सागर पण्डित,काठमाडौं ।
मुलुकले यस्तो वज्रपात बेहोर्नुपर्ला भनेर सायदै कसैले कल्पना गरेको थियो। भोटेकोशीमा आएको अकल्पनीय बाढीले केही घण्टामै बस्ती उजाडेको छ, परिवार विखण्डित बनाएको छ र सयौँ परिवारलाई आफ्ना आफन्तको अवस्थाबारे अनिश्चितताको अँध्यारोमा धकेलेको छ।
पछिल्लो विवरणअनुसार बाढीमा मृत्यु हुनेको संख्या ३८९ पुगेको छ। सयौँ मानिस अझै बेपत्ता छन्। बाढीले भोटेकोशी हुँदै त्रिशूली र नारायणी नदी प्रणालीका तटीय क्षेत्रसम्म ठूलो क्षति पुर्याएको छ।
रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, गोरखा हुँदै चितवन, तनहुँ र नवलपरासीसम्म यसको विनाशको असर पुगेको छ। सडक, पुल, बस्ती, जलविद्युत् आयोजना र भौतिक संरचना तहसनहस भएका छन्। तर सबैभन्दा ठूलो क्षति संरचनाको होइन—मानिसको जीवन र परिवारको हो।
अझ पीडादायी कुरा के छ भने धेरै परिवार अहिले पनि आफ्ना प्रियजनको खोजीमा छन्। को कहाँ छ? को जीवित छ? को बेपत्ता छ? कसैलाई स्पष्ट जानकारी छैन। विभिन्न जिल्लाबाट बेपत्ता भएका व्यक्तिको विवरण आउन थाले पनि वास्तविक तथ्यांक संकलन र प्रमाणीकरण अझै चुनौतीपूर्ण छ। धादिङबाट मात्रै ७९ र गोरखाबाट ५५ जना बेपत्ता भएको विवरण सार्वजनिक भएको छ।
यस्तो अवस्थामा हरेक वडा, हरेक स्थानीय तह र हरेक जिल्ला प्रशासन कार्यालयले आफ्नो क्षेत्रका ‘कति मानिस हराए, को हराए, कहाँबाट हराए र उनीहरूको अवस्था के छ’ भन्ने विवरण तत्काल एकीकृत गर्नुपर्ने हुन्छ।
अब एउटा प्रश्न स्वाभाविक रूपमा उठ्छ—यस्तो महाविपत्तिको सामना गर्ने मुख्य जिम्मेवारी कसको हो?उत्तर स्पष्ट छ—बालेन्द्र नेतृत्वको सरकारको।
अहिले मुलुकमा नयाँ दलबाट आएकाहरुको नेतृत्व छ। पुरानो सरकारलाई दोष दिएर उम्किने सुविधा अहिलेको सरकारसँग छैन। विगतका कमजोरीको समीक्षा आवश्यक होला, तर अहिलेको संकटको समाधानका लागि विगततिर औँला ठड्याएर समय बिताउने अवस्था होइन।
यो विपत्तिमा बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारको अग्निपरीक्षा सुरु भएको छ। यस परीक्षामा सुरक्षाकर्मीहरू परीक्षार्थी होइनन्—उनीहरू त मैदानमा खटिएका राष्ट्रसेवक हुन्। स्थानीय तह, प्रशासन, स्वास्थ्यकर्मी, स्वयंसेवक र विभिन्न संघसंस्था सहयोगी शक्ति हुन्। राजनीतिक दल, नागरिक समाज र आम नागरिक सहयात्री हुन्।
मुख्य परीक्षार्थी सरकार हो। सरकार पास हुन्छ कि फेल—यसको निर्णय विज्ञप्तिले होइन, उद्धार, राहत, पुनर्जीवन र पुनर्निर्माणको परिणामले गर्नेछ।
सुरक्षाकर्मीहरूले अहोरात्र खटेर उद्धार तथा खोजी गरिरहेका छन्। तर विपत्तिको आकार यति ठूलो छ कि उनीहरूको प्रयासलाई अझ प्रभावकारी बनाउन राज्यका सबै संयन्त्र एउटै कमान्ड, एउटै सूचना प्रणाली र एउटै प्राथमिकताका साथ परिचालित हुन जरुरी छ।
प्रधानमन्त्री स्वयं प्रभावित क्षेत्रमा पुगेर स्थलगत अवस्थाको जानकारी लिनुभएको विषय सकारात्मक छ। सिंहदरबारको बैठककक्षबाट बनाइएको योजनाले कागजमा राम्रो देखिन सक्छ; तर बाढीले भत्काएको सडक, पुल र बस्तीमा पुग्दा मात्रै वास्तविक संकटको गहिराइ थाहा हुन्छ। त्यसैले प्रधानमन्त्रीको फिल्ड भ्रमणलाई निरन्तरता दिनुपर्छ। सरकारका मन्त्री, सचिव, सहसचिव र सम्बन्धित निकायका प्रमुखहरूले पनि आफ्नो जिम्मेवारीको ‘फिल्ड कमान्ड’ सम्हाल्नुपर्छ।
तर अब भ्रमणभन्दा पनि परिणाम चाहिएको छ।
बेपत्ताको खोजी तीव्र बनाउनुपर्छ। शवको पहिचान र व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित बनाउनुपर्छ। घाइतेको उपचारमा कुनै कमी हुन दिनु हुँदैन। घरबारविहीन परिवारका लागि तत्काल सुरक्षित आवास, खाद्यान्न, औषधि, खानेपानी र मनोसामाजिक सहयोगको व्यवस्था गर्नुपर्छ।
र सबैभन्दा महत्वपूर्ण—हरेक बेपत्ता नागरिकको नाम राज्यको अभिलेखमा आउनुपर्छ।
कुन वडाबाट कति बेपत्ता? कुन परिवारका कति सदस्य हराए? अन्तिम पटक कहाँ देखिएका थिए? अस्पताल, उद्धार शिविर र शवगृहमा को-को छन्? यस्तो विवरण एकीकृत डिजिटल प्रणालीमार्फत परिवारले समेत हेर्न सक्ने गरी सार्वजनिक गर्नुपर्छ।
किनभने अहिले एउटा परिवारका लागि ‘बेपत्ता’ शब्द नै सबैभन्दा ठूलो पीडा हो।
आफ्नो श्रीमान् फर्किन्छन् कि फर्किँदैनन् भन्ने पर्खाइमा बसेकी श्रीमती, आफ्नो बाबु खोजिरहेको बच्चा, आफ्ना छोराछोरीको बाटो हेरिरहेका वृद्ध आमाबुबा—उनीहरूलाई राज्यले केवल राहतको पोका होइन, उत्तर दिनुपर्छ।
यसैबीच अर्को महत्वपूर्ण विषय पनि छ—यो विपत्ति अझै सकिएको छैन। सीमावर्ती क्षेत्रमा नदी थुनिएर बनेको सम्भावित ताल र हिमाली क्षेत्रमा जारी जोखिमका कारण थप विपत्ति आउन सक्ने चेतावनीहरू सार्वजनिक भएका छन्। त्यसैले अहिलेको काम केवल क्षति गणना गर्ने होइन, दोस्रो विपत्ति रोक्ने पनि हो।
सरकारले २४ घण्टे राष्ट्रिय विपद् कमान्ड प्रणाली बनाएर संघ, प्रदेश, स्थानीय तह, सुरक्षा निकाय, स्वास्थ्य संस्था, सञ्चार क्षेत्र र निजी क्षेत्रलाई एउटै संयन्त्रमा जोड्नुपर्छ।
अब समय ‘कसले के भन्यो’ भन्ने होइन, ‘कसले के गर्यो’ भन्ने हो।
बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारका लागि यो केवल प्राकृतिक विपत्तिको सामना गर्ने अवसर होइन। यो राज्यको क्षमता देखाउने ऐतिहासिक परीक्षा पनि हो।
जनताले नयाँ सरकारसँग नयाँ आशा राखेका छन्।
त्यसैले यो सरकारलाई एउटा विनम्र तर कठोर सन्देश आवश्यक छ—
पुरानालाई दोष दिएर अब उम्किन पाइँदैन।
नयाँ भएकाले अवसर पाउनुहुन्छ, तर नयाँ भएकाले परीक्षा पनि दिनुपर्छ।
अब जनताले आश्वासन होइन, परिणाम हेर्न चाहेका छन्।
महाविपत्तिमा सरकार एक्लैले पनि सबै गर्न सक्दैन। नागरिक समाज, राजनीतिक दल, निजी क्षेत्र, गैरसरकारी संस्था, सञ्चार क्षेत्र र आम नागरिक सबैको साथ आवश्यक छ। तर सबैलाई परिचालन गर्ने नेतृत्व सरकारकै हुनुपर्छ।
अहिले मुलुकलाई आरोप–प्रत्यारोप होइन, एकता चाहिएको छ।
प्रतिस्पर्धा होइन, समन्वय चाहिएको छ।
राजनीतिक भाषण होइन, राहतको गति चाहिएको छ।
र सबैभन्दा बढी—हराइरहेका नागरिकको खोजी, बाँचेकाको सुरक्षा र पीडितको पुनर्जीवन चाहिएको छ।
बालेन्द्र सरकारको वास्तविक अग्निपरीक्षा यही हो।
इतिहासले अब प्रश्न सोध्नेछ—महाविपत्ति आउँदा सरकार सिंहदरबारमा मात्र थियो कि जनताको दुःखमा मैदानमै थियो?
यस प्रश्नको उत्तर प्रधानमन्त्री र उहाँको सरकारले आफ्ना कामबाट दिनुपर्नेछ।
महाविपत्तिको घडीमा राज्यको सबैभन्दा ठूलो परिचय एउटै हो—
सरकार जनताको साथमा छ कि छैन?
अब त्यो उत्तर दिने समय आएको छ।
