सागर पण्डित, काठमाडौं ।
३०–५५ प्रावधानसहितको संघीय निजामती सेवा विधेयकलाई लिएर कर्मचारी वृत्तमा चासो र चिन्ता दुवै बढिरहेका बेला उक्त विधेयकको प्रक्रिया अपेक्षाभन्दा निकै सुस्त गतिमा अघि बढिरहेको देखिएको छ। गत ११ जेठदेखि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा रहेको विधेयक अझै सचिव र मन्त्री तहको औपचारिक छलफलसम्म पुगेको छैन। बरु कानुन मन्त्रालयले विधेयकका आधारभूत कागजात नै अपूर्ण रहेको भन्दै विस्तृत कानुनी परीक्षणको प्रक्रिया अघि बढाएको छ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी , संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलेअर्थ मन्त्रालयसँग परामर्श गरी विधेयक ११ जेठमा कानुन मन्त्रालय पठाएको थियो। तर विधायन ऐनले अनिवार्य गरेको ‘दफागत व्याख्यात्मक टिप्पणी’ र ऐन कार्यान्वयनका लागि आवश्यक नियमावलीको प्रारम्भिक मस्यौदा भने सँगै पठाइएन।
कानुन मन्त्रालयले त्यसलगत्तै सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई पत्राचार गर्दै १४८ वटै दफाको व्याख्यात्मक टिप्पणी तथा संघीय निजामती सेवा नियमावलीको मस्यौदा उपलब्ध गराउन आग्रह गरेको थियो। तर दुई साताभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि ती कागजात प्राप्त नभएपछि विधेयकमाथिको औपचारिक प्रक्रिया प्रभावकारी रूपमा अघि बढ्न सकेको छैन।
कानुन मन्त्रालयका सचिव पाराश्वर ढुंगानाका अनुसार विधेयक हालै मात्र शाखा अधिकृत, उपसचिव र सहसचिव तहको प्रारम्भिक अध्ययन पार गर्दै सचिव तहमा पुगेको हो। उनले व्याख्यात्मक टिप्पणी र नियमावली प्राप्त भएपछि मात्रै विस्तृत कानुनी परीक्षण तीव्र बनाइने बताए।
सचिव ढुंगानाका अनुसार विधेयक कम्तीमा अझै एकदेखि डेढ सातासम्म कानुन मन्त्रालयमै रहनेछ। त्यसपछि मन्त्रालयले आवश्यक सुझावसहित पुनः सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा फिर्ता पठाउने तयारी गरेको छ।
३०–५५ प्रावधानमै केन्द्रित कानुनी परीक्षण
कानुन मन्त्रालयको सबैभन्दा बढी चासो विधेयकमा पछिल्लो चरणमा थपिएको ‘३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका वा ५५ वर्ष उमेर पुगेका कर्मचारीलाई अनिवार्य अवकाश’ दिने व्यवस्थामाथि केन्द्रित रहेको बताइएको छ ।
विशेषगरी यो व्यवस्थाबाट राज्यलाई हुने आर्थिक भार, सम्भावित प्रशासनिक असर, कानुनी चुनौती तथा कर्मचारीको सेवा–सुरक्षामाथि पर्ने प्रभावबारे विस्तृत औचित्य मागिएको छ।
कानुन मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार यस्तो संवेदनशील व्यवस्था राख्दा त्यसको संवैधानिक, कानुनी र वित्तीय आधार स्पष्ट हुनुपर्ने हुन्छ। त्यसैले सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग विस्तृत व्याख्या मागिएको हो।
सेवा–सुरक्षाको कानुनी ‘ढाल’
कानुन मन्त्रालयले विद्यमान निजामती सेवा ऐनको कर्मचारी सेवा–सर्त सुरक्षासम्बन्धी व्यवस्थालाई विशेष महत्व दिएको छ।
उक्त व्यवस्थाअनुसार कुनै कर्मचारी नियुक्त हुँदा लागू रहेको तलब, उपदान, निवृत्तभरण तथा अन्य सुविधामा निजको स्वीकृतिविना प्रतिकूल असर पर्ने गरी परिवर्तन गर्न पाइँदैन।
यही व्यवस्थालाई आधार मानेर कानुन मन्त्रालयभित्र ३०–५५ प्रावधान कार्यान्वयन गर्दा गम्भीर कानुनी विवाद सिर्जना हुन सक्ने विश्लेषण भइरहेको स्रोतको दाबी छ।
संघीय निजामती सेवा ऐन आउदा विद्यमान निजामती सेवा ऐनको दफा २८ मा रहेको कर्मचारीको सेवा शर्तको सुरक्षा उलंघन हुन नहुने जोड कानुन मन्त्रालयको छ।
कानुन सचिव पाराश्वर ढुंगानाले संघीय निजामती सेवा विधेयकको छलफलका क्रममा निजामती सेवा ऐनको दफा २८ लाई विशेष हेक्का गरिने बताए । दफा २८ मा कुनै पनि निजामती कर्मचारीलाई निजको नियुक्ति हुदा तत्काल लागू रहेको तलब, उपदान, निवृत्तभरण र अन्य सुविधा सम्बन्धी सेवाका शर्तहरुमा निजको स्वीकृत बेगर निजलाई प्रतिकूल असर पर्ने गरी परिवर्तन गरिने छैन्।
पछि हुने संसोधनले त्यस्तो संसोधन अगावै बहाल रहेको कुनै निजामती कर्मचारीको उपर्युक्त सेवाका शर्तहरुमा कुनै प्रकारले प्रतिकूल असर पर्ने भएमा त्यस्तो संसोधित व्यवस्था बमोजिम गर्न मञ्जुर गरेको लिखित स्वीकृत नभई त्यस्तो व्यवस्था नीजको हकमा लागू हुने छैन भन्ने उल्लेख छ ।
यो कानुनी व्यवस्थाले सरकारले ३०–५५ को प्रावधान ल्याएर कर्मचारीलाई अनिवार्य अवकाश दिन कठिन हुने कानुनी मान्यता रहेको भन्दै कानुन मन्त्रालयका अधिकारीहरुले ३०–५५ को व्यवस्थालाई पनि गोल्डेन ह्याण्ड सेक अर्थात् केहि प्याकेज ल्याएर अवकाश दिनुपर्ने गरी लचिलो हुनुपर्ने तर्क गरेका छन् ।
कानुन सचिव ढुंगानाले पनि हालको निजामती सेवा ऐन को दफा ५८ अनुसार कर्मचारीहरुलाई केहि प्याकेज र सुविधा दिएर अवकाशमा पठाउनुपर्ने अवस्था रहेकाले कानुन मन्त्रालयले यही परिधिमा रहेर सोही अनुसार सुझाव दिन सक्ने बताए । कानुन मन्त्रालयका अधिकारीहरु ३०–५५ व्यवस्था जस्ताको तस्तै लागू गर्नुको सट्टा स्वेच्छिक अवकाश, अतिरिक्त सुविधा वा ‘गोल्डेन ह्याण्डसेक’ जस्ता विकल्पहरू बढी व्यवहारिक हुन सक्ने तर्क गरिरहेका छन्।
पेन्सन अधिकारमा अर्को विवाद
संघीय निजामती सेवा विधेयकमा समेटिएको अर्को संवेदनशील विषय पेन्सन गणनासम्बन्धी व्यवस्था हो।
प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार कर्मचारीले ३० वर्षभन्दा बढी सेवा गरे पनि थप अवधिको पेन्सन लाभ नपाउने व्यवस्था राखिएको विषयले कर्मचारी वृत्तमा थप असन्तुष्टि पैदा गरेको छ।
कर्मचारी संगठनहरू, पूर्व प्रशासकहरू र विभिन्न सेवा समूहहरूले यस विषयमा पुनर्विचार गर्न सरकारलाई दबाब दिइरहेका छन्।
अबको बाटो अझै लामो
कानुन मन्त्रालयबाट सुझावसहित विधेयक फिर्ता भएपछि प्रक्रिया त्यत्तिमै समाप्त हुँदैन।
त्यसपछि विधेयक लोकसेवा आयोगमा परामर्शका लागि पठाउनुपर्नेछ। आयोगको रायपछि मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृति लिनुपर्नेछ। त्यसपछि राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा विस्तृत छलफल हुनेछ र अन्तिम चरणमा संसदमा दर्ता हुनेछ।
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयकै अधिकारीहरूका अनुसार यी सबै प्रक्रिया पूरा गर्दा बजेट अधिवेशनभित्र विधेयक संसद पुग्ने सम्भावना कमजोर देखिन्छ।
यद्यपि सरकारले चाहेमा ‘फास्ट ट्र्याक’ विधि अपनाउन सक्ने सम्भावना भने खुला रहेको अधिकारीहरू बताउँछन्।
अध्यादेशको चर्चा कायमै
संघीय निजामती सेवा ऐनलाई अध्यादेशमार्फत ल्याउने चर्चा प्रशासनिक वृत्तमा अझै सेलाएको छैन। तर सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अधिकारीहरू भने हालसम्म त्यस्तो कुनै औपचारिक निर्देशन प्राप्त नभएको बताउँछन्।
उनीहरूका अनुसार लाखौं कर्मचारीको भविष्य, राज्यको प्रशासनिक संरचना तथा दीर्घकालीन सेवा व्यवस्थासँग जोडिएको यस्तो संवेदनशील कानुन अध्यादेशबाट ल्याउनु उपयुक्त नहुने धारणा मन्त्रालयभित्र बलियो छ।
यसरी हेर्दा कर्मचारीले प्रतिक्षा गरेको संघीय निजामती सेवा विधेयक तत्काल टुंगिने सम्भावना कम देखिएको छ। बरु ३०–५५ प्रावधान, पेन्सन व्यवस्था, सेवा–सुरक्षा तथा अवकाश मोडेलजस्ता विषयमा अझै गम्भीर कानुनी बहस र राजनीतिक निर्णय बाँकी रहेको संकेत कानुन मन्त्रालयको पछिल्लो अवस्थाले दिएको छ।
समाचारका ७ महत्वपूर्ण पक्ष तथा विषय
- ११ जेठदेखि कानुन मन्त्रालयमा रहेको संघीय निजामती सेवा विधेयकमाथि मन्त्री र सचिव तहमा औपचारिक छलफल नै भएको छैन।
- सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले विधायन ऐनअनुसार अनिवार्य हुने १४८ वटै दफाको व्याख्यात्मक टिप्पणी र नियमावलीको मस्यौदा नपठाएकाले प्रक्रिया रोकिएको छ।
- कानुन मन्त्रालयको सबैभन्दा ठूलो चासो ३० वर्ष सेवा वा ५५ वर्ष उमेर पुगेकालाई एकैपटक अवकाश दिने व्यवस्थामाथि केन्द्रित छ।
- विद्यमान निजामती सेवा ऐनले कर्मचारीको सेवा–सर्त प्रतिकूल हुने गरी परिवर्तन गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको भन्दै कानुन मन्त्रालयले कानुनी जोखिम औंल्याएको छ।
- ३०–५५ व्यवस्था लागू गर्न ‘गोल्डेन ह्याण्डसेक’ वा अतिरिक्त सुविधा आवश्यक पर्न सक्ने संकेत कानुन मन्त्रालयका अधिकारीहरूले दिएका छन्।
- कानुन मन्त्रालयबाट फर्किएपछि विधेयकले लोकसेवा आयोग, मन्त्रिपरिषद्, राज्यव्यवस्था समिति र संसदको लामो यात्रा तय गर्नुपर्नेछ।
- बजेट अधिवेशनभित्र विधेयक संसद पुग्ने सम्भावना कमजोर देखिए पनि अध्यादेशको चर्चा भने प्रशासनिक वृत्तमा अझै कायम छ।
