सागर पण्डित,काठमाडौं
सरकारले सत्ता सम्हालेसँगै सार्वजनिक रूपमा गरेको एउटा प्रमुख प्रतिबद्धता थियो– विधि, पद्धति, पारदर्शिता र मेरिटोक्रेसीमा आधारित प्रशासन निर्माण। कर्मचारी प्रशासनलाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त गर्दै योग्यता, क्षमता र संस्थागत प्रक्रियालाई प्राथमिकता दिने प्रतिबद्धता पटक–पटक दोहोरियो। प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीसम्मले “अब प्रशासन विधिबाट चल्छ, व्यक्तिबाट होइन” भन्ने सन्देश दिए।
तर सिंहदरबारभित्र कार्यरत उच्च प्रशासनिक अधिकारीहरूको अनुभवले भने सरकारी प्रतिबद्धताभन्दा भिन्न चित्र प्रस्तुत गर्छ। विभिन्न मन्त्रालयका सचिव, सहसचिव, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका अधिकारी तथा सुरक्षा प्रशासनसँग सम्बन्धित स्रोतहरूसँग प्रशासनपोस्टले गरेको लामो कुराकानीका क्रममा एउटै प्रकृतिको गुनासो बारम्बार दोहोरिएको छ— कर्मचारी, प्रहरी र सार्वजनिक संस्थाका महत्वपूर्ण सरुवा, बढुवा तथा नियुक्तिका निर्णयहरू औपचारिक सरकारी संरचनाभन्दा बाहिर रहेको प्रधानमन्त्री सचिवालयको प्रभावबिना टुंगिन कठिन हुने अवस्था विकसित भएको उनीहरूको दाबी छ।
यदि यी दाबीहरू सही हुन् भने त्यसले केवल केही व्यक्तिको प्रभावको प्रश्न मात्र उठाउँदैन, नेपालको कर्मचारी प्रशासनको चेन अफ कमाण्ड, संस्थागत निर्णय प्रक्रिया, मुख्य सचिवको भूमिका, मन्त्रीहरूको अधिकार र मेरिट प्रणालीमाथि नै गम्भीर प्रश्न खडा गर्छ।
एउटा महत्वपूर्ण मन्त्रालयका सहसचिवले प्रशासनपोस्टसँग गुनासो गर्दै भने ‘‘मन्त्रालयबाट हुने सबै नियुक्ति प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका कुमार बेनहरुबाट पारित हुनुपर्छ ।यो मेरिटोक्रेसी बाहिर भन्ने र भ्रम छल्ने कुरा मात्रै हो । ’’
नियुक्ति मात्रै होइन, निजामती कर्मचारीको शाखा अधिकृत देखि सचिव तथा प्रहरीको इन्सपेक्टर देखि एआईजीसम्मको सरुवा पनि कुमार बेनहरुबाटै स्वीकृत गराएर मात्रै हुने गरेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका अधिकारीहरुको भनाई छ । यसैगरी सबैजसो विभागमा महानिर्देशक पठाउन पनि तालुक मन्त्रालयका मन्त्री र सचिवले कुमार बेनलगायतका प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारहरुबाट अनुमोदन गराउनु पर्ने सम्वन्धित मन्त्रालयका सचिवहरुको भनाई छ ।
कुमार ब्यञ्जनकार(बेन) प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार हुन् । स्रोतका अनुसार सरकारका सबैजसो सरुवा, बढुवा, नियुक्तिहरु गर्दा सबैजसो मन्त्रालयका मन्त्री, सचिवहरुले कुमार बेनकहाँ लगेर देखाउनु पर्छ । कुमार बेनलाई सहयोग गर्ने अरु चारजना जना छन्, जसमा प्रमुख छन् – प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाह । बेनलाई शाहले पनि सघाउँछन् । कसलाई कहाँ नियुक्ति दिने, कुन सचिवलाई कुन मन्त्रालयमा लैजाने , कुन सहसचिवलाई कहाँ पठाउने ? यस्तै प्रहरीको कुन एआईजीलाई कहाँ सरुवा गर्ने ? कुन डिआईजीलाई कहाँ पठाउने ? सबै चाँजोपाँजो मुख्य रुपमा कुमार बेनले गर्छन र उनलाई नजीकबाट असिमले सघाउँछन् । यसैगरी प्रधानमन्त्रीका सचिवालयका अर्का तीन सदस्यहरु प्रमुख स्वकीय सचिव सुवास शर्मा , नीति प्रशासन तथा सुशासन हेर्ने सुदिप ढकाल ,आईटी विज्ञ विवेक मिश्र पनि सरुवा बढुवा र नियुक्तिमा कुमार बेन र असिम शाहलाई सुझाव दिदै सरुवा, बढुवा र नियुक्तिमा चलखेल गर्ने गरेको प्रधानमन्त्री कार्यालयका अधिकारीहरु बताउँछन् ।
सिंगो सिहदबार एवं प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय भित्र उनीहरु ग्यांङ फाइभका नामले चिनिन थालेका छन् । एक अधिकारीले भने ‘‘सबैजसो नियुक्ति, सरुवा , वढुवामा ‘ग्याङ फाइभ’को वर्चस्व चल्न थालेको छ ।’’
स्रोतका अनुसार गृह मन्त्रालयमा गृहमन्त्री सुदन गुरुङ रहेपनि मन्त्रालय मातहतका सबै सरुवा बेनकै निर्देशनमा हुन्छ । गृहमन्त्री सुदन निकट एक जेनजी युवाले अर्कै मन्त्रालय मातहत रहेका एक सहसचिवलाई शुक्रबार फोन गर्दै भने ‘हजुर गृहमन्त्रालय आएर ….. जिल्लाको सिडिओ हुनुपर्यो , म कुमार बेन दाईसँग कुरा गरौ ? ती सहसचिव एकछिन त अक्क न बक्क परे र जवाफ दिए ‘ ‘छोडिदिनुस्,कुमार बेनलाई भनेर सरुवा हुनुभन्दा म अहिले जहाँ छु त्यही नै ठिक छ । ’’
जनाकारहरुका अनुसार ,प्रशासनमा यति धेरै विकृति छाउन पुगेको छ कि कहाँ कसलाई कुन सचिव र सहचिव पठाउने भनेर कुमार बेनको टिमले निर्धारण गर्छ जबकी बेनको टिममा प्रशासन बुझेका कोही पनि छैनन् । उनीहरुले सचिव सहसचिव पठाउँदा सचिव, सहसचिवहरुले यस अघि कुन निकायमा बसेर के कस्तो योगदान गरे ? उनीहरुलाई संवेदनशील निकायमा पठाउँदा परिणाम दिने गरी काम गर्न सक्छ कि सक्दैन् ? भन्ने केहि पनि अध्ययन विश्लेषण गर्ने गरिएको छैन् । एक सहसचिव भन्छन् ‘ ‘उनीहरुको नीति यस्तो हुन्छ कि यस अघिको सरकारले राम्रो निकायमा पठाएका सहसचिव र सचिवलाई कसरी हुन्छ पेल्ने र दुख दिने । चाहे त्यो सचिव र सहचिव जतिसुकै असल र इमान्दार किन नहोस् । ’ ’ विगतका सरकारका पालामा राम्रा निकायमा गएका सचिव र सहसचिवहरु अनुशासित, कामयावी र परिणाम दिने खालका भएपनि उनीहरु कुमार बेनहरुको आँखामा नपर्ने गरेको बताइन्छ ।
नत सरुवामा बेनहरुले कुनै निश्चित मापदण्ड नै बनाएका छन् । लगातार सचिव , सहसचिवको सरुवा गरिदै आइएको छ तर कुनै मापदण्ड र निश्चित आधार केहि छैन् । विभिन्न सहसचिव र विभागका महानिर्देशकहरु सरुवा गरिन्छ त्यसमा पनि कुनै मापदण्ड र आधार देखिदैन् । सचिव सहसचिवको सरुवा गर्दा प्रशासनका मुख्य हेड मुख्य सचिवसँग परामर्श गर्नु पर्ने भएपनि मुख्य सचिवलाई सचिव, सहसचिवको सरुवा भएको सूची मात्रै ल्याएर हस्ताक्षर गर्न लगाउने गरिएको बताइन्छ ।
वर्तमान सरकारले विधि, पद्धति, नियम बनाएर कर्मचारीको सरुवा व्यवस्थापन गर्दै प्रशासनमा व्यापक सुधार गर्छ कि भन्ने आशा थियो तर सबै आशाहरु करिब करिब समाप्त भए , अब कुनै आशा छैन् । ’एक वरिष्ट सचिवले प्रशासनपोस्टसँग भने ।
स्रोतका अनुसार कुमार बेनहरुले उच्च अधिकारीको सरुवा गर्दा मुख्य सचिवलाई रबर स्ट्याम्प जस्तै बनाउदै आएका छन् । मुख्य सचिवसँगकै सल्लाहमा सचिव, सहसचिवको सरुवा गर्नुपर्ने अभ्यास र कानूनी प्रावधान रहेपनि त्यसलाई खिल्ली उडाउँदै सरुवाको सबै सूची बनाएर मुख्य सचिवलाई सही गर्न लगाउने गरिएको बताइएको छ । यस अघिका मुख्य सचिव सुमनराज अर्याल रबरस्ट्याम्प बनेपनि अहिलेका नयाँ मुख्य सचिव गोविन्द बहादुर कार्की त्यस्तो निरिह र नाममात्रैको मुख्य सचिव नबन्ने विश्वास गरिएको छ।
विभिन्न मन्त्रालयका सहसचिवका अनुसार मन्त्रालय मातहत रहेका सबै नियुक्तिमा खुला प्रतिस्पर्धाका आधारमा नियुक्ति गर्ने भन्दै विज्ञापन मागिएको भएपनि अन्तिममा नियुक्ति गर्ने बेला सम्म सबै निर्णयका सबै फाइलहरु प्रमको सचिवालयमा पठाउनु पर्छ । यतिसम्मकी मन्त्रालयले छनौट समितिको विज्ञ कसलाई राख्ने भन्ने नाम र सूची कुमार बेन समुहले नै निर्धारण गर्ने गरेको छ । हरेक जसो विज्ञापनमा कुमार बेन तथा रास्वपा निकट नेताका नजीकका व्यक्तिलाई दरखास्त हाल्न लगाइने गरेको छ । अनि मन्त्रालयका सचिव तथा विज्ञहरुलाई बोलाएर कुनै व्यक्तिविशेषको पक्षमा सबै माहौल बनाउन निर्देशन दिने गरिएको छ । ‘‘नियुक्तिको सबै चाँजोपाजो उतै प्रधानमन्त्रीको सचिवालयबाट हुन्छ, हामीले त उनीहरुको निर्देशन अनुसार तारतम्य मिलाइदिने हो ।’ ’एक सचिवले प्रशासनपोस्टसँग भने ।
कतिसम्म भने कुमार बेनहरुले दिएको सूची अनुसारका व्यक्तिहरुले पेश गरेको व्यवसायिक कार्ययोजना कमजोर देखिएमा उनीहरुलाई सुटुक्क सम्पर्क गरी नयाँ र प्रभावकारी कार्ययोजना बनाउन लगाइएको घट्ना पनि रहेको एक सहसचिवले बताए । ‘विगतका सरकारले खुलेयाम आफ्ना मान्छे भर्ती गथ्र्यो अहिलेको सरकारले मेरिटोक्रेसीको भ्रम छर्दै भित्री रुपमा अनेक चलखेल गर्दै आफ्नै मान्छेलाई धमाधम नियुक्ति दिइरहेको छ, सार्वजनिक निकायहरु नयाँ भर्तीकेन्द्र बनेका छन् । ’अर्का एक सचिवले भने ।एक महत्वपूर्ण मन्त्रालयका सहसचिवले प्रशासनपोस्टसँग भने,”मन्त्रालयले प्रक्रिया पूरा गर्छ, फाइल तयार गर्छ, समितिहरूले निर्णय गर्छन्। तर अन्तिम निर्णय कहाँ हुन्छ भन्ने प्रशासनभित्र सबैलाई थाहा छ। धेरैजसो महत्वपूर्ण सरुवा र नियुक्तिका फाइल प्रधानमन्त्री सचिवालय पुगेपछि मात्रै टुंगिन्छन्। मेरिटोक्रेसीको कुरा सार्वजनिक भाषणमा बढी सुनिन्छ, व्यवहारमा अर्कै अभ्यास विकसित भएको देखिन्छ।”
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका केही अधिकारीहरूको दाबी पनि यससँग मिल्दोजुल्दो छ। उनीहरूका अनुसार सचिवदेखि शाखा अधिकृतसम्मका कर्मचारी सरुवा, प्रहरी संगठनका महत्वपूर्ण पदस्थापन, विभागीय महानिर्देशकको नियुक्ति तथा विभिन्न सार्वजनिक निकायका प्रमुख चयन प्रक्रियामा सम्बन्धित मन्त्रालयको औपचारिक निर्णय पर्याप्त नहुने, अन्तिम तहमा प्रधानमन्त्री सचिवालयको अनौपचारिक सहमति खोजिने अभ्यास विकसित भएको आरोप प्रशासनिक वृत्तमै व्यापक रूपमा सुनिन थालेको छ।
प्रशासनपोस्टसँग कुराकानी गर्ने अधिकांश अधिकारीहरूको भनाइमा एउटा समानता देखिन्छ— निर्णय गर्ने संवैधानिक निकाय र निर्णय प्रभावित गर्ने अनौपचारिक संरचनाबीचको दूरी क्रमशः घट्दै गएको छ। उनीहरूका अनुसार मन्त्रालयहरूले कानुनी प्रक्रिया पूरा गरे पनि अन्तिम राजनीतिक–प्रशासनिक “ग्रीन सिग्नल” कहाँबाट आउँछ भन्ने विषय कर्मचारी वृत्तमा अब गोप्य छैन।
एक वरिष्ठ सचिव भन्छन्,“पहिला पनि राजनीतिक प्रभाव हुन्थ्यो। तर अहिले फरक के छ भने निर्णय गर्ने औपचारिक संरचनाभन्दा बाहिर एउटा समानान्तर समन्वय प्रणाली विकसित भएको महसुस भइरहेको छ। यसले मन्त्रालय, सचिव र मुख्य सचिवको भूमिकालाई क्रमशः कमजोर बनाउँदै लगेको छ।”
सरकारी प्रशासनमा नियुक्ति र सरुवा सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया मात्र होइनन्। कुन सचिव कुन मन्त्रालयमा जाने, कुन सहसचिवलाई संवेदनशील निकायमा पठाउने, कुन विभागको नेतृत्व कसले गर्ने वा सुरक्षा निकायका महत्वपूर्ण कमाण्ड कसलाई दिने भन्ने निर्णयले सरकारको कार्यसम्पादन, सुशासन र सार्वजनिक सेवा प्रवाहको गुणस्तरमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्छ। त्यसैले यस्ता निर्णयहरूका लागि निश्चित मापदण्ड, संस्थागत छलफल र उत्तरदायित्वको व्यवस्था राखिएको हुन्छ।
तर प्रशासनिक स्रोतहरूका अनुसार पछिल्ला महिनाहरूमा ती स्थापित अभ्यासहरू कमजोर बन्दै गएको गुनासो बढेको छ। कतिपय मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार सरुवा र नियुक्तिका क्रममा व्यक्ति, पहुँच र अनौपचारिक सिफारिस संस्थागत मूल्याङ्कनभन्दा बढी प्रभावशाली बन्न थालेको अनुभूति कर्मचारी वृत्तमा बढ्दै गएको छ।
एक मन्त्रालयका अर्का सहसचिव भन्छन्,“प्रशासनमा सबैभन्दा ठूलो समस्या अहिले सरुवा मात्रै होइन, सरुवाको आधार के हो भन्ने प्रश्न हो। कुन व्यक्तिलाई किन सारियो, किन त्यही मन्त्रालयमा पठाइयो, कुन कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनका आधारमा निर्णय भयो भन्ने स्पष्ट मापदण्ड कर्मचारीले देख्न पाएका छैनन्।”
सिंहदरबारभित्र कार्यरत अधिकारीहरूका अनुसार यो प्रश्न अहिले निजामती सेवामा मात्रै सीमित छैन। प्रहरी संगठन, सार्वजनिक संस्थान, विकास समिति तथा विभिन्न संवैधानिक तथा अर्धसरकारी निकायका नियुक्तिसम्म यही शैली विस्तार भएको भन्ने आरोप प्रशासनिक वृत्तमा सुनिन थालेको छ।
(आवरण तस्बिर– बायाँबाट क्रमश प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार कुमार बेन, राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाह, प्रमुख स्वकिय सचिव सुवास शर्मा, नीति प्रशासन तथा सुशासन विज्ञ सुदिप ढकाल र आईटी विज्ञ विवेक मिश्र)
