नो स्टाटसमा लेखेका छन्—
‘खोलाको किनारमा ५० औँ शवहरू देखिन्छन्।’
परिवारका सदस्यहरूले पहिचान गरेका शवसमेत तत्काल व्यवस्थापन गर्न खोज्दा माथिल्लो आदेशबिना केही गर्न नसक्ने जवाफ सुरक्षाकर्मीबाट पाएको उनको गुनासो छ ।
यही अवस्थालाई देखाउँदै उनले सरकारको उपस्थितिमाथि नै गम्भीर प्रश्न उठाएका छन् ।
‘हाम्रो क्षेत्रबाट हेर्दा संघीय सरकार आकाशमा देखिन्छ, सामाजिक सञ्जालमा देखिन्छ,’ उनले लेखेका छन्।
उनको यो अभिव्यक्ति केवल राजनीतिक टिप्पणी नभई विपत्तिको मैदानमा खटिएका स्थानीय जनप्रतिनिधिले भोगेको अवस्थाको प्रत्यक्ष अनुभूति भएको दाबी छ।
कुन–कुन क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी मानवीय क्षति ?
अध्यक्ष अर्यालका अनुसार रसुवाका निम्न क्षेत्रमा ठूलो मानवीय तथा भौतिक क्षति भएको छ :
- टिमुरे र स्याफ्रुबेशी क्षेत्रमा ठूलो मानवीय क्षति
- मैलुङ, सल्लेटार, पैरेबेसी, कैदलेटार र वेत्रावती क्षेत्रमा अकल्पनीय क्षति
- भूकम्पपछि ११ वर्षदेखि अस्थायी बसोबास गरिरहेका झण्डै ३०० परिवार पुनः विपत्तिमा
- त्रिशुली नदी आसपासका बस्तीमा ठूलो क्षति
- त्रिशुली–१ जलविद्युत आयोजनाका कर्मचारी तथा कामदार प्रभावित
- माथिल्लो त्रिशुली–३ मा कार्यरत कोरियन, चिनियाँ, भारतीय र नेपाली कामदारमध्ये ठूलो संख्या सम्पर्कविहीन रहेको जानकारी
- गोसाइँकुण्ड तथा मानसरोवर यात्रामा निस्किएका धेरै यात्रु सम्पर्कविहीन
- पहिरोको जोखिममा रहेको तिरु क्षेत्रमा खाद्यान्न तथा अन्य आवश्यक सामग्रीको अभाव
- त्रिशुली नदीको वारिपारि फसेका तथा परिवारबाट छुट्टिएका मानिसहरू उद्धारको प्रतीक्षामा
अध्यक्षका अनुसार बाढीबारे सूचना प्रवाहमा खटिएका चार कर्मचारी अझै बेपत्ता छन् भने सूचना तथा सञ्चार अधिकृत जनक आचार्यको शव पहिचानपछि अन्त्येष्टि गरिएको छ।
कार्यपालिका सदस्य ज्ञानु विकसहित केही शिक्षकसमेत सम्पर्कमा नरहेको उनले बताएका छन्।
घाइतेको उद्धारमा १० घण्टाको पीडा
विपत्तिको समयमा सबैभन्दा गम्भीर समस्या घाइतेको उद्धारमा देखिएको अध्यक्ष अर्यालको भनाइ छ ।
मरणासन्न अवस्थाका घाइतेलाई तत्काल अस्पताल पुर्याउन प्रधानमन्त्री कार्यालयदेखि विभिन्न निकायसँग समन्वय गर्दै हेलिकप्टरको प्रतीक्षा गरे पनि सुनुवाइ नभएको उनले बताएका छन् ।
अन्ततः कालिकास्थान–जिवजिवे अस्पताल हुँदै १० घण्टापछि धुञ्चे अस्पताल पुर्याउनुपर्ने अवस्था आएको उनको भनाइ छ ।
यस्तो अवस्थाले दुर्गम विपद् क्षेत्रमा तत्काल उद्धारका लागि हवाई साधन र आपत्कालीन स्वास्थ्य संयन्त्र कति महत्वपूर्ण हुन्छ भन्ने देखाएको छ ।
शवहरू नदी किनारमै, गाउँमा दुर्गन्ध फैलिँदै
अध्यक्ष अर्यालले अहिलेको अवस्थाको सबैभन्दा गम्भीर पक्षका रूपमा नदी किनारमा रहेका शवहरूको व्यवस्थापन हुन नसकेको बताएका छन् ।
उनका अनुसार नदी किनारमा पचासौँ शव रहेका छन् ।
शवहरू सड्न थालेपछि गाउँमा दुर्गन्ध फैलिएको र यसबाट संक्रमण तथा स्वास्थ्य समस्या फैलिन सक्ने जोखिम बढेको उनले बताएका छन् ।
यसका लागि तत्काल शव पहिचान, सुरक्षित उद्धार, व्यवस्थापन तथा परिवारलाई बुझाउने संयन्त्र परिचालन गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ।
३५० विस्थापित विद्यालयको भुइँमा
बाढीबाट प्रभावित करिब ३५० जनालाई निलकण्ठ माध्यमिक विद्यालय, बोगटीटारमा आश्रय दिइएको अध्यक्ष अर्यालले बताएका छन् ।
उनीहरू विद्यालयको कोठाको भुइँमा कालो म्याट्रेस ओछ्याएर रात बिताउन बाध्य छन् ।
स्थानीय मनकारी परिवारहरूले समेत आफ्ना घरमा विस्थापितलाई आश्रय दिएका छन् ।
कालिका र नौकुण्ड गाउँपालिकाबाट खाद्यान्नलगायत सहयोग प्राप्त भएको र त्यसले करिब तीन दिनसम्म धान्ने अवस्था रहेको उनले जानकारी दिएका छन् ।
तर राहतको आवश्यकता भने त्यसपछि पनि निरन्तर रहने देखिएको छ।
सुत्केरीदेखि ज्येष्ठ नागरिकसम्म विशेष सहयोगको प्रतीक्षामा
विपत्तिमा सबैभन्दा बढी जोखिममा रहेका वर्गको अवस्था झनै संवेदनशील रहेको अध्यक्ष अर्यालले बताएका छन् ।
नियमित औषधि सेवन गर्नुपर्ने बिरामी, सुत्केरी तथा गर्भवती महिला, ज्येष्ठ नागरिक र बालबालिकालाई उनीहरूको संवेदनशीलताअनुसार आवश्यक सेवा उपलब्ध गराउन नसकिएको उनको भनाइ छ ।
‘उनीहरूको संवेदनशील अवस्था अनुसार गर्नुपर्ने विशेष सहयोग गर्न सकिरहेका छैनौँ,’ उनले लेखेका छन्।
यसले राहत केवल खाद्यान्न वितरणमा सीमित नराखी स्वास्थ्य, पोषण, औषधि, सुरक्षित आवास र मनोसामाजिक सहयोगसम्म विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकता देखाउँछ।
‘तिरुमा मानिसहरू पहिरोको जोखिममा छन्’
अध्यक्ष अर्यालले पहिरोको जोखिममा रहेको तिरु क्षेत्रमा समेत ठूलो संख्यामा मानिस रहेको सूचना प्राप्त भएको बताएका छन् ।
त्यहाँ खाद्यान्नलगायत अत्यावश्यक सामग्रीको अभाव रहेको भन्दै जोखिममा रहेका नागरिकलाई तत्काल सुरक्षित स्थानमा सार्न उनले आग्रह गरेका छन् ।
त्यस्तै त्रिशुली नदीको वारिपारि फसेका तथा परिवारका सदस्यबाट छुट्टिएका मानिसलाई तत्काल उद्धार गरी परिवारसँग पुनर्मिलन गराउनुपर्ने उनको माग छ।
सुरक्षाकर्मीसमेत विपत्तिको चपेटामा
बाढीका कारण ठूलो संख्यामा सुरक्षाकर्मीसमेत बेपत्ता भएको अध्यक्ष अर्यालले बताएका छन् ।
बाँकी रहेका कालिकास्थानका इन्स्पेक्टरसहित करिब ५–६ जना प्रहरी खाना र पानीको पर्याप्त व्यवस्थाबिनै खटिरहेको उनले उल्लेख गरेका छन् ।
उनका अनुसार उनीहरूले माथिल्लो आदेशको अभावमा सामान्य सुरक्षा दिने कामबाहेक अन्य उद्धार तथा व्यवस्थापनका काम प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउन नसकेको अवस्था छ।
‘नकारात्मक प्रचार नगर्नुस्’ भन्ने फोन आएको दाबी
विपद्को अवस्थाबारे केही सञ्चारमाध्यमलाई प्रतिक्रिया दिएपछि गृहमन्त्रीको सचिवालयबाट फोन आएको र ‘नकारात्मक प्रचार नगरिदिनुहोला, राजनीति नगरिदिनुहोला’ भनिएको अध्यक्ष अर्यालले आफ्नो स्टाटसमा उल्लेख गरेका छन् ।
तर उनले आफूले उठाएको आवाज राजनीतिक नभई मैदानमा रहेका नागरिकको पीडा र स्थानीय सरकारको बाध्यता भएको बताएका छन् ।
उनको भनाइ छ—सरकारको उपस्थितिमाथि प्रश्न उठाउने अवस्था नै सिर्जना हुन नदिने गरी मैदानमा काम भए आफूहरूले सरकारको उपस्थिति अनुभूति गर्नेछन्।
अब राज्यले तत्काल के गर्नुपर्छ ?
अध्यक्ष अर्यालको विवरणले तत्कालका लागि केही कामलाई अत्यन्त प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने देखाएको छ :
१. शव खोजी, उद्धार र व्यवस्थापन
नदी किनारमा रहेका शव तत्काल खोजी, सुरक्षित स्थानमा ल्याउने, पहिचान र परिवारलाई हस्तान्तरण गर्ने विशेष टोली परिचालन।
२. मरणासन्न तथा गम्भीर घाइतेको हवाई उद्धार
सडक सम्पर्क विच्छेद भएका क्षेत्रमा हेलिकप्टरसहितको तत्काल मेडिकल रेस्पोन्स टिम परिचालन।
३. सम्पर्कविहीनको खोजी
बेपत्ता नागरिक, सुरक्षाकर्मी, कर्मचारी, जलविद्युत आयोजनाका कामदार तथा यात्रुको एकीकृत विवरण तयार गरी खोज तथा उद्धार अभियान तीव्र बनाउने।
४. जोखिममा रहेका बस्ती तत्काल खाली गराउने
तिरु लगायत पहिरो तथा नदी कटानको जोखिममा रहेका क्षेत्रका नागरिकलाई सुरक्षित स्थानमा सार्ने।
५. औषधि र स्वास्थ्य टोली पठाउने
गर्भवती, सुत्केरी, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा नियमित औषधि सेवन गर्ने बिरामीका लागि छुट्टै स्वास्थ्य टोली परिचालन।
६. खाद्यान्न र सुरक्षित आवासको व्यवस्था
विद्यालय तथा अस्थायी आश्रयस्थलमा रहेका विस्थापित परिवारका लागि पर्याप्त खाद्यान्न, खानेपानी, सरसफाइ, शौचालय र सुरक्षित आवासको व्यवस्था।
७. सञ्चार र विद्युत तत्काल पुनःस्थापना
मोबाइल नेटवर्क तथा विद्युत सेवा अवरुद्ध हुँदा बेपत्ता नागरिकसँग सम्पर्क गर्न नसकिएको अवस्थालाई ध्यान दिँदै वैकल्पिक सञ्चार प्रणाली तत्काल सञ्चालन।
‘सरकार आकाशमा होइन, अब मैदानमै देखिनुपर्छ’
उत्तरगया गाउँपालिका अध्यक्ष अर्यालको स्टाटसको मूल सन्देश यही हो—विपत्तिको समयमा सरकारको उपस्थिति आदेश, विज्ञप्ति र सामाजिक सञ्जालमा होइन, नागरिकले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्ने गरी मैदानमा देखिनुपर्छ।
स्थानीय तह आफ्ना सीमित स्रोतसाधनका बाबजुद विस्थापितलाई आश्रय दिने, खाद्यान्न जुटाउने र तथ्याङ्क संकलन गर्ने काममा जुटेको छ ।
तर नदीमा शव थुप्रिएको, सयौँ मानिस सम्पर्कविहीन रहेको, घाइते उपचारको प्रतीक्षामा रहेको र सडक सम्पर्कसमेत विच्छेद भएको अवस्थामा स्थानीय तहको मात्र प्रयास पर्याप्त हुन सक्दैन ।
त्यसैले अध्यक्ष अर्यालले उठाएको प्रश्नलाई राजनीतिक आरोपका रूपमा भन्दा पनि विपद्को केन्द्रबाट आएको तत्कालीन उद्धार र राज्यको उपस्थितिको पुकारका रूपमा बुझ्नुपर्ने देखिन्छ ।
अब आवश्यक छ—सामाजिक सञ्जालमा सरकार देखिने होइन, विपत्तिको मैदानमा नागरिकले सरकार भेट्ने।
रसुवाको बाढीपीडित क्षेत्रबाट आएको यो मर्मस्पर्शी पुकारले संघीय सरकार, सुरक्षा निकाय र सम्बन्धित सबै संयन्त्रलाई एउटै सन्देश दिएको छ
–‘समय बितिरहेको छ। शवहरू कुहिनुअघि, घाइतेको सास रोकिइनुअघि र अर्को पहिरो आउनुअघि राज्य पुग्नुपर्छ।’
