सागर पण्डित,काठमाडौं । राज्यको नीति निर्माण तहमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण जिम्मेवारी बोकेको सचिव पदलाई विश्वभर उच्च प्रशासनिक उत्तरदायित्वको केन्द्र मानिन्छ। सामान्यतः कुनै पनि देशमा सचिवस्तरका अधिकारीलाई एक दिन पनि जिम्मेवारीविहीन राखिँदैन। तर नेपालमा भने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयकै व्यवस्थापन कमजोरीका कारण एकैपटक चार जना सचिव एक सातादेखि ‘कामविहीन’ अवस्थामा बस्न बाध्य भएका छन्।
सरकारले मन्त्रालय संख्या २२ बाट घटाएर १८ मा सीमित गरेपछि उत्पन्न प्रशासनिक पुनर्संरचनाको असर अहिले सिंहदरबारभित्रै देखिन थालेको हो। दुई सचिव रहने मन्त्रालयमा अब एक सचिव मात्रै राख्ने नीति लिएपछि सचिव व्यवस्थापन झन् जटिल बनेको छ।
यसको प्रत्यक्ष असर वरिष्ठ सचिवहरू डिल्लीराम शर्मा, हरिप्रसाद मैनाली, कृष्णहरि पुष्कर र लोकनाथ पौडेलमाथि परेको छ। ती सचिवहरूलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयले कुनै स्पष्ट जिम्मेवारी दिन सकेको छैन। परिणामतः उनीहरूको दैनिकी कार्यालय आउने, चिया–खाजा खाने र कुनै कामविना घर फर्किने अवस्थासम्म सीमित भएको स्रोतले जनाएको छ।
उच्च प्रशासनिक तहकै अधिकारीहरूलाई लामो समयसम्म जिम्मेवारीविहीन राखिएको विषयलाई लिएर मुख्य सचिव सुमनराज अर्यालको कार्यशैलीमाथि समेत प्रश्न उठ्न थालेको छ। प्रशासनिक वृत्तमा यसलाई “सिंहदरबारभित्रकै व्यवस्थापन असफलता” का रूपमा टिप्पणी गर्न थालिएको छ।
झन् रोचक र आश्चर्यजनक पक्ष त के छ भने वन तथा कृषि क्षेत्रको अनुभव बोकेका सचिव डा. गोविन्द शर्मालाई वन मन्त्रालयबाट तानेर प्रधानमन्त्री कार्यालयमा ल्याइएपछि उनलाई अस्थायी रूपमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलसँग सम्बन्धित जिम्मेवारी दिइएको छ। वन प्रशासन सम्हाल्दै आएका सचिवलाई एयरपोर्ट व्यवस्थापनतर्फ लगाइएको विषयले समेत प्रशासनिक वृत्तमा व्यापक चर्चा र आलोचना जन्माएको छ।
प्रशासनविद्हरूका अनुसार जिम्मेवारीविहीन बनाइएका सचिवहरूलाई अध्ययन, अनुसन्धान, नीति सुधार, प्रशासनिक पुनर्संरचना, सेवा प्रवाह मूल्यांकन वा सुशासनसम्बन्धी विशेष कार्यदलमा परिचालन गर्न सकिन्थ्यो। तर प्रधानमन्त्री कार्यालयले त्यसतर्फ कुनै तयारी वा दूरदृष्टि देखाउन नसकेको आरोप लागिरहेको छ।
सरकारले मन्त्रालय मर्जपछि दुई सचिवमध्ये एकलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा तान्ने निर्णय त गर्यो, तर त्यसपछि उनीहरूको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने विषयमा पर्याप्त गृहकार्य नगरेको देखिएको छ।
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयकै अधिकारीहरूका अनुसार अहिले देखिएको समस्या सजिलै टार्न सकिन्थ्यो। उनीहरू भन्छन्, “जुन सचिव जहाँ कार्यरत थिए, सेवानिवृत्त नहुँदासम्म त्यहीँ राख्ने र अवकाशपछि सो दरबन्दी स्वतः कटौती गर्ने नीति लिइएको भए अहिले यस्तो असहज अवस्था आउने थिएन।”
यता सरकारले करिब १० वटा सचिव दरबन्दी कटौती गर्ने गृहकार्य अघि बढाएपछि सचिव बढुवा प्रक्रिया समेत प्रभावित बनेको छ। गत फागुनयता सचिव बढुवा समितिको बैठक बस्न सकेको छैन। परिणामतः सचिव बढुवाको मुखमा रहेका दर्जनौं सहसचिव अन्योल र निराशामा परेका छन्।
उच्च प्रशासनिक संरचनामै देखिएको यो अन्योलले अहिले एउटा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ—सरकार प्रशासनिक सुधार गरिरहेको हो कि प्रशासनिक संयन्त्रमै अस्थिरता सिर्जना गरिरहेको हो ?
