काठमाडौं । भूमिव्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री प्रतिभा रावलले निजामती कर्मचारीको बहुचर्चित ‘३०–५५’ प्रावधानबारे अन्तिम निर्णय संसद्बाटै हुने स्पष्ट संकेत गरेकी छन्।
बुधबार प्रतिनिधिसभामा विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री रावलले संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन तथा सेवाका सर्तसम्बन्धी विधेयक अहिले कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा रायका लागि रहेको जानकारी दिइन्।
३० वर्ष सेवा अवधि तथा ५५ वर्ष उमेर हदसम्बन्धी व्यवस्थाबारे व्यापक बहस भइरहेका बेला मन्त्री रावलको अभिव्यक्तिलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ। उनले विधेयक संसद्मा दर्ता भएपछि त्यसमा समेटिएका उमेर हदलगायतका विषयमा संसद्ले नै आवश्यक छलफल र निर्णय गर्ने बताइन्।
“विधेयक अहिले प्रक्रियामै छ। संसद्मा प्रवेश गरेपछि त्यहाँ छलफल हुन्छ र आवश्यक निर्णय पनि त्यहीँबाट हुन्छ,” मन्त्री रावलले भनिन्।
मन्त्रीको यो भनाइलाई संघीय निजामती ऐन अध्यादेशमार्फत ल्याउने सम्भावना क्रमशः ओझेलमा पर्दै गएको संकेतका रूपमा समेत बुझिएको छ। पछिल्लो समय सरकारले अध्यादेशमार्फत केही विवादित विषय सम्बोधन गर्न सक्ने चर्चा चलिरहेका बेला मन्त्री रावलले संसद्केन्द्रित प्रक्रिया नै अगाडि बढ्ने सन्देश दिएकी हुन्।
निजामती वृत्तमा चासोको विषय बनेको ‘३०–५५’ प्रावधान, अवकाश उमेर हद तथा सेवा अवधिसम्बन्धी व्यवस्थाको अन्तिम स्वरूप अब संसद्मा हुने राजनीतिक र संसदीय छलफलबाट निर्धारण हुने देखिएको छ। यससँगै संघीय निजामती ऐन अध्यादेशबाट आउने विषय कमजोर बन्दै गएको छ भने बहुप्रतीक्षित ऐन संसद्को प्रक्रियामार्फत नै अघि बढ्ने संकेत बलियो बनेको छ।
